समय निरन्तर गतिशिल छ । समयसँगै सम्पूर्ण मानव समाज पनि आफ्नो गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर,आजको विश्वसँग हाम्रो मुलुकको विकासको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अर्थात् लामो समयदेखि विकासोन्मुख तेस्रो मुलुकको दर्जामा हामी सीमित हुन पुगेका छौं । यसको पछाडि धेरै कारणहरु छन्, जसमध्ये मुख्य कारण राजनीति हो र त्यसभित्रको अर्को मुख्य कारण शिक्षाको विकास हो । शिक्षाले मानव समाजको मस्तिष्क विकासको नेतृत्व गर्छ । समाजका समस्या र आवश्यकताहरुको पहिचान गर्न सक्षम बनाउने र त्यसलाई समाधान तथा परिपूर्तिको लागि सबल बनाउने काम गर्छ ।
हाम्रो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा पुँजीको लगानी गर्दै आएको छ । राजनीतिक मुद्दाहरुमा शिक्षा क्षेत्र सधैँजसो अग्रणी स्थानमा नै रहने गरेको देखिन्छ तर यसको वैज्ञानिक र दिगो विकासमा आवश्यक नीति तथा उपकरणहरुको प्रयोगमा कहिँ न कहिँ चुकेको कारणले गर्दा अपेक्षित उपलब्धि भने भएको छैनन्, जसकारणले हामीले वर्षेनी रुपमा मुलुकको विकासको लागि नभएर अन्य विकसित मुलुकको लागि कामदार उत्पादन गर्न पुगिरहेका छौं । शैक्षिक क्षेत्रमा भइरहेको त्रुटीलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ, ढिलो भइसकेको छ, फेरिपनि पहल लिनुपर्दछ ।
माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तर सुधार
कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी एसईई परीक्षासम्म आइपुग्दा लाखौं संख्या हराउने गरेको तथ्यांक वर्षेनी सार्वजनिक हुने गरेको छ । ती लाखौं विद्यार्थी कहाँ हराए र के कारणले हराए भनेर राज्यले अहिलेसम्म जिम्मेवार रुपमा खोजेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/०७९ अनुसार नेपालमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन विद्यालयको संख्या ३४ हजार ३ सय ६८ रहेको छ । जसमध्ये निजी विद्यालयको
संख्या ६ हजार ७ सय ६० रहेको छ । त्यस्तै, सोही सर्वेक्षणले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा २ लाख ८० हजार ७ सय ६५ जना शिक्षकहरुले अध्यापन गर्ने गरेको देखाएको छ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने पुँजीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पनि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा नै हुने गरेको छ । यसरी हेर्दा राज्यको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा क्षेत्रमा पुँजी र जनशक्तिको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको छ । अहिले कक्षा १ देखि ८ सम्मको शिक्षालाई आधारभूत तह मानिएको छ । सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा भन्दा आधारभूत तहमा विद्यार्थीको शैक्षिक आधार तयार गर्ने, उसको प्रतिभा पहिचान गर्ने र उसलाई माध्यमिक तहको लागि योग्य बनाउने हो । माध्यमिक तहमा विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता पहिचान गरेर सो अनुसारको शिक्षाको शुरुवात गरी सो सम्बन्धी मजबुत आधार तयार हुने गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ ।
कृषि, वन, विज्ञान, गणित, शिक्षा, कला, सामाजिक, भाषा, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, आदि के विषयमा अध्ययन गर्ने हो सो विषयमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीले औसत रुपमा ज्ञान हासिल गर्ने, त्यसको प्रयोगको क्षेत्र पहिचान गर्ने र त्यसमा भविष्य देख्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थी अभ्यासपूर्ण सिकाईलाई अगाडि बढाउने दिशामा आँफै योजना निर्माण गर्ने हैसियत राख्ने अवस्थामा पुग्छ ।तर, हालको माध्यमिक तहको शैक्षिक अवस्थालाई हेर्दा वर्तमान पाठ्यक्रमकै आधारमा निजी शैक्षिक क्षेत्रले केही बढी अब्बल गर्ने कोशिस गरेका छन् भने ठूलो विद्यार्थी संख्या जोडिएको सार्वजनिक विद्यालयमा समस्या छ । जसमा पाठ्यक्रम र विषयवस्तुसँगै व्यवस्थापन, शिक्षक, अभिभावक र समाजको उचित भूमिका अपुग भएको देखिन्छ । अहिले आधारभूत तह सम्मको शिक्षामा नीति निर्माणदेखि सञ्चालनसम्मको धेरै जिम्मेवारीमा स्थानीय तह रहेको हुँदा शैक्षिक क्षेत्रको आधारभूत तहलाई उत्कृष्ट बनाउने अनुसन्धान, समन्वय, व्यवस्थापन र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
उच्च शिक्षाको अवस्था र सुधारका पक्षहरु
नेपालमा उच्च शिक्षाको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारोन्मुख हुँदै गएको छ । साथै बिकेन्द्रीकरणको प्रभाव उच्च शिक्षामा पनि परेको छ । जसकारणले उच्च शिक्षामा पहुँचको विस्तार पनि हुँदै गएको देखिन्छ । उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई समयानुकुल कस्तो बनाउने, कति जनशक्ति उत्पादनको निमित्त विश्वविद्यालय र कलेजहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा भने राज्य मौन छ । बिडम्बना यहाँ छ की राज्यको विकासको एउटा कंक्रिट मास्टरप्लान बुझाई नै शासकीय तहमा छैन, जसको प्रभाव विश्वविद्यालय र कलेजमा परेको छ । नेपालको भूगोल, वातावरण, उत्पादन सम्भाव्यता, आवश्यकता, अनुसन्धान, उद्योग, बजार, आदि लगायतको क्षेत्र के हो ? हामीलाई कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? कुन–कुन विषयमा कति जनशक्ति आवश्यक छ ? आदि जस्ता विषयहरुमा राज्यले जिम्मेबार भएर शैक्षिक नीति निर्धारण गरेको छैनन् । अहिलेसम्म आउँदा डेढ दर्जन विश्वविद्यालयको संख्या पुर्याउने काम भएको छ । प्रदेश स्तरमा पनि फरक विश्वविद्यालय खोल्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई नै खोलिएका नयाँ विश्वविद्यालयले पछ्याउने काम भएको छ ।
