अर्थमन्त्री डा. प्रकाश सरण महतले संघीय संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक मन्दीको प्रभाव ब्यहोर्नु परेको पृष्ठभूमिमा सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या समाधानतर्फ मार्गदर्शन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा ‘नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई आधारका रुपमा लिँदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ’ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु भएको छ ।
यसैगरी, दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम् प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता, संघीयताको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फकाे गम्भीरता, सुशासन प्रबर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको गन्तव्य बन्नुपर्दछ । २०४८ सालपछि आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएका सुधारले आज मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो । सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ । यस नीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका छन् । तर, त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौ । विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यूटर्न भएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पङ्क्तिमा उभिएका छन् । आजको दुनियाँ ‘डिजिटल वर्ल्ड’को कारणले नव प्रवर्तनका कथाहरू हाम्रा माझ छन् ।
आर्थिक मन्दीका कारण राजश्व संकलन हाम्रो चुनौती बनेको छ । बैशाख २५ गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा ५२ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । अर्कोतर्फ, नेपालको जिडिपीमा राजस्वको अनुपात करिब २० प्रतिशत पुगेको छ जबकि भारतमा त्यस्तो अनुपात १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत मात्रै छ । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालमा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर चुनौती हो । कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक र सक्षम बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन सकियो भने राजस्व संकलन बढाउने मात्रै होइन, चुहावट रोक्न सकिनेछ । र, राजश्वका दरहरूलाई अन्य मुलुक सरह धान्न सक्ने बनाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलमा काम भइरहेको छ । पहिलोपटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ जलविद्युत् परियोजना बन्दैछ जसबाट २१ दशमलव ९ प्रतिशत निशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ । यसरी आफ्नो स्वामित्व पनि हुने र निशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना ज्वाइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको छ । कर्णाली बेसिनका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न पनि ठूला विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यस मोडेललाई पछ्याउदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत् निर्यातमार्फत् देशको ब्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । ब्यापार घाटाको बढ्दो, धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पुर्न यो एउटा शसक्त माध्यम बन्न सक्छ ।
हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म धेरै विद्युत् मुलुकमै खपत गर्ने हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपाललाई क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ । यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत् आवश्यक पर्छ । हुन त अहिले क्रिप्टो माइनिङ तथा कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ । कसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छैन । हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौं र ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउनसक्छौं । यो पनि हाम्रो व्यापारघाटा घटाउन कोसेढुंगा सावित हुनसक्छ ।
अर्बौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वास्तवमा अहिले मृतप्रायः अवस्थामा छन् । यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा एयरलाइन्सहरुको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्यातीप्राप्त सस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले हवाइ सेवालाई सस्तो बनाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन एवम् दोस्रो र तेस्रो तहका साना शहरलाई जोड्न उडान कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । गोरखपुर दरभंगाजस्ता भारतका साना शहर भारतका ठूला शहरसँग जोडिएका छन् । यी शहर पछिल्लो समय एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन् । पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी पाँच बर्षमा ५० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउन सम्भव हुनेछ । यो सोंचको प्रस्थान विन्दू आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो कामना छ । दैनिक २०००/२५०० युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी श्रृजनाको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।
भैरहवामा एउटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनाउन हामीलाई दुई दशक लाग्यो । त्यहाँ पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेनन् । २०७३ सालमा खुला गरिएको भैरहवा सेजमा ६८ वटा प्लट छन् तर ६ बर्षमा ७ वटा उद्योग मात्रै गएका छन् । अन्य सेजको अवस्था पनि उही छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सहजै आकर्षित भइरहेका छन् तर हाम्रोमा किन भईरहेका छैनन् भन्ने बारेमा मात्रै अध्ययन गर्यौ भने हाम्रा नीतिहरू कति लगानीमैत्री छन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै हुन्छ । नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेटमार्फत् प्रभावकारी कदम चालिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।
खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर रहेको ससानो रकम जम्मा गरेर ठूलो पूँजी निर्माण गर्ने तथा ठूला कर्पोरेटहरूको नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पूँजी बजार हो । यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानोसानो पूँजी एकत्रित गरी ठूलाठूला परियोजना बनाउन सकिन्छ । तर, राज्यसँग पूँजीबजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ । बजारले ठूला पूँजी गुमाएको छ र पूँजी बजार लगभग ठप्प छ । पूँजीमा पर्याप्त विकल्प स्थापित गर्नु महत्वपूर्ण चुनौती हो ।
हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ । यस वर्षको बजेटमा पूँजीगत खर्चका लागि २१ प्रतिशत मात्रै रकम बिनियोजन गरिएको छ । र, यो रकममध्ये पनि ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने हाम्रो परम्परा भइसकेको छ । अर्थात् कुल बजेटको विकासमा ६ प्रतिशत मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारको चालू खर्च भनेको कम्पनीको ओभरहेड खर्च भनेजस्तै हो । कुनै कम्पनी नाफामा चलाउन त्यसको कारोबार ओभरहेड खर्चको कम्तिमा पनि तीन गुणा हुनुपर्छ । अहिलेको सरकारको बजेटजस्तो कम्पनीको कुल कारोबारको पाँच गुणा बढी ओभरहेड खर्च भयो भने त त्यो कम्पनी टाट पल्टन्छ । बजेट विनियोजनमा पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात ६०ः४० प्रतिशत बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटमार्फत गनुपर्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको योजना ३० बर्षमा पनि अझै पूरा भएको छैन । मेलम्चीको पानी खाने आशा राख्दाराख्दै एउटा सिंगो पुस्ता सकिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत २०७२ सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा १० रुपैयाँ कर तिरिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरि ‘पूर्वाधार विकास कर’ भनिएको छ । तर, आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक होस् वा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिंचाई होस् वा पूर्व-पश्चिम रेल वे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमूना बनेर बसेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधार जरुरी छ । हाम्रा ठूला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भष्ट्राचार उन्मुख र एवं कहाली लाग्दो छ । यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो ।
