विगतमा सरकारी कोष वा दात्रृ निकायको अनुदानमा सञ्चालित लघुकर्जाको उद्देश्य गरिवी न्यूनीकरण राखिएको थियो । त्यसको पछाडि कर्जाबाट गरिवी न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने दातृ निकायबाट प्रायोजित गरिएको विभिन्न अनुसन्धान प्रतिवेदनहरुको हात थियो । दात्रृ निकायको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित पिसिआरडब्लु, एमसिपिडब्लु, पिडिडिपि, डिएलजिएसपि, डब्लुइपि जस्ता कर्जा कार्यक्रमहरु दिगो रूपमा सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारी तथा दातृ निकायहरुको नियन्त्रण र अग्रसरतामा स्थापित सहकारी विकास कोष (२०२५), महिला विकास कोष, बैदेशिक रोजगार कोष, ग्रामीण स्वाबलम्बन विकास कोष, गरीबी निवारण कोष र अन्य यस्तै कोषहरु कि त बन्द भए वा खारेज गरिए वा विघटनको संघारमा पुगेका छन् । सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा तथा कर्जामा अनुदान कार्यक्रमहरुबाट लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसकेपछि त्यसबाट पाठ सिक्दै हालका लघुवित्त संस्थाहरुको स्थापना भएको देखिन्छ ।
पत्रपत्रिका र सार्वजनिक मिडियामा विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले वा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत हो भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा जानकार नभएका कतिपय अर्थबिद र प्रबुद्ध वर्ग पनि यस्तै विचार राख्छन् । विदेशबाट लघुवित्त सिकेकाहरु पनि नेपालको नियम कानुनको जानकारी बिना विपन्न वर्ग कर्जा भनेको सरकारले दिने २/३ प्रतिशत व्याजमा पाइने कर्जा हो भन्ने विचार राख्दछन् । यहाँ गाडी कर्जा, घर कर्जा र आयात कर्जा भन्दा बैंकले दिने विपन्न वर्ग कर्जा महँगो छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । त्यो कर्जा अहिले बजारमा चलेको ब्याजदर अनुसार हुने गरेको छ । बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा जो कोहीले पाउने कर्जाको योगदान अन्य कर्जा भन्दा बढी खोज्नु पनि अतिशयोक्ति हो ।
नेपाल सरकारले निश्चित वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी विगत केही वर्षदेखि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्न, रोजगारी तथा स्वरोजगारी सृजना गर्न र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न सहुलियतपूणर् कर्जा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था विगत केही वर्षदेखि लागू गरेको थियो ।
सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूणर् कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार १० प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अधिकतम १० करोड रूपैयाँसम्मका व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ५ करोड सम्मको कपडा उद्योग कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
केही समयको लागि सञ्चालित सरकारी तथा दातृ निकायका कर्जा कार्यक्रमको उद्देश्य कति हाँसिल भयो अभिलेख छैन । गरिवी न्यूनीकरणको उदेश्य लिएर खुलेका ती परियोजनाहरु असफल हुँदा समेत सीमित अवधिको कार्यक्रमबाट ठूलो लक्ष पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यविधि २०७१ बाट प्रारम्भ भएको थियो । व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ लाई पछिल्लो २०७५ को एकीकृत कार्यविधिले प्रतिस्थापन गरेको थियो । सहुलियत पूणर् कर्जा कार्यक्रमको पनि प्रभावकारिता हुन नसकेको कारण नै यसको पनि अवसान हुने निश्चित जस्तै छ ।
अब सरकारले ब्याज अनुदानबाट नलिएको उदेश्यहरु (मिशन) लघुवित्तले पूरा गरेन भन्ने दातृ निकायहरुसँग समेत लामो समय काम गरेका लघुवित्तका विज्ञहरुले सरकारको मिशनको बारेमा केहि बोलेको भने पाइन्न । सानाकिसान लघुवित्त संस्थाले प्राप्त गरेको सहुलियत पूणर् ऋण बाहेक अहिले सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत करिव ५७२ अर्ब रुपैयाँ विपन्न वर्ग कर्जा सर्वसाधारणको बचत र शेयरधनीको पुँजीबाट परिचालित भएको छ । बिसौं वर्ष नङ्ग्रा खियाएर र पसिना वगाएर आय आर्जन गर्नेहरू नै अहिलेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्नेहरु हुन् ।
अब यही सर्वसाधारणको नासोको रूपमा राखिएको पैसा पुनः लघुवित्त कोषमा जम्मा गर्न लगाएर फेरि सरकारी माध्यमबाट किन वितरण गर्न खोजिएको हो ? लघुकर्जा कार्यक्रममा सँधै असफल सरकारी संयन्त्र फेरि किन प्रयोग गर्न खोजिएको हो ? नेपालमा सरकारले वितरण गरेको कर्जा मिनाहा हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको धारणा बन्ने गरेको हुँदा वितरण गरिएको कर्जा कसरी असुल उपर गर्ने हो ?
