अबको दशवर्षपछि २०९० बैशाखमा यही रोस्टममा उभिएर कसैले बोल्दैगर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन हैन हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा सम्मुनतीको यो उचाइमा उभिएको छ भन्ने तथ्य र मनोविज्ञानका साथ उभिएको छ भन्ने बनाउनु छ । त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरु छन् सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन, संगठित, एकीकृत र विवेकको आँखाले हेरौं ।
म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु, माननीय अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तीको ७ वटा बुँदा मैले शुरुमा नै पढेँ । न्यून कुल ग्राहस्थ बचत, मुद्रा स्फीति, उतारचढावयुक्त पुँजीबजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा र बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु उहाँले राख्नुभएको छ । आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरु पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकको सामु रहेका चुनौतीहरु पनि साझा हुन् ।
त्यसैले यो बेलामा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सिंगो संसदलाई राजनीतिक दलहरुलाई माननीय सदस्य ज्युहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु । बितेको दशकको इमान्दार समिक्षा गरौं र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरु निर्माण गरौं । वितेको दशकको आठवटा चित्र यहाँ म राख्न चाहन्छु ।
पहिलो : राजनीतिक रुपमा अस्थिरता रह्यो । यद्यपी एउटा दशकमा मात्रै होइन, बितेको ७० वर्षमा नै कुनै एकजना प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नुभएन । कम्तिमा यो पाँचवर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौं भन्न सकिरहेका छैनौं । तर, हामी जनताको बीचमा जाँदैगर्दा पाँचवर्षका लागि मत मागेर आएका छौं । सत्तामा बसेका माननीयहरुले मात्रै होइन, प्रतिपक्षमा बसेका माननीयहरुले पनि कम्तिमा जनतासमक्ष यो अपिल गर्नसक्ने यो वचनबद्धता राख्नसक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, की हामी यो संसदलाई पाँचवर्षलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौं र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको सम्मुनतीको निर्माण गछौं ।
दोस्रो : बितेको दशकमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौं । पाँचौ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्नेकुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, कसरी ? गम्भिर भएर सोचौं । सम्मुन्नतीको दस्ताबेज के बनाउन सकिन्छ ? कुनैपनि दल कुनैपनि नेता सत्तारुढ हुनसक्ने कुनैपनि दल कुनैपनि बेला प्रतिपक्षमा जानसक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन । तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु किनकी हामी जिम्मेवारीबाट कोहीपनि धेरै टाढा गएका छैनौ ।
त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समय भन्ने म मान्दछु । त्यसैले यो बेलामा म जननायक विपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलमा १५ वर्षको सपना देशका लागि राख्नुभएको थियो । हामीले एउटा बजेट ल्याउँछौं आफ्ना अभिव्यक्ती राख्छौं, मात्रै होइन यो संसद टुंगिदैगर्दा यो देशको जनताले २०९५ सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ ? भिजन–९५ यो बेलामा संसदबाट अपेक्षा गरेको छ ।
तेस्रो : बितेको १० वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अरबौंको बेरुजु र अरबौंको भ्रष्टाचार पनि सामुन्यमा छ । कोस्टारिकाका पूर्व राष्ट्रपति जो नोवेल पुरस्कार बिजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो की गरिव देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिवको घरमा हुने चोरी जस्तै हो । त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पिडामा हामी पनि छौं । शुन्य सहनशिलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नुभएको छ । तर, एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्युले शुन्य सहनशिलताको नीति लेख्नुभएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुन २०५९ को संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानविन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभासपूर्ण छ ।
त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ, कुनै बट, कुनै किन्तु र कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानविनको सन्दर्भमा राज्य कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनैपनि हदम्याद राख्नेकुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ । हदम्याद राख्ने कुरासँग सहमति हुन सकिँदैन । यो बेलामा यहिँनेर भुटानी शरणार्थी सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेकुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ राज्यले । त्यसको लागि संयम एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ । निर्दोष कोही फस्नु हुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न ।
