फोटो स्रोत : बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाकाको वेबसाइट
काठमाडौं । मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघले पहल गरेको छ । कलेज सञ्चालनको लागि संघले भारतीय दुतावासमा सहयोगको लागि अनुरोध गरेको छ । भारतीय दुतावासले पनि सरकारले स्वीकृति दिएमा सो क्षेत्रमा कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक सहयोग गर्न सकिने आश्वासन दिएको जनाइएको छ । तर, सो विषयलाई भूराजनीति सँग जोडेर ब्याख्या गर्न शुरु भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मुस्ताङमा कलेज खोल्ने विषय विदेशीको दलाली भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सो कार्यले राष्ट्रियता माथि प्रहार हुने र चीनसँगको सम्बन्धमा गद्दारी हुने बताएका छन् । तर, मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले आफूहरुले स्थानीय भिक्षुहरुलाई लक्षित गरेर खोल्न खोजेको कलेजको विषयलाई अतिरञ्जना गरिएको बताएका छन् । गुरुङले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै आफुहरुले विश्विद्यालय नभएर उच्च शिक्षाको लागि सामान्य कलेज खोल्न खोजेको समेत बताए ।
मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघको अनुरोधमा पालिकाले कलेज सञ्चालनको लागि भारतीय दुतावास समक्ष अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘संघको लालपुर्जा भएको जग्गा थियो, सोही निवेदनका आधारमा प्रस्ताव गरेका हौं’, अध्यक्ष गुरुङले बताए । दुतावासले पालिकामार्फत निवेदन ल्याउन संघलाई भनेको र सोही आधारमा आफूहरुले निवेदन लेखेको उनले बताए ।
मुस्ताङ शाक्य बौद्ध संघमा स्थानीयबासी मात्रै सहभागीता भएको उनले बताए । ‘संघमा बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका, दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमाङथाङ गाउँपालिकाको विभिन्न गुम्बाहरुमा अध्ययन गर्ने लामाहरु रहेका छन्’, उनले भने, ‘त्यसमा कुनैपनि शरणार्थी र कुनै विदेशीको सहभागिता छैन ।’
गुम्बाहरुमा बस्ने लामाहरु उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि भारत र तिब्बतका क्षेत्रमा जानपर्ने अवस्था रहेकोमा अब जिल्लामा नै सो व्यवस्था गर्नको लागि सो संघले अगुवाई गरेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । ‘विश्वविद्यालय खोल्न खोजिएको र प्रतिवन्धित क्षेत्रमा खोल्न खोजिएको भन्ने बाहिर आएको विषय नितान्त मनोगत हो, हामीले यसको खण्डन गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने ।
बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा ५ का सबै भागहरु निषेधित क्षेत्रमा नपर्ने तर समाचार गलत ढंगले प्रेसित भएको अध्यक्ष गुरुङले विकासन्युजलाई बताए । ‘इमिग्रेसनको वेबसाइटमा निषेधित क्षेत्रको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को सबै क्षेत्र र वडा नम्बर ५ को साङ्टा गाउँ मात्रै निषेधित क्षेत्र हुन्’, उनले भने, ‘पत्रकारलाई अधिकार छ भन्दैमा आफुखुसी लेख्न त मिल्दैन नी ।’
पत्रकारहरुले आफूखुसी लेख्दा खेरी गाउँपालिकाको कदमले सरकारलाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गरिदिएको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
खोलिन कलेजमा संघले ‘फरिनर्स’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको तर तिब्बत कुनै देश नभएकाले तिब्बती शरणार्थीहरुले खोलिने कलेजमा अध्ययन गर्न नसक्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘विभिन्न राष्ट्रका विद्यार्थी भन्ने वित्तिकै हामीहरुको बुझाइमा त तिब्बतीयन त पर्दैपर्दैन’, उनले भने, ‘तिब्बतीयन विषय र अरु विषय सिमाना जिल्लाको हिसाबले समस्या देखिएको छ, क्रिटिकल अवस्थाको विषयमा उभिएको छ, यो विषयमा हामी पनि जानकार छौं ।’
आफूहरुले स्थानीय बौद्धमार्गी र गुम्बा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाको लागि एउटा कलेज मात्रै खोल्न खोजेको भन्दै आफुहरुको विश्वविद्यालय सम्मको सोँचमा नपुगेको भन्दै उनले नेपाल सरकारले सो क्षेत्रमा आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग नगरेकाले भारतीय दुतावासको सहयोग माग्नुपरेको बताए । ‘नेपाल सरकारले हाम्रो जिल्लामा भएका गुम्बाहरुमा अहिलेसम्म १ करोड सम्मको योजना दिएको छ ? तपाईंलाई थाहा छ’, उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘बरु भारतीय एम्बेस्सी र युएस एम्बेस्सीले फन्डिङ गरिरहेको छ ।’
अन्य मुलुकहरुले फन्डिङ गर्दा स्वार्थ रहेको हुनसक्ने तर गलत नियतले नगरेको फन्डिङलाई अनर्थ रुपमा लिन नहुने अध्यक्ष गुरुङले बताए । आफूहरुले सरकारबाट ५० लाख रुपैयाँ सम्म लिनको लागि पनि निकै सोर्स फोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले सोही सहयोग पनि नपाउने गरेको गुनासो गरे । भारतीय दुतावासले मुस्ताङमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएकोले कलेज स्थापनाको लागि पनि अहिले संघले सहयोग मागेको उनको भनाइ छ ।
‘भारतीय दुतावासले अहिलेसम्म विभिन्न गुम्बाहरुलाई, शिक्षाको क्षेत्रमा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेकाले उहाँहरुले त्यसरी सहयोग माग्न पुगेको अवस्था हो’, उनले भने, ‘कुनै देशी विदेशी शक्तिहरुको पक्ष वा विपक्षमा उभिएर राजनीतिक भू–खण्डन गराउने हिसाबले वा तिब्बतीयन शरणार्थीहरुलाई उच्च शिक्षामा सामेल गराउने हिसाबले यो कलेजको स्थापना गर्न खोजिएको होइन ।’ विगतमा आफूहरुले एमसीसी पास हुनुहुँदैन भनेर आवाज उठाएको तर पारित गरिएको अहिले कलेज खोल्ने विषय एमसीसी भन्दा ठूलो परियोजना नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
