काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट मंगलबार खुला गर्यो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन प्रस्ताव क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएसँगै अब जग्गाको कित्ताकाट खुल्ने भएको हो ।
भू–उपयोग नियमावली नबनेका कारण घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट तथा अंशबण्डा समेत रोकिएको थियो । अब सहजै जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । घरजग्गा व्यवसायीले लामो समयदेखि यो माग राख्दै आएका थिए । अन्तः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको हो ।
गत साता पोखराका व्यवसायीहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले जग्गा वर्गीकरण सम्बन्धी नियम व्यवहारिक नभएको भन्दै कित्ताकाट खुलाउने विषयमा सरकारले सोचिरहेको बताएका थिए । उनले घरजग्गामा ठूलो रकम फसेको भन्दै यसलाई सहज बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले समेत गत चैत १७ गते अर्थमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आएको र यो क्षेत्रलाई सहज नीति आवश्यक रहेको बताए थिए । उनले घरजग्गामा मन्दी सिर्जना भएकोले यो क्षेत्रको सुधारका लागि आफु लागि पर्ने बताए थिए ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ती धारणापछि मंगलबार घरजग्गामा गरिएको कडाइ खुकुलो बनेको छ । सरकारको यो नीतिले घरजग्गा व्यवसायी खुसी भएका छन् भने अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियालेका र बुझेका अर्थविदहरु चिन्तित बनेका छन् । घरजग्गा व्यवसायीहरु सरकारको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छन् ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनी सरकारको यो निर्णय सकारात्मक र व्यवहारिक भएको धारणा राख्छन् । ‘घरजग्गा कारोबारको कित्ताकाट उद्धेश्य सही भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने थिएन, अब घरजग्गा कारोबार सहज हुन्छ, अर्थतन्त्र खुकुलो बन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार घरजग्गा क्षेत्रलाई सबैले अनुत्पादक भनेपनि सबैलाई घरजग्गा नै चाहिएको छ । ‘घरजग्गा क्षेत्रलाई सिस्टमेटिक बनाउन आवश्यक छ, रोक्का गरेर गलत गरिएको थियो, सबैलाई घडेरी चाहिएको छ तर, गाली यह क्षेत्रलाई गरिन्छ, सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने सरकारलाई राजश्व पनि आउँछ, अर्थतन्त्र पनि सहज हुँदै जान्छ,’ उनले भने ।
सरकारको यो निर्णयले घरजग्गा व्यवसायी खुसी भएपनि अर्थविदहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । यसअघि विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद् विश्वास गौचनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न घरजग्गामा मन्दी लगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा खुकुलो नीति अघि सार्यो भने त्यसको प्रभाव नकारात्मक नै हुने बताएका थिए ।
विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानीका आधारमा नेपालको जग्गाको मूल्य हेर्ने हो विश्वमा नै अगाडि रहेको अवस्था छ, जुन कुरा हुन सम्भव नै छैन, त्यसैले पहिलो यसको करेक्सन भनेको जग्गामा मन्दी लाग्नु पर्छ, घरजग्गाको कारोबार शतप्रतिशत रुपमा बैंकिङ कारोबारबाट हुनुपर्छ, जग्गा किन्ने व्यक्तिले स्रोत देखाउनुपर्छ, अहिले अवैधानिक पैसालाई ह्वाइट बनाउने सजिलो उपाय भनेको जग्गाको कारोबार भएको छ ।’
सेयर बजारमा पनि खुकुलो नीतिको तयारी
अर्थमन्त्री महतले पदभार ग्रहण गर्दै बोलेको अर्को क्षेत्र हो सेयर बजार । उनले पदभार ग्रहण गर्दा मुख्यतः घरजग्गा, बैंकको ब्याज र सेयर बजारको विषयमा बोलेका थिए । बैंकको ब्याज घटेर ९.९ प्रतिशत कायम भइसकेको छ भने जग्गामा पनि खुकुलो नीति अघि सारिएको छ ।
अब सेयर बजारको विषयमा वहस भइरहेको बुझिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले पदभार ग्रहण गर्दै सेयर बजारमा एक किसिमको मन्दी आएको बताउँदै यस विषयमा सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । उनले केही पुनरावलोकन गर्नु पर्ने नीति भए त्यसका सरकार छलफल गर्न तयार भएको समेत बताएका थिए ।
त्यसको तीनपछि अर्थात् चैत २० गते उनले सेयर लगानीकर्ताहरुसँग भेटवार्ता समेत गरेका थिए । पुँजीबजार फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको टोलीले सेयर बजार सुधारका लागि आवश्यक अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरुले मार्जिन ऋणमा १२ करोडको सीमा हटाउने र १५० प्रतिशत रहेको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्नु पर्ने, चुक्ता सेयर पूँजीको ४० प्रतिशत मात्र सेयर धितोको कर्जा दिन पाउने व्यवस्थालाई हटाएर कुल कर्जा लगानीको १० प्रतिशत धितो कर्जामा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
अर्थमन्त्री महत उनीहरुका केही माग पुरा गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महप्रसाद अधिकारीसँग निरन्तर छलफलमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । गभर्नर अकिारीले मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोकेका थिए । पछि उनले ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोड रुपैयाँ मात्रै कायम गरेका थिए । अहिले लगानीकर्ताहरु सो सीमालाई पनि हटाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री महत पनि सो सीमालाई हटाउन गभर्नरलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, गभर्नर अधिकारी अहिलेसम्म त्यसमा सकारात्मक नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थमन्त्री महत समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् यस विषयमा सोच्न सकिने बताइरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएकोले ‘कुरो’ बुझिदिन आग्रह गरिरहेको बुझिएको छ । पदबहाली गर्दा पनि उनी गभर्नरसँग छुट्टै वार्ता गरेका थिए । तयसपछि पनि उनी पटक–पटक गभर्नरसाग छलफलमा बसिसकेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले प्रत्येक बैठकमा आफुलाई सहयोग गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरिरहेका छन् । यसअघि बैंकको ब्याज घटाउन पनि गभर्नर सहमत थिएनन् तर अर्थमन्त्रीको आग्रहमै उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि र बैंकहरु पनि घटाउन सहमत भएपछि बैंकको ब्याज घटेको थियो । तर, उनलाई बैंकको ब्याज घट्दा आयात बढ्न सक्ने चिन्ता छ ।
