काठमाडौं । सत्तासिन माओवादीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले मंगलबार पार्टीमा ६ बुँदे आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्यो । उक्त ६ बुँदे सर्कुलरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र प्रतिगमनको विरोध लगायत विषयलाई लिएर जनप्रदर्शन गर्ने विषय उल्लेख छ ।
ससस्त्र युद्ध’ पश्चात शान्ति प्रकृयामा आइसकेपछिको १७ वर्ष अवधि माओवादी झण्डै केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुँदै आएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास भइसकेपछि प्राप्त मतको हैसियतअनुसार माओवादी संघ देखि स्थानीय स्तरको सरकार सञ्चालनमा स्वयम् सहभागी हुँदै आएको छ । अहिले त झनै तत्कालिन युद्धका कमाण्डर तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । अनि फेरि सत्तासिन माओवादीले कस्तो ‘प्रतिगमन’को तर्क गरेर सडक संघर्षको आह्वान गरेको छ ?
इतिहास भन्छ : आन्दोलनले व्यवस्था जोगिँदैन
विश्व वा नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने निरन्तर सिर्जित नयाँ व्यवस्था निरन्तर आन्दोलनले मात्रै जोगिँदैन । यतिमात्रै नभएर रुपान्तरण बिनाको आन्दोलनमा जनसहभागिता पनि हुँदैन ।
वर्तमान भू–राजनीतिक नेपाली नक्साको सर्जकको रुपमा मानिने पृथ्वीनारायण शाहको परिवार बिक्रम सम्बत् १९०४ बाट २००७ सालसम्म राणा परिवारबाट ‘बन्धक’ बन्दा जनताको तर्फबाट उद्धारको लागि कहिल्यै आन्दोलन भएन । किनकी त्यो राजतन्त्रबाट जनताले न्याय र समृद्धिको अपेक्षा गर्न छाडिसकेको थियो ।
वि.सं २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरेका विपी कोइरालाको दुई तिहाई बढीको सरकारलाई च्युत गरेर ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले उनलाई जेल हाल्दा उनको पक्षमा तुरुन्तै निर्णायक जनसंघर्ष सृष्टी हुन सकेन । किनकी २००७ देखि ०१७ सालसम्मको अवधिमा विपी कोइराला र नेपाली कांग्रेसले जनअपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसकेर नै सायद त्यो हुन सकेन । राजा महेन्द्रले स्थापना गरेको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था फाल्न ३५ वर्ष कुर्नुपर्यो ।
२०४६ मा स्थापित बहुदलीय व्यवस्था ०५९ सम्म पुग्दा जनताको आशाबाट धेरै पर पुग्यो । जसकारण जनताको अपेक्षा माओवादी, राजा र संसदीय दलमा बाँडिन पुग्यो । संसदीय दलहरुले अपेक्षित गतिमा विकास र सुशासन कायम गर्न नसकेको कारणले नै सो अवस्थाको सिर्जना भएकोमा धेरैको आज पनि मतएैक्यता पाइन्छ ।
माओवादी र सात राजनीतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनबाट शुरु भएको नयाँ संक्रमण हुँदै स्थापना भएको वर्तमान व्यवस्थाले पनि करिब ६ वर्ष पुरा गर्न लागेको छ । तर, सो अवधिमा पनि राज्य हाँक्ने हैसियतमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरुमा मुलुकको समृद्धि, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता मुख्य राजनीतिक मुद्दाहरुमा आधारभूत एकता हुन सकेको छैन । बरु तत्कालीन समयमा वर्तमान व्यवस्थाको वैचारिक नेतृत्व गरेको माओवादी र मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा अपारदर्शिता र शक्तिको दुरुपयोगको व्यापक आक्षेप लागेको छ ।
वर्तमान व्यवस्थाले सिर्जना गरेको सुन्दर पक्ष ‘नागरिकको स्वराज’को वातावरण भएपनि दल र नेतृत्वले नियोजित रुपमा सिर्जना गरेको सिन्डिकेट र त्यसको दुरुपयोग आम मानिसहरुले मन पराइरहेका छैनन् । नागरिकसँग आजको दिनमा यी मुख्य दल भन्दा उन्नत विचारको अर्को नयाँ शक्ति नभएको निराशाको बादल मडारिइरहेको अवस्थामा विदेशी वा देशी प्रतिगमनकारीहरुले व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न गरिरहेका हुन सक्छन् र सोही जालमा फेरि जनता फस्दैनन् भन्न सकिँदैन ।
तर, त्यसलाई रोक्नका लागि अब ‘प्रचण्ड’ सडकमा आउन नै सम्भव छैन, किनकी यो व्यवस्था यही तरिकाले ‘प्रचण्डहरुले’ टिकाउन भन्नेमा आम मानिसको चाहना नै छैन । त्यसैले उनले पनि विगतका प्राप्तिहरु उल्टिदा कसैले साथ नदिएजस्तै साथ पाउने छैनन् ।
विगतका बाचा र जनताको अपेक्षाबाट किन भाग्न खोज्छ माओवादी ?