चौथो : बितेको दशकमा ठूलो व्यापार घाटा र खान पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो । १०० भन्दा बढी देशहरुसँग हामी व्यापार घाटा व्यहोरीरहेका छौं । गतवर्ष मात्रै ४५ अर्बको चामल र २२ अर्बको तरकारी फलफूल हामीले आयात गरेका छौं । कल्पना गरौं त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्छा छिमेकमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौं होला ? त्यसैले अबको दशकमा हजारौं युवा तम्तयार छन्, सामेल छन्, तरकारी र फलफूल उत्पादन गर्न, गाइपालन गर्न, दुग्ध उत्पादन गर्न, माछामासु उत्पादन गर्न । तिनलाई बैंकिङ नीति सहजता बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्युले ध्यान दिनुपर्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौं, निर्यात शुरु गरेका छौं । जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौं निर्यातमार्फत अरबौं रुपैयाँ आयात गरिरहेका छौं । जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिच्किचाऔं । की गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो, जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो, मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो । गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो, टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो । तर, हामीले बितेको दशकभरी नै यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौं र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने मनोविज्ञानले राजनीति गर्यौं । हामी यो मनोविज्ञानबाट मुक्त हुने प्रयत्न गरौं ।
पाँचौं : लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौं । अर्थमन्त्रीज्युले १०औं बुँदामा लेख्नुभएकोछ, यो विषयलाई उल्लेख गर्नुपनि भएकोछ । अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो । तीसवर्षपछि बल्ल बन्दैछ । तराई जोड्ने फास्टट्रयाक अहिले लगानी दोब्बर पुग्यो बल्ल अधुरो–अधुरो भएर बन्दैछ । त्यो प्रवृत्ति अहिलेपनि राजनीतिमा छ । हामी एनआरएनका मित्रहरुलाई भन्छौं, लगानीदुत बनाउने बडो महत्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ । एकातर्फ लगानीदुत बनाउन चाहन्छौं, एनआरएनका मित्रहरुले बडो भावनात्मक नारा दिनुभएको छ । एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली हो, तर लगानी गर पनि भन्छौं, संविधानको भाग २ को १४ ले परिकल्पना गरेको गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौं । ढोकामा औलो लगाउँछौं अनि फेरि भन्छौं संसारभरीका नेपालीहर लगानी गर भनेर ।
यदि हामीले ग्रामिण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो भने गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै १० प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन, यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको पनि मालिक जनता बन्नसक्छन् । ५० सालमा खाडीमा गएको बाबुले ६५ सालमा छोरा वा छोरीलाई दशैंको टिका लगाईदिँदै गर्दा मेरा हातगोडा गले अब तिमी जाने ? भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने ८० सालमा गएको बाबुआमाले ९५ सालमा त्यही भन्ने नबनाउने हो भने उनीहरुलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्युले १० प्रतिशत मात्रै प्रेरित गरेर रेमिट्यान्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्न लाग्यौं भने आगामी वर्ष झण्डै हजार अर्ब बराबर रेमिट्यान्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रासामु छ ।
छैटौं : प्रशासनिक झन्झटहरु जारी छन् । भोलि, भोलि, भोलि भनिदिएका छौं । मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौं । तर, प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन । मुस्कान सहितको सेवा होइन अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गरौं ।
सातौं : अब लहडका योजनाहरु हामीले अगाडि नसारौं । बिगतको दशकमा हामीले लहडका थुप्रै योजनाहरु अगाडि सारेका छौं । मेचीमहाकाली एउटा राम्रो ६ लेन सम्मको बनाउँदाखेरि देशको राम्रै मेरुदण्ड बन्थ्यो । तर, हामीलाई एकसाथ चारवटा मेची-महाकालीको मार्गमा हामी बजेट खर्च गरिरहेका छौं । एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि भनेर हामीले त्यो सोचाई बनाएनौं । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थित थिएन । हामीलाई एकै पटक धेरै वटा चाहियो । पोखरामा बन्दै गर्दा भैरहवामा नबनाएको भए भैरहवामा बन्दैगर्दा पोखरामा नबनाएको भए पनि हुने थियाे । हामीकहाँ त्यो चेतना भएन । पोखराबाट भैरहवा जोड्नका लागि एउटा ६५ किलोमिटर जतिको फास्टट्रयाक भूमहीतिर नवलपरासीतिर जोड्ने खालको सोँच बनाएको भए दुईवटामा एरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो, त्यो ऋणको भार कसले बोकेर जाने ?