वर्तमानमा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको एक मात्र युवा स्वरोजगार कोष पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको श्रोतबाट सञ्चालन भएको भए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको देखिदैन । वर्तमान संविधान बमोजिम कानुन बनाएर मात्र कुनै पनि कोष सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था विपरीत एउटा कार्यविधिको भरमा युवा स्वरोजगार कोष सञ्चालन गरिएकोमा कुनै कानुन निर्माताको ध्यान गएको देखिँदैन । बैंकबाट लिइने ऋणको व्याजदर युवा स्वरोजगार कोष आफैले ३/४ प्रतिशत तोक्ने र त्यसको ठूलो अंश बैंकमै त्यसको झण्डै तेब्बर दरमा मुद्दतीमा राख्ने पनि संगतिपूणर् मान्न सकिन्न । अहिले नै लघुवित्तका विरोधीहरुले सरकारले दिएको ५ प्रतिशतको पैसा लघुवित्तले १५ प्रतिशतमा लगानी गरेको भन्ने आरोप कसरी बनाए ? जबकि त्यो ५ प्रतिशतमा लघुवित्त संस्थालाई सरकारी कोषबाट कर्जा प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन भएकै छैन । सहुलियत पूणर् महिला उद्यमशीलता कर्जा २०७९ चैत्रसम्म ८३ हजार ७५१ जनालाई मात्र प्रदान गरिएको छ ।
तर, त्यो सबैलाई दिने ल्याकत न त सरकारसँग छ, न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै त्यसको असीमित जोखिम उठाउन चाहन्छन् । कतै अहिलेको लघुवित्त संस्थाहरु असफल भए भनेर लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने श्रृङ्खला तयार हुने हो कि ? लघुवित्त कोषको पैसा सरकारी र राजनैतिक नियुक्तिको आडमा सञ्चालन हुने होला । नेपालमा सरकारी योजना र कार्यक्रमहरु कहिल्यै प्रभावकारी भएको छैन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा अनुशासनहीनता र अराजकता बढेको छ । यो अझै बढ्दै गएमा परिकल्पना गरिएको लघुवित्त कोष गरिवी निवारण कोषको शैलीमा असफल हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सामान्यतया नेपाली समाजमा बुबाले छोराछोरीलाई पालन पोषण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य प्रदान गर्ने, पकेट खर्च र अंश दिने गर्छन् । सन्तानलाई व्यवसाय गर्न ठूलो रकम नै दिए भने पनि त्यसलाई ऋण भनेर दिने चलन छैन । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानको हक सम्बन्धी संरचनाले यस किसिमको सामाजिक चलन र मनोबिज्ञान बनेको छ ।
सरकार पनि जनताको अभिभावक नै हो । अब अभिभावकले दिएको पैसालाई सापटी वा कर्जा नै भनेपनि त्यो छोराछोरी वा जनताले फिर्ता गरेको विगतको इतिहास र अनुभब छैन । नेपालको राजनीतिमा जनता र कार्यकर्तालाई पाल्ने उपाय खोज्ने र वितरणको बजेट बनाउने होडबाजी निरन्तर बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न अनुदानहरु र नगद सहयोगको नाममा सरकारी ढुकुटी खोला झै बगाइदै छ । अझ अहिले लघुकर्जा मिनाहाको माग सरकारसँग राख्ने प्रपञ्च समेत रचिदै छ । सरकारले फेरि वितरण गर्ने कुनै पनि शीर्षकको रकम विगतको गरिवी निवारण कोषको बीज कोष जस्तै हविगत हुने कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ ।
गरिवको व्यवसायिकता, उद्यमशिलता र ईमान्दारिता बाहिरबाट थोपर्ने विषय होइन । गरीबहरुलाई छोटो अवधिको तालिम दिएर मेहनती र शिक्षित बनाउन पनि सकिदैन । लघुकर्जा गरिवीबाट माथि उठाउन एक सहयोगी उपाए बन्न सक्ने भए पनि आफैंमा गरिवी न्यूनीकरणको साधन भने होइन । राज्य वा दातृ निकाय आफै साहुजी बनेर कर्जाको कारोबार गर्न खोजे सर्वसाधारणले आफ्नै हकको वा अनुदानको वितरण भन्ने ठानेर मिनाहा माग्ने छन् । त्यसैले राज्य सर्वसाधारणको अभिभावककै भूमिकामा सीमित रहनु पर्छ ।
