काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष रहेको समयमा ७२ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाए । त्यो विवादमा पर्यो । विवादका बीच चार जनालाई तत्कालै वरिष्ठ उपाधि दिईयो । तीमध्येका हुन सुभाष नेम्बाङ, अमर राज पन्त, वेदप्रकास शिवाकोटी र जगन्नाथ पौडेल हुन् । त्यस बखत बच्चुसिंह खड्का, पुण्य अर्याल लगायत जेन्युयन अवकिलहरुले धेरै गुनासो गरे तर उनीहरुको गुनासो सुनवाई भएन ।
‘जसरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीलाई काठमाडौं विश्व विद्यालयले विद्यावारिधीको उपाधि दियो, त्यसरी नै सर्बोच्च अदालतको हचुवाको भरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको निकट वकिलहरुलाई वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि दिइन्छ’ अधिवक्त अबदेश कुमार सिंह भन्छन्–‘वकालत कहिल्यै नगरेको, अदालतमा कहिल्यै पाइलो नटेकेका व्यक्तिले समेत वरिष्ठ अधिवक्ता पाएको उदाहरण छन्, मापदण्डविना प्रदान गरिने वरिष्ठको उपाधि जहिले पनि विवादमा पर्ने गरेको छ ।’
यतिबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेरसहितको उपसमितिले गरेको सिफारिलाई आधार बनाएर करिव सय जना वकिलहरुलाई वरिष्ठ उपाधि दिने तयारी भैरहेको देखिन्छ । अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक वा उच्च व्यवस्थापक भएर काम गरेका गोपालकृष्ण घिमिरे, अदालतबाट निवृत श्रीप्रसाद पण्डित, यदुनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिलाई उपाधि दिने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशिल वकिलहरुको संगठनमा काम गरेका, पार्टीका भक्तहरुलाई उपाधी दिने तयारी देखिन्छ । वकिल कम पोलिटिकल एक्टर बढी भएकाहरुले यो उपाधी पाउने सम्भावना बढी छ । जानकार वकिल भन्छन्–‘यस वर्ष राजनीतिक वकिल भिमार्जुन आचार्य, हरि फुयाल, टिकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, रिटायर्ड कर्मचारी नरेन्द्र पाठक, श्रीप्रसाद पण्डित जस्ता व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने सम्भावना बढी छ ।’
अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ ।
उनी थप्छन्–यसभन्दा अघि पनि यस्तै भएको थियो । वरिष्ठ अधिबक्ता चुडामणि राजसिंह मल्ल वितेर गए । सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोली पल्टै उनलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका सिताराम तिवारी, नेपाल बैंकबाट निवृत्त कोमल घिमिरे, ल क्याम्पसका रिटायर्ड प्राध्यापकहरु, सरकारी वकिलबाट, सचिवस्तरको पदबाट अवकास पाएकाहरु, सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारी, रजिष्ट्रारहरु आदीले वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । राज्यको राजश्वबाट तलब खाएका वा पेन्सन खाईरहेकाहरुले मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था संसारमा कहि पनि छैन ।
अनुभवी वकिलहरुका अनुसार कुनै कम्पनी, बैंक वा संस्थानका कम्पनी सचिव वा कानुन अधिकृतको जागिर खाएपछि त्यस्तो व्यक्तिले आफू संलग्न कम्पनी वा संस्थाको पक्षमा वाहेक अरु कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा अदालतमा वहसमा भाग लिन पाउँदैन । कि उसले जागिर छोड्नुपर्छ, कि वकालत छोड्नुपर्छ । क्याम्पसमा पढाउने र अदालतमा वहस पनि गर्ने, बैंकको कम्पनी सचिव पनि खाने र वकिलको लाईसेन्स बोकेर बेला वखत अदालत वकालत गर्न पनि पुग्ने अभ्यास र संस्कार दुबै गलत हुन् । अदालतमा रजिष्ट्रार बन्ने, सरकारी जागिर पनि खाने, मौका मिल्दा व्यक्ति वा कम्पनीको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्न पनि पुग्ने ? यस्तो हुनुहुँदैन । अझ हामीकहाँ त दिनभरी इजलासमा बस्ने, विहान, बेलुका, विदाको दिनमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काममा जाने प्रचलन बार र बेच्च दुबैमा देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो ।
गलत अभ्यासको उदाहरण पेश गर्दै एक अधिवक्ताले देशविकाससँग भने ‘नेपाल ल क्याम्पसको शिक्षक शेरबहादर केसी अहिले नेपाल वार एशोसिएशनमा अध्यक्ष छन् । उनी अब वरिष्ठ अधिबक्ता हुँदैछन् । उनी ल क्याम्पसमा प्रोफेसर पनि हुँदैछन् । संसारमा एउटै व्यक्तिले तीन वा चार वटा स्ट्याटस प्रयोग गरेको मुलुक नेपाल मात्रै होला । ल क्याम्पसका प्राध्यापक प्रध्यापक संघको अध्यक्ष पनि हुने ? नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुने ? वरिष्ठ अधिबक्ता पनि हुने ? मौका पर्दा महान्यायाधिबक्ता र न्यायाधिश पनि हुने ? कही नभएको चलन यही मात्र छ ।’
उनले पवनकुमार ओझाको उदाहरण पेस गरे । ‘ओझा ववगतमा ल क्याम्पसका प्राध्यापक पनि भए । क्याम्पस प्रमुख पनि भए । उनी डिन पनि भए । बरिष्ठ अधिवक्ता पनि भए, महान्यायधिवक्ता पनि भए र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश भए । एउटै व्यक्तिलाई राज्यले कतिवटा पद दिने, कति मान दिने ? कति सुविधा दिने ? अझ गुणनीति न्यौपाने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरसम्म भए । त्यसपछि उपकुलपति हुन पनि दौडिए, सर्वोच्चको न्यायधिश हुन पनि दौडिए । यो भन्दा हास्यास्पद अरु के हुन सक्छ ?’
विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएको कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा मान सम्मान पनि उसैलाई दिने, अनि न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि उसैले प्राथमिकता पाउने ? ल क्याम्पसको प्राध्यापक पनि उही, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि उसैलाई ? न्यायाधिश पनि उसैलाई ? वकालत पेशामा निरन्तर लाग्ने, २५/३० वर्ष, ४० वर्षसम्म वकालत गर्ने वकिललाई खोई अवसर ? उसलाई मात्र सम्मान खोई, पेन्सन कस्ले दिने ? दविएका वकिलहरुको गुनासो भेटिन्छ ।
वकालत पेशामा निरन्तर लागेको, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान गरेका, बार काउन्सिल ऐनले तोकेका योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्ने सर्वोच्च वार एशोसिएशनको अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहाल बताउँछन् । बार काउन्सिल ऐन समेत पुरानो भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने, ‘वान म्यान, वान जव’को अवधारणालाई स्वीकार गर्नु पर्ने, एउटै व्यक्तिलाई १० वटा स्ट्याटस दिने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने दाहालको भनाई छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हैसियत र सुविधा
वकालत पेशाको सर्वोच्च उपाधि भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता हो । वकिलका रुपमा उसले पाउने पारिश्रमिक, उसले पाउने क्लाइन्ट, इमान हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको वकालत पेशाको सबै भन्दा ठूलो पद र सम्मान हो । यो उपाधि सम्मानित हुन्छ । एक वकिल भन्छन् ‘अधिवक्ता मात्र हुनु विमानमा इकोनामी क्लासको टिकटमा यात्रा गर्नु हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता हुुन बिजनेश क्यासको टिकटमा विमानमा यात्रा गर्नु जस्तै हो ।’
सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि कार्यक्रममा अधिवक्तालाई बोलाईदैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै हुन्छ । सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरुमा प्रयाजसो वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मात्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीको लागि प्रायः योग्य हुन्छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्चको सबै न्यायाधिशको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण बैठकले दिन्छ । त्यसरी उपाधी दिँदा लाइसेन्स नम्बर र लाइसेन्स लिँदाको मितिलाई आधार बनाइन्छ ।
नम्बरको विवाद
जानकार अधिवक्ताको अनुसार २०५१ सालमा नेपाल बार काउन्सिल ऐन आयो र बार काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । बार काउन्सिलको जाँच दिएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने व्यवस्था आउने थाहा पाएपछि २०५० सालमा २ हजार देखि २५ सय वकिलले लाइसेन्स लिए । एकै दिन ५ देखि ७ सय जनाले लाइसेन्स लिए । त्यो बेलामा बिहान लाइसेन्स लिनेको नम्बर ५ सय हुन्थ्यो भने बेलुका लिन जानेकोे लाइसेन्स नम्बर एक हजार हुन्थ्यो । बिहान लाइसेन्स लिएर ५०१ नम्बरको लाइसेन्स लिने सरकारी जागिरमा गयो । ९९९ नम्बर वाला वकालतमा गयो । ५० साल जागिरमा गएको मान्छे ७३ सालमा पेन्सन खाएर आयो । अब सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीबाट रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई लाइसेन्स नम्बरका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिइन्छ । तर लाइसेन्स नम्बर ९९९ भएको, निरन्तर वकालत मात्र गर्ने वास्तविक वकिलले वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि पाउँदैन । यसरी सर्वोच्चका न्यायकर्मीहरुबाटै वकिलमाथि अन्याय भएको छ ।
पीडित अधिवक्ताहरुको भनाई अनुसार ‘अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ । यस्तो पद्दति र अभ्यासले वास्तविक वकिलहरु माथि अन्याय भएको छ ।’
‘वकालत पेशमा निरन्तर रुपमा सहभागी, अदालतलाई नठाँट्ने, कानुनको राम्रो ज्ञान र प्रस्तुती भएका, राजनीतिक नियुक्ती नलिएका, तोकिएको निश्चित अवधि निरन्तर वकालत गरेका वकिलहरुलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्नुपर्छ’ अधिवक्त अबदेशकुमार सिंह भन्छन्–‘अन्यथा यसको कुनै मान्यता रहँदैन ।’ सरकारी जागिरबाट, विश्वविद्यालयको जागिरबाट अथावा सरकारी अनुदानमा चलेका संस्था, निगम, प्राधिकरण जस्ता निकायबाट निवृतहरुलाई लाइसेन्स लिएको मितिका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनु भनेको वास्तविक वकिल माथि अन्याय भएको शैलन्द्र दाहालको भनाई छ ।