त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ, सरकारले लहडको भरमा राजनीतिक नेतृत्वले सोँचेको भरमा मात्रै होइन, विज्ञहरुले प्रक्षेपण गरेको विश्लेषण गरेको, प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्यांकन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने गरौं ।
आठौं : न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ । यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानून आएन । यो कानून निर्माण गर्न म सरकारलाई अपिल आग्रह गर्न चाहन्छु । निर्माण कार्यलाई तीन सिफ्टमा गरौं । २४ घण्टामा तीनवटा आठ घण्टा हुन्छ । धनी राष्ट्र अमेरिका रातिमा पनि पुल बनाउँछ । हामी रात परेपछि सुत्छौं । धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ । नेपाल देश सूर्यास्त नेपाल मस्त । पिएर होस नपिएर होस हामी चुपचाप किन सुत्छौं ? त्यसैले म सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माण जगतको क्षेत्रको काम पुल बनाउने कुरामा, बाटो बनाउने कुरामा आठघण्टा–आठघण्टा–आठघण्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ ।
हामी प्रकृतिको समुद्रको बीचमा कहिल्यै भएनौं, समुद्रसँग जोडिएनौं भनेर दुःख मानेर बस्यौं । तर, प्रगतिको समुद्र दुईवटा चीन र भारतको बीचमा हामी पर्दैछौं । विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरुले सन् २०५० मा पुग्दै गर्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीन र दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्नसक्ने भनेका छन् । दुइवटा प्रगतिको समुद्रको बीचबाट हामी उभिँदै गर्दा हामी लाभान्वित हुने एउटा सपना भिजन–९५ लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यो अपिल गर्दैगर्दा म फेरिपनि सम्झिन्छु विपी कोइरालालाई जोसँग सपना थियो तर काम गर्ने समय पाउनुभएन, हामीले समय प्रशस्त पायौं तर काम गर्नका लागि हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन । त्यसको अर्थ काम भएन, केही भएको छैन, सम्पूर्ण रुपमा खाली छ भन्ने होइन । आज नेपाल देशमा केही भएको छ । आधी गिलास देख्नेहरुले आधी गिलास खाली मात्रै देखेका छन् । जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन । आधी गिलास खाली भन्नुको अर्थ पुरै गिलास रित्तो होइन । आधी गिलास भरिएको अवस्था पनि हो । त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हामीले यस्तो एउटा परिकल्पना गरौं, मलाई लाग्छ परकल्पनाहरु छलफलबाट टुंग्याएर जानुपर्छ । म त्यसमध्ये केही कुराहरु राख्न चाहन्छु ।
अबको १५ वर्षमा पुग्दै गर्दा
१. हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस् ।
२. जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अंगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस् ।
३. निश्चित रोजगारी, व्यवसाय, लगानी एक सुनिश्चित होस् ।
४. आफ्नै देशको उत्पादन भान्छामा पाकोस् ।
५. स्वास्थ्य उपचारका लागि बीमा अनि निकट दूरीमा अत्यावश्यक उपचारको उपलब्धता होस् ।
६. रोजाईको पढाई निःशुल्क प्राप्ति वा आर्थिक योगदान गर्नसक्ने अवस्था होस् ।
७. पर्यावरण रक्षासहितको भौतिक विकास प्राप्त होस् ।
८. साहित्य, संगित, सिनेमा, आदिका माध्यमबाट देशले निरन्तर प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस् ।
९. विभेद, हिंसा र अन्य कुनै सामाजिक विसंगतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस् ।
१०. विवशताको आँशु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस् । विश्वभरी छरिएका नेपाली डायस्पोराका शिप, पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिइरहने स्थिति बनोस् ।
११. पर्याप्त सुख नभएपनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस् ।
के यो सम्भव छ ? निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा कल्पना मान्नुहोला, तर, नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन । नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ । केही भएको छ । न्यारेसन स्थापित भने के छ भने नेपालमा केही भएको छैन, केही हुँदैन, यो देश बन्दैन । अन्त्यमा सञ्चले भन्दियो यो देश सतीले श्राप प्राप्त भएको देश हो । मैले अघि भने जस्तै आधा गिलास खाली त छ तर आधा गिलास भरिएको पनि छ । आधार गिलास भरी हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन । आधा गिलास हुनु भनेको आधा गिलास भरिएको पनि हुनु हो । केही भएको छैन होइन । केही भएको छ, धेरै गर्न बाँकी छ । गर्न सकिन्छ, नेपाल बन्छ, हामी बनाउन सक्छौं । सतीको श्राप होइन यो भगवान गौतम बुद्धको आशिर्वाद प्राप्त भएको देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जन–जनमा भर्न जरुरी छ, युवाहरुमा भर्न जरुरी छ । त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो, आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि आज म यहाँ केही तथ्यांक राख्न चाहन्छु ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र लेख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दैगर्दाको बेलामा केलाइएका तथ्यांकहरु राख्न चाहन्छु । हिजो ०४८ साल शुरु हुँदा साक्षरता प्रतिशत ५० प्रतिशत थियो, आज ७८ साल गुज्रिदै गर्दा ७९ को डाटा आउँदै गर्दा नेपाल ९२ प्रतिशत साक्षरतामा पुगेको छ ।
औसत आयु हिजो ५४ वर्ष थियो, आज ७१ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य चौकीको संख्या हिजो ५७९ थियो, आज ५७ हजार थपिएर आज ५७ हजार ५७४ वटा पुगेको छ । शुद्ध खानेपानी पिउने मानिसको सौभाग्य ३६ प्रतिशत थियो, आज ९३.६ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध पिउने पानी पाएको अवस्था छ । हिजो बिजुलीको उत्पादन तीनसय मेगावाट भन्दा कम थियो, आज बिजुलीको उत्पादन तीन हजारको हाराहारीमा पुगेको अवस्था छ । बिजुली बालिएको जनसंख्या हिजो केबल नौ प्रतिशत थियो, आज ९८ प्रतिशत मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ ।