वि.सं. १९७२ मा काठमाडौंमा राजदरवारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बूढानीलकण्ठ स्कूल खोलियो । त्यसबेला राजदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वभाविक मानिएला तर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि त यो स्कूललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्ला जिल्लामा पुर्याउन सकिन्थ्यो नि । के हामीले बुढानिलकण्ठ स्कूललाई सबै जिल्लामा पुर्याउने सोंच कहिल्यै राख्यौँ ? आगामी बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ डिपाचर बन्न सकोस् ।
गत वर्षको तथ्यांक अनुसार एक बर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि ६७ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बाहिरिएको छ । हाम्रा छोराछोरी विदेशका जुनजुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ति विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्यौँ ? कहिल्यै कोशिस गर्यौ ? बरू मेरो अनुभवमा यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ । बजेटमार्फत् हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक सस्थाहरुलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
हामीले प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौ । बजेट पनि विनियोजन भयो । तर, त्यसमा पैसा खर्च नै हुन सकेको छैन । मेरो निर्वाचन क्षेत्र (नवलपरासी पश्चिम १) मा ३४ वटा वार्ड छन् । चारवटा पालिका छन् । कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानुपर्छ । परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन । राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छै्रन । अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकहरूको विशेषज्ञ सेवा, त्यसका लागि आवस्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावस्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू लगायतका सुविधा आवस्यक पर्छन् । मलाई लाग्छ, प्रत्येक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउनुको साटो तीन/चारवटा पालिका मिलेर सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ,सबैको स्वामित्व हुने गरी । ती अस्पतालहरूलाई सबै किसिमका सुविधा हुने गरी ‘मल्टी स्पेसालिटी’ बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता समस्याको समिक्षा गरि बजेटले मार्गनिर्देश गर्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । कनिका छराईले समस्याको समाधान गर्दैन ।
संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रत्येक जिल्लाका विपन्नहरूका लागि घरमा जस्ता पाता छाउन सरकारले प्रति परिवार ७५ हजार रूपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि १९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, कसैले पनि ७५ हजार रूपैयाँ लिएर जस्ता पाताले छाउन सकेनन् । किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्तापाताको बोझ थाम्न नै सक्दैनन् । फुसको वा बाँसको भित्ता भएका घर छन् गरिब जनताका । त्यस्ताघरमा जस्तापाता कसरी टिक्छ ? आवासका नाममा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर, आवासविहिन आवास पाउने अवस्था छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा स्थानीय निकायले एकिकृत वस्ती विकासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई इन्ट्रिग्रेटेड गरि कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहिन नागरिकहरुले राम्राे आवास पाउन सक्छन् । यस्ता छरिएका कार्यक्रमलाई बजेटले एकिकृत मोडलमा लैजानुपर्छ ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न युवाहरूलाई तालीम दिने स्टार्टअप फन्ड (बीउपूँजी) मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत डेढ दशकदेखिका बजेटमा परिरहेको छ । तर त्यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोगलगायतमा विभिन्न नाममा यस्ता कोषहरू रहेका छन् । तर, कुनै पनि कामयाबी हुन सकेका छैन । ती सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी युवाहरूलाई सही तालीम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने तथा वत्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउन सकिन्छ । यो प्रयोजनका लागि स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ५ हजारभन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण तथा बिनाधितो ऋणको समुचित प्रयोग गर्ने एकीकृत थलोका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किसानलाई अनुदानमा मल वितरण गर्न राज्यले वर्षेनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्छ । तर, किसानले समयमा र सहजै रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । यसले किसानलाई अथाह पीडा दिने गरेको छ ।
यसले कृषिको उत्पादकत्वमा ठूलो प्रभावसमेत गरेको छ भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रूपैयाँमा मल पाइन्छ तर नेपालमा अनुदानको मल सधैँ अभाव हुन्छ । किसानहरू त्यही मल प्रतिबोरा २५ सय रूपैयाँमा किन्न बाध्य छन् । रासायनिक मल वितरणका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै जिटुजी वेसिसमा नेपालको कुल माग धान्ने गरि ७ लाख मेट्रिक टन मल स्थायी र भरपर्दो रुपमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो समस्याको स्थायी समाधानका लागि हामीले भारत वा बंगलादेशबाट ग्यास पाइप लाइन ल्याएर रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौं । तर यस सम्बन्धी प्रस्ताव विभिन्न सरकारी निकायमा थन्केर बसेको छ ।
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको अवधारणा तयार गर्न, देशको दिर्घकालिन विकास रणनीति तय गर्न र सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न देशमा अनुसन्धान गर्ने ‘थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन’हरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म संझिन्छु, यसका लागि रिचर्स सेन्टर फर एप्लाईड साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी (रिकास्ट), सेन्टर फर नेपाल एण्ड एसियन स्टडिज (सिनास), सेन्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (नास्ट) जस्ता थिंक टयाङ्क अर्गनाईजेशन स्थापना भएका थिए । यी अर्गनाईजेसनहरूले अहिले के काम गरिरहेका छन् धेरैलाई थाहा छैन । ती संस्थालाई न सुदृढ बनाउन सकियो न बैकल्पिक संस्था नै खोल्न सकियो । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनुसन्धानका काममा थप लगानी र पहल हुन अत्यन्तै जरुरी छ ।
(आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पूर्व–बजेट छलफलमा सांसद विनोद चौधरीले संघीय संसदमा राखेको धारणा)
