बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । लिमिटेड कम्पनी भएपछि कुनै सञ्चालकले मेरो पैसा धेरै भएको छ । कम्पनीको ब्याज र सावाँ म तिर्छु भन्न पाईंदैन । त्यो वापतको ब्याज मलाई दिनु अहिले म तिरिदिन्छु भन्ने व्यवस्था छैन । यो लिमिटेड कम्पनीको समस्या हो । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा यस्तो भइरहन्छ । कुनै पनि सञ्चालकले आफू संलग्न भएको कम्पनीमा ऋण लिने र दिने काम गरेर ब्याज खान नपाइने भनेर व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकमा भएको रकम जनताको हो । त्यसैले बैंकबाट कर्जा लिएपछि ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्छ । जलविद्युत कम्पनीहरु विविध कारणले बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । बैंकको किस्ता तिर्न वा साँवा घटाउन हकप्रद सेयर नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । कम्पनीले आवश्यकता अनुसार हकप्रद सेयर जारी गरेर ब्याज तिर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन ।
कुनै सञ्चालकले बदमासी गरेर, खाता सञ्चालन गर्न नजानेर, नियतवस बैंकको ब्याज तिर्ने नसक्ने अवस्थामा कम्पनीहरु पुग्छन् । कम्पनी अनुसार यस्ता घटना फरक–फरक हुन्छन् । जलविद्युतमा लगानी गरेका सबै मान्छे राम्रा छन् भन्यो भने कसैले नी पत्याउँदैनन् । कम्पनी भित्रको खराब नियतलाई कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत नियमन आयोग, उर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास बोर्ड, अडिटर कार्यालय र साधारणसभा लगायत ६/७ वटा निकायले नियमन गर्ने गर्छ । यदि कम्पनीमा कसैले तलमाथि गर्याे भने त्यसलाई यी ६/७ निकायले नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कम्पनीमा शंका गर्न जसले पनि पाउँछ । तर, शंकाको तात्विक कुनै कुरा भेटियो भने सोही बमोजिम भागिदार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
अहिले हकप्रद सेयर जारी गरेर बैंकको ब्याज तिर्न हुँदैन भन्नु तर्कसंगत छैन । बैंकको ब्याज तिर्न सक्दिन भनेर छुट पाईंदैन । बैंकको ब्याज र साँवा जसरी पनि तिर्नुपर्छ । यदि ब्याज तिरेन भने कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । कम्पनीमा हजारौं लगानीकर्ताले सेयर लागानी गरेका हुन्छन् । कम्पनी लिक्वीडेसनमा लैजाँदा बैंकलाई फाइदा हुन्छ की हकप्रद सेयर बिक्री गरेर फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले सेयर बजार घटेको छ बढेको बेला मात्रै हकप्रद जारी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । बैंकले राम्रो सिजन छैन भनेर छुट पनि दिँदैन । कम्पनीले ब्याज र साँवा तिर्न सकेन भने हकप्रद सेयर बिक्री गरेर भएपनि चुक्ता गर भनेर बैंकले भन्छ । यदि तिरेन भने लिक्वडेसनमा लैजान्छ ।
यदि हकप्रद सेयर खरिद गरेनन् कम्पनी लिक्वीडेसनमा जान्छ । लिक्वीडेसनमा गएका थुप्रै कम्पनीहरु छन् । कम्पनी बैंकरप्ट (डुबेका) भएर बन्द भएका कम्पनी धेरै छन् । त्यसैले अन्तिम उपाय भनेको हकप्रद नै हो । जस्तो कुनै समय एनएचपीसी कम्पनी डुबेको थियो । एनएचपीसीले मर्ज गरेर हकप्रद सेयर जारी गरेपछि मात्रै (स्वस्थ) अब्बल भएर माथि उठेको हो । हकप्रद सेयर जारी गरेर अब्बल भएका कम्पनीहरु धेरै छन् । हकप्रद सेयर जारी नगरेर डुबेका कम्पनी ५० वटा भन्दा बढी छन् ।
