काठमाडौँ, ९ कात्तिक । ‘गोरखा भूकम्प’पछि मुलुक पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा भूकम्पपीडितका लागि निर्माण हुने वस्तीमा दिगो ऊर्जाको पहुँच तथा ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा सम्बन्धित विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जन तथा गरिबी निवारणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण कार्यमा दिगो ऊर्जाको प्रत्याभूति हुने गरी कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने आजदेखि यहाँ सुरु भएको राष्ट्रिय कार्यशालाका सहभागीको सुभाव रहेको छ । तीनदिनसम्म सञ्चालन हुने सो कार्यशालामा करिब सय जना ऊर्जा विज्ञहरुके सहभागिता रहेको छ ।
जर्मनीस्थित युरोपा युनिभर्सिटी, जर्मन एकेडेमी एक्सचेन्ज सर्भिस (डिएएडी), संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फ्रेन्चवर्ग एसोसियसन फर इनर्जी म्यानेजमेन्ट (एफएइएम)द्वारा आयोजित ‘भरपर्दो र दिगो ऊर्जाको भविष्य सुनिश्चितता– नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको सम्बन्ध’ विषयक कार्यशालाका वक्ताले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले जलवायु परिवर्तनको असर र प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएको संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि दिगो ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चितता गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत ऊर्जाको सुविधा पु¥याउन सरकारले आफ्नै स्रोत र दातृ निकायको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई पनि सँगसँगै लगिनेछ बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले दिगो विकास र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा ऊर्जाको पहुँच र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जामार्फत ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिने बताए ।
