काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले सहकारी आवास निर्माण अवधारणा अघि सारेको छ । सबै जनतामा आवासको पहुँच पु्र्रयाउन तथा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि सरकारले यस्तो अवधारणा अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले २०८० सालसम्म २० लाख आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
‘सहज प्रक्रिया र कम लागतमा आवास निर्माण गर्न यो अवधारणा बढी उपयोगी हुन्छ,’ उनले भने ‘सहकारी आवासको लागि आवश्यक पूर्वाधार (सडक, पानी, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा तथा सूचना केन्द्र) निर्माण सरकारले गरिदिने छ ।’ सहरी विकासमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठले यो मोडेल हामी जस्तो अल्पविकाशीत र कम आय भएका आम जनतालाई बढी उपयोगी हुने बताए ।
छरिएर रहेका आवासलाई एकिकृत गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए । ‘नयाँ बस्ती विकास हुँदै गरेका विभिन्न स्थानलगायत काठमाडौं उपत्यकामा पनि यो मोडेल लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकमा सहकारी आवास अनुरुप व्यवस्थित बस्ती निर्माण सफल भएकोले नेपालले पनि अनुशरण गर्न लागेको हो । क्यानडा, भारतलगायतका देशमा सहकारी आवासको अभ्यास धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ । नेपालमा सामुहिक आवासको अवधारण ६० को दशकको पूर्वाधमा शुरु भए पनि सहकारी आवासको अवधारण भने नेपालका लागि पहिलो हो । आयोगले यो अवधारणा लागू गर्नका लागि कार्यदल पनि बनाइसकेको छ ।
एक जनाले घर बनाउँदा लाग्ने लागतभन्दा धेरैले बनाउँदा कम खर्चमा यस्ता आवास निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । सामुहिक रुपमा घर निर्माण गर्दा एउटै इन्जिनियर भए पुग्ने, धेरै सामान किन्दा सुपथ मूल्यमा निर्माण सामग्री पाइने तथा सामान्यतय आफ्नो आवास लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी आवास निर्माण गर्दा सामुहिक तथा साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भने आवास निर्माणको सहजीकरण सरकारले गरिदिने छ ।
यस अवधारणा अनुसार आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सबैभन्दा पहिला आवास निर्माण सहकारी स्थापना गर्नु पर्दछ । उक्त सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले एक्कै स्थानमा आ–आफ्नो घर निर्माण गर्ने छन् ।’ बैंकबाट लोन लिएर घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सहकारीलेनै सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गरिदिने छ ।
सहकारी आवासभित्र निर्माण गरिने घर कस्तो अर्थात कुन मोडेलको हुनुपर्ने, घर निर्माणका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने, नक्सा पास लगायका कार्य गर्न आयोगले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले सहकारी आवास निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिला नीति बनाउने र त्यसपछि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक आज ( बुधबार ) बस्दै छ ।
आयोगले सहकारी बस्ती विकास योजना अवधारणालाई अघि बढाउन आयोग सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, राष्ट्रिय सहकारी संघका एक/एक जना प्रतिनिधि, सुरेश प्रकाश आचार्य विज्ञ तथा सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग (सहरी विकास हेर्ने) रहेका छन् । त्यसरी नै कार्यदलमा सहकारी विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं उपत्यका विकाश प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त आमन्त्रित सदस्य छन् ।
