काठमाडौं, २९ कात्तिक । चीनले नेपालका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको ल्याब रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छ । चीनियाँ सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्भेका बिशेषज्ञहरुले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका खानीहरुमा ल्याब रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाललाई बुझाएको हो । ‘चीनले नेपालका पेट्रोलियम खानीको ल्याब रिपोर्ट हामीलाई बुझाएको छ, जटिल प्रक्रिया भएकाले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने ।
सो प्रतिवेदन केहि दिन पहिले मात्रै उद्योग मन्त्रालयमा आइपुगेको हो । चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले गत अप्रिलमा नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । अप्रिल ३० तारिखमा नेपाल आएको ६ सदस्यीय चिनियाँ टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्किएको थियो ।
उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । एक महिना भित्र नेपाललाई रिपोर्ट पठाउने भन्दै चीन गएको टोलीले ढिलो गरि रिपोर्ट पठाएको हो ।
उद्योग मन्त्री जोशीले चीनले पठाएको ल्याब रिपोर्टमा के छ भन्नेबारे भने केहि बोल्न नमिल्ने बताए । ‘रिपोर्ट आइपुगेको छ, के लेखिएको छ भनेर अहिले नभनौं, त्यो विस्तृतमै सार्वजनिक गरौँला’, मन्त्री जोशीले भने । यद्यपी खानी विभागका एक अधिकारीले भने ल्याब रिपोर्ट सकारात्मक रहेको दावी गरे । ‘हामीसँग चिनियाँ टोलीले अनौपचारिक कुरा गर्दा ल्याब रिपोर्ट सकारात्मक छ भनेको छ’, खानी विभागका ती अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
कसरी हुन्छ उत्खनन ?
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ ।
त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
