काठमाडौं । अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचनले सरकारलाई दातृ संस्थाको लागि नभएर देशको लागि काम गर्ने वातावारण सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक संजालमार्फत स्टाटस राख्दै गौचनले यस्तो लेखेका हुन् ।
दस वर्ष राष्ट्रसंघमा काम गर्दा विदेशी संस्थाले नेपाल नबनाउने स्पष्ट भइसेकेको बताउँदै उनी लेख्छन्,’१० वर्ष राष्ट्रसंघमा काम गर्दा म स्पष्ट भैसेकेको थिएँ नेपाल हामी नेपाली नै बनाउने हो, विदेशी संस्था र विदेशीले बनाउँदैन र बन्दैन ।’
‘नब्बे प्रतिशतभन्दा धेरै हाम्रा समस्याको समाधान स्थानिय उपायहरुबाट हामीले नै निकाल्न सकिन्छ, हाम्रा विकासका प्राथमिकताहरु हामीले नै तय गर्ने हो, हाम्रा नीतिहरु हामीले नै निर्माण गर्ने हो,’ उनी लेख्छन् ।
नेपालको नीति कार्यक्रम र आयोजना नेपालीले नै पहिचान गर्ने उनी बताउँछन् । मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत तथा साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै नपुग आर्थिक स्रोतको लागि नेपाल जस्तो विकासशिल राष्ट्रले दात्रि संस्था र वैदेशिक लगानीबाट नै जोहो गरेपनि विकासको मार्ग चित्र भने कोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले मुलुकको विकासको लागि संस्थागत हिसाबले आफै स्रोत जुटाएर केही महत्वपुर्ण काम गर्न खोजेका भन्दै सरकारसँग सहयोग मागेका छन् । उनले बिना व्यक्तिगत, संस्थागत तथा राजनैतिक स्वार्थ अध्ययनमार्फत प्रमाण जुटाएर विविध क्षेत्रमा सरोकार वालालाई नीतिगत सुधारका सुझावहरु पस्कन चाहको बताएका छन् ।
‘हामीले राज्यबाट कुनै आर्थिक सहयोग अपेक्षा गरेका छैनौं केबल प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण गर्ने प्रणालीको विकास र हाम्रा नविनतम पहलहरु प्रति सकारात्मक दृष्टि र सदभाव खोजेका छौं, हामीले सुझाएको एउटा मात्र सही नीतिको कार्यन्वयनले पनि क्षेत्रगत रुपान्तरण गर्न, सम्भावनाको नयाँ ढोकाहरु खोल्न, राज्यको सिमित स्रोत तथा साधन दुरुप्रयोग हुनबाट जोगाउन र अरबौं रुपैया बराबरको स्रोत खेर जानबाट बचाउन तथा सही ठाउँमा लगाउन सक्ने क्षमता राख्दछ,’ उनी लेख्छन् ।
उनी आफुहरुले आफ्नै स्रोत, पहल र स्थानीय निकायहरुसँगको सहकार्यमा देशको हितको लागि गर्ने महत्वपुर्ण अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा समय माग्दा वा भेट्न आउँदा दात्री संस्थाको पत्र लिएर आउनु भनेर नहोच्चाउन आग्रह गरेका छन् । यसले नागरिकको आत्मबल र मुलुकको छवि नउकास्ने उनले बताएका छन् ।
निश्वार्थ भावनाले देशको बृहत हितको लागि काम गर्ने गैर-नाफामुलक थिङ्क ट्यांकहरु कसैका निजि सम्पत्ति नभइ, राष्ट्रको सम्पति हो भनेर मनन गरिदिन उनको सरकार समक्ष आग्रह छ ।