अहिले केही कम्पनीहरुले हकप्रद जारी गरेनन् भने लगानी शुन्य हुन्छ । केही कम्पनीहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले कम्पनीलाइ जोगाउन पनि हकप्रद चाहिएको छ । अहिले हकप्रद जारी गर्याे भने केही कम्पनी जोगिन्छन् । सेयरधनीहरु पनि बाँच्छन् । हकप्रद जारी गरेन भने कम्पनी डुबेर बैंक पनि डुब्छ, अनि सेयरधनी पनि डुब्छन् । कुनै आयोजनामा थोरै पैसा नपुगेर प्रोजेक्ट पूर्ण हुँदैनन् । जलविद्युत कम्पनीमा बत्ति नबलेसम्म लगानी शुन्य नै हो । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।
जलविद्युत क्षेत्रमा जुन कम्पनी कमजोर रहेको छ ती कम्पनीले तत्काल हकप्रद सेयर जारी गरेर सबै चुक्ता गर्नुपर्छ । नेपालको ५० खर्बको औपचारिक अर्थतन्त्रमा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै जलविद्युत कम्पनी पुँजी बजारमा आएका छन् । त्यो भनेको कूल अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत पनि होइन । अब भएका प्रोजेक्टलाई सबल बनाएर निरन्तरता दिनुपर्छ । चालू कम्पनी संरक्षण गर्दा अर्थतन्त्र पनि वृद्धि हुन्छ ।
अब पुँजी बजारमा जलविद्युत कम्पनीले राज गर्छन् । सबै उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने र श्वास दिएर रक्त सञ्चार गर्ने काम जलविद्युत क्षेत्रले नै हो । बङ्गलादेशमा कुनै कम्पनीले तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालन गर्छ भने सरकारले अनुदानमा विजुलीमा दिन्छ । त्यसैले, बङ्गलादेशले एक वर्षमा ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्छ । सरकारले विजुलीमा अनुदान दिने वित्तीकै धेरै परिवर्तन आउँछ । जस्तो तयारी जुत्तामा विजुली अनुदानमा दियो भने त्यो अनुदान दिएको भन्दा १० औं गुणा बढी राजस्व सरकारले संकलन गर्न सक्छ ।
उद्योग खोल्ने फटाहा हुन्, धेरै पैसा कमाएर उद्योगी भएका हुन् भनेर विरोध गर्छन् । यदि अनुदान दिने हो भने रोजगारी बढाउँछ, राजस्व संकलन बढ्छ, देश स्वावलम्बन बन्छ भनेर न बजेट बन्यो, न योजना आयोगले योजना बनायो । कुनै पनि क्षेत्रको जोखिमलाई नियन्त्रण वा जोगाउने भनेको विजुलीले मात्रै हो । विजुली सर्वप्रथम चाहिने कच्चा पदार्थ भएकाले उद्योगका लागि अनुदान दिन जरुरी छ ।
सूचीकृत भएका जलविद्युत कम्पनीको तीन/तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन भइरहेको हुन्छ । जसको सम्पूर्ण सूचना सेबोन र नेप्सेको वेबसाइटमा हुन्छ । यो भन्दा बढी सूचना जलविद्युत कम्पनीमा केही पनि हुँदैन । किनभने महिनाको एउटा बिल उठ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महिनाको एउटा चेक जम्मा गर्छ । २० हजार तलब खाने सञ्चालकले ५० हजार खाएको हुन सक्छ । खाजा खर्च, गाडीमा तेल हालेको हुन सक्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हिसाबमा कुनै फरक पर्दैन ।
कम्पनीमा एक जना कर्मचारी भयो भनेपनि आम्दानीमा फरक पर्दैन । हाइड्रोमा अध्यक्ष, सीईओ, एकाउन्टेन्ट हुनुले केही पनि असर गर्दैन । कम्पनीको नाममा आएको रकम सिधै खातामा जम्मा हुन्छ । भ्रष्ट्राचारबाट मुक्त भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा र सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा पनि कम्पनीको आम्दानीमा कुनै फरक पर्दैन । जस्तो १० मेगावाटको कुनै प्रोजेक्टले वार्षिक ५० करोड आम्दानी गर्छ भने त्यो कम्पनीमा भ्रष्ट्र व्यक्तिलाई सञ्चालक वा सीईओ बनाएपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । साेही कम्पनीमा सज्जन मान्छेलाई नै जिम्मा दिने हो भनेपनि ५० करोड नै आम्दानी गर्छ । बत्ति बल्ने फिक्स हुन्छ । कम्पनीको बत्ति बाहेक अरु कुनै आम्दानी हुँदैन । आम्दानी बढाउन र घटाउन पनि सकिँदैन ।
