विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् ।
यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् ।
निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।
हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं ।
नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ ।
अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ ।
समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ ।
विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।