नौलो जनवादी स्थापना गर्ने भनेर २०५२ सालमा शुरु भएको माओवादी ससस्त्र युद्ध ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा ओर्लिएको थियो । यद्यपी माओवादीले राजनीतिक वैचारिक रुपमा अहिलेसम्म आफ्ना दस्ताबेजहरुमा कम्युनिष्ट समाजवादलाई छोडेको छैन ।
तर, डेढ दशदेखि सत्ताको वरिपरि र संगठनात्मक रुपमा उभिएको माओवादीले आन्दोलनको ससस्त्र युद्ध र आन्दोलनको मुख्य उपलव्धिको रुपमा रहेको वर्तमान व्यवस्थालाई टिकाउन किन सो व्यवस्थासँग जोडिने कानून निर्माण, संरचना निर्माण र कार्यान्वयनको विषयलाई खबरदारी पूर्वक अगाडि लैजान नै चाहेन ? वार्षिक रुपमा सरकारले ल्याएका बजेटहरुको अवस्था हेर्दा केन्द्रीकृत राज्यप्रणाली कायमै भएको आभास हुन्छ, किन माओवादीले कहिल्यै संघीय बजेटको पहल गरेन ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सुशासन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सबैभन्दा आधारभूत र सुन्दर पक्ष हुन भनिन्छ तर, यी विषयहरुलाई बलियो ढंगले निर्माण गर्ने विषयमा किन माओवादीले कहिल्यै प्राथमिकता दिएन ?
दैनिक रुपमा हजारौं नेपालीहरु विदेश जान लाइन लागेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तस्वीर अहिले सबैका लागि सामान्य बनिसकेको छ । । वर्षमा १२ अर्ब डलर रेमिट्यान्स आइरहेको छ । राज्यको आम्दानीको तुलनामा आयात वृद्धि भइरहेको छ । वर्षमा झण्डै ६ लाख युवा श्रमको लागि तयार हुँदा राज्यसँग १० हजार युवालाई रोजगारी दिने पनि क्षमता छैन । तर, नेपालमा हिमालदेखि तराइसम्म मौलिक उद्यमको व्यापक सम्भावना छ । किन माओवादीको समृद्धिको स्पष्ट दृष्टिकोण बन्दैन ?
लोकतन्त्रको विकल्प अवश्य पनि उन्नत प्रजातन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको विकल्पमा अवश्य पनि सामन्ती राजतन्त्र अबको विकल्प हुन सक्दैन । तर, लोकतन्त्रमा धेरै राजाहरु आएमा मानिसहरु माओवादी केन्द्र तर्सिएको एउटा राजातर्फ जाँदैनन भनेर ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । यद्यपी त्यो उन्नत विकल्प भने होइन ।
नीति निर्माण, कार्यान्वयन र संगठनसहित विचार निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भइरहेको माओवादी पदाधिकारीको निर्णय सुनेर जनताले खित्का छाडेका छन् । विचरा भनेका छन्, झन पत्याउन छाडेका छन् । त्यसैले प्रतिगमनलाई शक्ति प्रदर्शन गरेर होइन, काम गरेर तर्साउ नत्र शक्ति प्रदर्शनले प्रतिगमनको यात्रालाई नै सहज बनाइदिन्छ ।