पुराना विश्वविद्यालयकै गुणस्तरमा समस्या छ । समयमा भर्ना, परीक्षा र नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । अनुसन्धान र समयानुकूल पाठ्यक्रमको विकासको पाटोमा निकै ठूलो समस्या छ । उच्च शिक्षामा राज्य र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको अवस्था छ, तर पछिल्लो समयमा राज्य भित्रको वातावरण र खुम्चिँदै गएको अवसरको कारणले विद्यार्थीहरु नेपाली उच्च शिक्षामा आकर्षित हुन छाडेको तथ्यांकले देखाएको छ । मेरो विचारमा नेपाली विश्वविद्यालयहरुको सुधार सम्भव छ । यिनीहरुको गुणस्तरमा अवश्य विकास गर्नुपर्छ ।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग मिलेर मुलुकको अवस्थाको बारेमा एउटा बैज्ञानिक सर्वेक्षण गरेर आवश्यकताको पहिचान गर्न सकिन्छ । जसको लागि केही नीतिगत र व्यावहारिक सकारात्मक पहलहरु अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
विद्यमान अस्तित्वमा रहेका विषयगत विश्वविद्यालयलाई विषयगत जिम्मेवारी दिने र अन्यलाई सोही विषयमा अध्यापनको अनुमति नदिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, र सम्बन्धित विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र व्यवस्थापनको पाटोमा जर्बजस्त विकास गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयका विभागहरुलाई अनुसन्धान, पाठ्यक्रम र प्रणालीमा विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ । अहिले कति विद्यार्थीले राज्यको अनुदानमा कुन शिक्षा लिए र कहाँ के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैनन् । प्राविधिक विषयहरु डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि, लगायतका विषय पढेका विद्यार्थीहरुनै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राज्यसँग छात्रवृत्ति लिएर पढेका विद्यार्थीहरु नै विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत अर्थोपार्जनमा मात्रै लाग्नेको संख्या पनि निकै ठूलो रहेको देखिन्छ । यो विषयमा वश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विश्वविद्यालयले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरुलाई नियन्त्रण र नियमनको दायरामा ल्याएर देशको विकास र सेवामा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्दछ ।
विकसित सूचना प्रविधिको प्रयोग अध्ययन, परीक्षा र नतिजा प्रणालीमा लागू गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा परीक्षाको नतिजाको प्रतिक्षा गर्दा नै विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्यबाट बिमुख हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा आफ्नै ठूलो लगानीमा विद्यार्थीहरु विदेश अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको छ । सम्भावित दक्ष जनशक्ति र पैसा दुबै बाहिरिने काम भएको छ । मुलुक विकासमा प्रयोग हुनुपर्ने दक्ष जनशक्ति र मुलुकको विविध क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र आवश्यकता भएको सो पुँजीलाई रोक्ने योजना अब राज्यले विश्व विद्यालयहरुसँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्छ । उच्च शिक्षामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाहरु अपडेट नहुने, आफ्नो विषयमा अनुसन्धान नगर्ने र परम्परागत हुँदै जाने समस्याले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । अनुसन्धान क्षमता र सिर्जनशीलता नभएको जनशक्तिलाई हटाउन जनशक्ति व्यवस्थापनको नीति नै बदल्न जरुरी छ ।
त्यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुले सुधारात्मक सिर्जनशील आन्दोलन गर्ने भन्दापनि राजनैतिक अभिष्ठका निमित्त आन्दोलन गर्ने विषयलाई परम्परा बनाएकाले सो विषयमा पनि विश्वविद्यालयहरुले नयाँ नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । अन्त्यमा, नेपाली अहिलेको अवस्थामा जे जति संख्यामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिएको भएतापनि यसलाई राज्यको नीति निर्माण, विकास, रोजगार र समृद्धिसँग जोड्न नसकिएको यथार्थ हो । विद्यार्थीले डिग्री सम्पन्न गरिसकेपछि नयाँ भाषा वा सीप सिकेर रोजगारको लागि हिँड्नुपर्ने बाध्यताको तथ्यांक डरलाग्दो छ । त्यसैले विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगारहरुलाई सर्टिफिकेट बाँड्ने नभएर नीति, सीप र रोजगारसँग जोड्ने गरी अगाडि बढाउन जरुरी छ । जसको लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले समयमा नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
(लेखक हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्राचार्य हुन् ।)
