काठमाडौं, ४ कात्तिक । सरकारले साना तथा मझौला क्षमताका प्रसारण लाइनको सट्टामा ४ सय केभीदेखि ७ सय ६५ केभी क्षमताका ठूला प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । अबको एक दशकभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको योजना भएकाले ठूला क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नदीको क्षमता अनुसार उत्तर–दक्षिण जोड्ने उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य थालनी गर्ने र मध्य पहाडी राजमार्गको निश्चित खण्डमा पनि उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइन निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेको बताए ।
सरकारले उत्पादित उद्योगको उपयोग गर्न मेची–काली प्रसारण लाइन, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भउको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ११ केभीदेखि ४ सय केभी क्षमतासम्मका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ ।
सरकारले हाल भएको ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्न चालू आवमा हाल भएको ८ सय २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई २ सय मेगावाटले बढाएर १ हजार २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र एक हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको छ ।
विद्युत् अभावको असर पूर्वाधार निर्माणदेखि उद्योग कलकारखाना एवम् चौतर्फी रुपमा पर्न थालेपछि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उसका सहायक कम्पनी एवम् नीजि क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई निर्माणमा रहेका आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै उक्त लक्ष्य अगाडि सारेको हो ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई आगामी माघसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो । सरकारले निजी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई पनि छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिने भएको छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना जस्ता आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले सहजीकरणको भुमिका खेलिदिने भएको छ । तामाकोशीको आउँदो मङ्सिरदेखि वाँध वाध्ने देखि अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउने भएको छ । भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको सो आयोजनाको निर्माण हाल सुरु भइसकेको छ ।
यस्तै चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढेका साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन, रसुवागढी आयोजनाको निर्माणलाई पनि गति दिने भएको छ । घिमिरेले माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ छिट्टै अन्त्य हुने बताए । उनले प्राधिरकण र यसका सहायक कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजनाबाट ८ सय ५० मेगावाट, निजी प्रवद्र्धकबाट ४ सय मेगावाट तथा सौर्य, जैविकलगायत स्रोतबाट २ सय मेगावाट गरी कुल एक हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् आन्तरिक ग्रीडमा थप गरिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै सरकारले ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिएको छ । उक्त सवस्टेसनको स्तरोन्नति गर्ने काम यहि मङ्सिर अन्त्यसम्म सक्ने गरी हालदुई सिफ्टमा निर्माण कार्य अघि बढाएको छ । चिनियाँ ठेकेदारले दैनिक ३ सयभन्दा बढी मजदुर परिचालन गरेर हाल दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
सो सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्न सहज हुने बताइएको छ । २ सय २० केभी क्षमताको सो सवस्टेसनबाट थप विद्युत् आयात गरी मुलुकमा जारी ऊर्जा समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै ढल्केबर–खिम्ती प्रसारण लाइन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
