काठमाडौं । आँफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जननी भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्ने हो भने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडा स्तरको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
संसदबाट बजेट स्वीकृत भइनसकेको कारणले मन्त्रालयहरुले योजनागत बजेट विनियोजनको रातो पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुलाई देखाउनको लागि तयार गरेको एलएमविआइएस सूचीमा समेटिएका आयोजनाहरु हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरु स्थानीय तह र वडाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् ।
त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरुको रातो किताबमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरुलाई हेर्दा बजेटले संघीय व्यवस्थालाई मात्रै उल्लंघन गरेको नभएर पहुँचको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत रुपमा आयोजना केन्द्रित गर्ने कार्य गरेको छ । जुन विषयले विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाकै झल्को दिलाउँछ ।
संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल भइरहेपनि एलएमबिआइएसमा सूचीकृत भएको आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर विशेषगरी सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बधाई बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन् । यही विषयमाथि संसदमा सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेट नसच्याएमा सरकार समेत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदान हेर्दा निर्लज्जताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदानमा रु हजार र लाखका सयौं योजनाहरु छन, यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो’, देवकोटाले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् ।
‘स्थानीय विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने, मध्यम खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र ठूला रणनीतिक महत्वका गेम चेन्जर आयोजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भने । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका आयोजना पनि शशर्त रुपमा पठाइएको उनले बताए । उनले सरकारकै कारणले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको समेत बताएका छन् ।
त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदार समेत रहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै बजेट विनियोजनको क्रममा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट पास नगर्दा सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताएका छन् ।
नयाँ संविधान निर्माण पछि चारवटा बजेट प्रस्तुत गरेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत नै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै आएका वर्तमान सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बजेटले प्रस्ट देखाउँछ । आँफैले गलत अभ्यासको शुरुवात गरेको कारणले मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदमा संघीयता पक्षधर बनेर सैद्धान्तिक रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिकता देखाउन सकेको छैन । उसले केवल आरोपहरुहरुको पहाड संसदमा थुपार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ ।
सरकारले ल्याएका कैयँन ऐनहरुमाथि प्रश्न उठ्दा कानूनविद्हरु अदालतमा रिट लिएर जाने अभ्यास भएपनि संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा नै बजेटमार्फत हुने गरेको अभ्यासमा भने अदालत जाने गरेको देखिँदैन । सकारात्मक सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्ने अभ्यास भने विगतदेखि रहेको पाईंदैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वर्तमान बजेटलाई पनि सोही अवस्थामा टालटुल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
मुख्य राजनीतिक दल र विगतदेखिकै सरकारको काम कारवाहीका कारण दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको व्यवस्था वर्तमान बजेटमार्फत थप अलोकप्रिय बन्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रीत मतदाता प्रभावित गर्ने गरी अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति समेत थप मौलाउने देखिन्छ ।
