काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिसिटी, ग्राण्डी लगायतका ठूूला अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषले व्यवस्था गरेअनुसार स्वास्थ्य उपचारको सहुलियत दिने गरी कोषमा आबद्ध हुने भएका छन् ।
उपचारमा सहुलियत दिने गरी कोषले निजी लगानीका ठूला अस्पतालसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई दिने स्वास्थ्य उपचार सुविधा अस्पतालमार्फत नै उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसका लागि कोषले अस्पतालसँग सम्झौता गरी स्वास्थ्य उपचारमा भएको खर्चको भुक्तानी दिन्छ ।
तर, सरकारले तोकेको शुल्कमा स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्ने भएपछि निजी लगानीका ठूला अस्पतालले सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधामा आबद्ध हुन मानिरहेका थिएनन् ।
निजी लगानीका ठूला अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध छन् । तिनै कर्मचारीहरु बिरामी पर्दा कोषको सुविधा लिनकै लागि अन्य अस्पतालमा उपचार गराउन जानुपर्ने अवस्था बनेपछि निजी अस्पतालले पनि कोषसँग सम्झौता गर्न लागेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले बताए ।
अहिले ग्राण्डी, मेडिसिटी, ह्याम्स लगायतका अस्पतालमा कार्यरत श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् ।
यसअघि अस्पतालमा उपचार गरेको बिल बुझाएको आधारमा योगदानकर्ताले उपचार खर्च पाउँदै आएका थिए । तर, कोषले अस्पतालबाटै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेपछि निजी लगानीका अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सुविधा लिन अप्ठ्यारो भएको थियो ।
‘हामीले यसअघि नै उहाँहरुलाई आवद्ध हुन आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँहरुले आनाकानी गर्नुभएको थियो’, प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘आफ्नै कर्मचारीको समेत अन्य अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने भएपछि उहाँहरु बाध्य भएर कोषमा आवद्ध हुन लाग्नुभएको हो ।’
निजी अस्पतालका नियमित ग्राहक समेत भड्किएपछि बाध्य भएर कोषसँग आवद्ध हुन लागेको पन्थी बताउँछन् ।
‘अहिले अधिकांश ठूला कर्पाेरेट हाउसहरु कोषमा आवद्ध भैसकेका छन् । ठूला कर्पोरेट हाउसका कर्मचारी पनि उपचारको लागि कोषले तोकेकै अस्पतालमा जाने भए । त्यही कारण निजी लगानीका ठूला अस्पताल पनि कोषसँग आवद्ध हुन चाहेको पन्थीले बताए ।
सस्तो होला उपचार शुल्क ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई एक वर्षमा एक लाख रूपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिएको छ । तर, कोषले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क भने तोकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दर नै कोषले स्वीकार गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची अनुसार इमजेन्र्सीको उपचारमा टिकटको शुल्क ४ सय र ओपिडीको शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउँछन् ।
बोर्डले तोकेको भन्दा कम रकममा ओपीडीको टिकट काटिरहेको अस्पतालको हकमा भने टिकटको मूल्यअनुसार नै भुक्तानीका लागि दावी गर्छन् ।
बीमा बोर्डले तयार गरेको सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सीजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको एक हजार ५० रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यसैगरी, सिटी स्क्यानको ५ हजार, टाउकोको स्क्यान ३ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७ सय र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार शुल्क तोकिएको छ ।
अस्पतालहरुले सोही अनुसार विरामीको उपचार पश्चात कोषसँग भुक्तानी दावी गर्न सक्छन् ।