सडक सबै खालका गरेर ७३३० किलोमिटर थियो, आज ९८,४८८ किलोमिटर पुगेको छ । हामीले चुनावमा मत माग्दैगर्दा यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरु फलानाहरु हुन भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौं । तर, अहिले सबै भएका यी उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन, निश्चय नै मैले दाबा गरौंला नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिकै जगमा अरु दलहरु सरकारमा जाँदा केही रंग भर्नुभयो होला भनेर म भनुँला । तर, यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो । नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो ।
हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन्, हाम्रा उपलब्धि पनि साझा हुन् । त्यसैले अस्थिरताको बाबजुद सशस्त्र विद्रोहको बाबजुद, भूकम्पको बाबजुद र नाकाबन्दीको बाबजुद पनि हामी शुन्यमा छैनौं । हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौं । नाम्चेबजारबाट उकालो लाग्दैछौं । प्रतिकूलतामा बाँच्यौं होला अब शान्ति भएको छ, संविधान बनेको छ, मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ । मुलुकले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ । निर्वाचनबाट जसले जितेपनि जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ । अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने यो मुलुकलाई सम्मुन्तीको उचाईमा लिएर जान सकिन्छ । त्यो गति बढाउनुपर्छ ।
केही भुईँ मान्छेका पिडाहरु कथाहरु म राख्न चाहन्छु ।
पहिलो, व्यवसाय गर्न बैंकबाट लिएको ब्याज तब गुहार माग्दाखेरी सरकार भेटिँदैन भने सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायीले सरकारको जयगान गाउँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थक हस्तक्षेप पनि पाउँदैन अनि त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन ।
विद्यालयमा टङ–टङ गरेर घण्टी बजाउने अनि खन–खन–खन गरेर लेखाको कर्मचारीले तलब गन्ने, गन्दै गर्दाखेरी आफ्नै दरबन्दी, आफ्नै तलबमान र आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुंगो पाउँदैन बुढेसकालमा पुगेको त्यो विद्यालयको कर्मचारीले मेरो देशको सरकारको जय होस भनेर गीत गुञ्जाउँदैन । रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ, न मुआब्जा पाइएको छ, न रेल आउने कुनै भरपर्दो खबर पाइएको छ । तब जग्गा रोक्का भएर पिडा भोगिरहेको मान्छेले सरकार हामी खुसी छौं भनेर कहिँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन ।
नापी आउँछ भन्यो आउँदैन, नापी आयो नाप्यो । अब धनीपुर्जा आउँछ भन्यो आउँदैन । धनी पुर्जा लिन भनेर लाइनमा गयो चर्को कर छ घट्दैन । आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी यो देशकै कसरी मालिक भयौं सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिल्यै पनि गुन्गुनाउँदैन । समयमा मल नपाउने किसानले, गाई पालेर ब्याज भोग्न नसकेको किसानले, उखु उब्जाएर दाम समयमै बुझ्न नपाएको कृषकले, ज्याला बढ्नुपर्ने तर, नबढेर नबढाइएर पिडित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरी सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार ।
आमाको नागरिकता छ, बाबाको नागरिकता छ तर कानून निर्माणमा ढिलाई भएका कारण पाँच लाख भन्दा बढी युवाहरु नागरिकताबाट बञ्चित छन् । नेपालको आर्थिक उन्नतीमा तीनले म कसरी योगदान गरौं भनेर सोध्दा हामीसँग जवाफ छैन ।
सामूदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरुलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सँधै अस्थायी हुनुको पिडाबाट मुक्ती दिलाउन राज्यको तदारुकता बेखुसी शिक्षकहरुमा छ । तीनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन् । कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यपारीहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु, मिडिया हाउसहरु, रोजगारी नपाएका रोजगारी नपाएका रोजगारी गुमाएका श्रमजिवी पत्रकारहरु यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यान पुगोस ।
अर्थमन्त्रीको तत्काल निम्न कुरामा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
१. राष्ट्र बैंकको समन्वयमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले बैंक र व्यवसायीबीचको तनावको तत्काल हल गरोस् ।
२. आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डिप ट्रयापमा पर्न नदिन मितव्ययी ढंगले बजेट निर्माण गरोस् ।
३. अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्र पहिचान गरेर फजुल खर्च कटौती गरोस, लहडको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस् ।
४. बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जानसक्ने कानून, नीति र रणनीति तर्जुमा गरोस् ।
५. व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन, उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गरौं ।
६. खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने संकल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढीरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्न योजना र कार्यक्रम बनाऔं ।
७. बेरुजु संकलनमा कडाई, चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौं ।
८. निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज वा सुधार नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन ऐनहरुको ओम्नीवस आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रकृयाको शुरुवात गरौं ।
९. सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरु खारेज गरौं ।
(शर्माले संसदमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राखेको धारणाबाट)