वार्षिक रुपमा कम्पनीको खर्च र आम्दानी कति छ भनेर वित्तीय विवरणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएकाे हुन्छ । कसले कति रकम खर्च गरेको छ भनेर वित्तीय विवरणमा एमआरआइ (सीटी स्क्यान) गरेजस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । सञ्चालन खर्च कति, प्लान्ट लागत खर्च कति, काठमाडौंमा बसेर मोजमस्ति गरेको खर्च कति भनेर स्पष्ट हुन्छ । कहिलेकाँही वर्षाका कारण आम्दानी घटबढ भएको हुन्छ ।
कुनै वर्ष छिट्टै पानी पर्ने र कुनै वर्ष ढिला पानी पर्ने भएकाले घटबढ हुनु स्वभाविक हो । साथै, कहिलेकाँही बाढी पहिरोले क्षति गरेका कारण पनि आम्दानी तलमाथि भएको हुन सक्छ । जस्तो मेरो एउटा प्रोजेक्टले राष्ट्र बैंकको सुविधाको ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउँदा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियाे । यसपटक १२ प्रतिशत ब्याजदर पुग्दा ५ प्रतिशत पनि मुस्किलले वितरण गर्ने अवस्था छ । अहिले आदर्शवादी मान्छे कम्पनीमा हुन्थ्यो भनेपनि यसवर्ष १० प्रतिशत लाभांश खुवाउन सक्दैन ।
जलविद्युतमा गरेको लगानी दीर्घकालका लागि हो । होटल क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ लगानी शुन्य भएर ऋणात्मक पनि हुन्छ । कोरोना महामारीको बेलामा होटल क्षेत्र शुन्य भयो । तर, जलविद्युत क्षेत्रमा भएन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रसँग दाँज्न मिल्दैन । जलविद्युत कम्पनीले दिएको लाभांश ठिकै हो । ५/१० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत कम्पनी सिकारु हुन् । ती पहिलो चरणमा बनेका आयोजना हुन् । सुरुवातमा आयोजना बनाउँदा हामी पनि सिकारु नै थियौं । कुनै आयोजना राम्रो भयो कुनै आयोजना राम्रो हुन सकेनन् । तर, पछिल्लो समय आएका कम्पनीहरु खारिएर आएको हुँदा धेरै समस्या छैन ।
कतारमा तेलका कम्पनी भएजस्तै नेपालमा जलविद्युत कम्पनी हुनुपर्छ । अब भारत, बङ्गलादेश, चिनलाई बिजुली बिक्री गर्नुपर्छ । अब साना कम्पनी सञ्चालन हुँदैनन् । ठूला आयोजना मात्रै निर्माण हुन्छन् । राज्यले ठूला उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । अब निजी क्षेत्र सक्षम र सबल भइसकेको हुँदा सरकारले पनि नयाँ आयोजना निर्माणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्छ । अबको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने मुख्य क्षेत्रमध्ये जलविद्युत हो ।
तर, सरकारले खुट्टा बाँधेर राखेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफै पनि बिक्री गर्न सकेको छैन भने निजी कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको छैन । निजी क्षेत्र आफैं पीपीए, आफैं बिक्री वितरण गर्छ भन्दा पनि सरकारले दिएको छैन । त्यसैले अब बिजुली कहाँ खपत गर्ने भनेर चिन्ता बढेको छ । मान्छे निर्यात गरेर पैसा कमाएको देशमा बिजुली निर्यात गरेर पैसा कमाउन हामी तयार छौं । विदेशीले पनि उद्योग खोल्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । सरकार उदार भएर निजी क्षेत्रलाई परिचालित गर्न जरुरी छ ।
अहिले विदेशी कम्पनीले मात्रै विद्युत निर्यात गरिरहेका छन् । स्वदेशी कम्पनीलाई विद्युत निर्यात गर्न अनुमति छैन । विदेशीले आयोजना बनाएर निर्यात गर्न मिलेको छ । जस्तो सतलजले बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । तर, निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने ऐन बनाएको छैन ।
(गुरागाईं स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्)
