नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक विकासको वहस, विचार र मन्थनको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सके भने मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ । किनभने अन्य क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ । सरकार पनि आफ्नै प्रक्रियामा सञ्चालन भइरहेको छ । संवैधानिक स्थायीत्व भइसकेको छ । अब सबै काम छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन थालियो भने अवश्य सुधार हुन्छ ।
विगत २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो वृद्धिदर सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गर्नुभन्दा अगाडिको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर बराबर हो । यस अवधिमा बङ्गलादेश र भारत जस्ता मुलुकको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ ।
संसारका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको रेटिङमा विभिन्न १० वटा सूचकाङ्कमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा छ । संसारका १९३ वटा देशहरुमध्ये लोकतान्त्रिक सूचकाङ्कमा १०१औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा १०८औं स्थान, भ्रष्ट्राचार नहुने मुलुकको सूचकाङ्कमा ११०औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्कमा १५९औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३औं स्थान, राहदानी हैसियतको सूचकाङ्कमा १८६औं स्थान, शासकीय (शुसासन) सूचकाङ्कमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा १११ औं स्थान, २ बिजनेश सूचकाङ्कमा ९४ औं स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर सूचकाङ्कमा ९५औं स्थानमा छ ।
आफ्नै घरेलु सूचकाङ्कहरुको पनि राम्रो स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्व बैंकले ३.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कूल व्यापार घाटा ६ महिनाको ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब विनियोजितमध्ये सवा १७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै छ ।
राजश्वको लक्ष्य १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन् । विदेशमा कामका लागि जाने ४ लाख १८ हजार मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २ लाख ७६ हजार जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
यी तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेले भयंकर राम्रो काम गरेर अर्थतन्त्रमा असाध्यै योगदान गरेको दावी गर्छन् । तर, यी तथ्याङ्कहरुले सम्पूर्ण रुपमा ती दावीलाई खारेज गरेको छ । गम्भिर प्रकृतिको बहसमा अर्थतन्त्रलाई लिइएको छैन । तरलताको संकट भयो भनेर अघिल्लो दिनसम्म समाचार आउँछ । दोस्रो दिन ५ अर्ब तरलता थपिने बित्तिकै अधिक तरलता भयो भनेर समाचार आउँछ । वित्तीय प्रणालीको प्रसोचन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । रेमिट्यान्स अलि बढी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्छन् ।
अर्थतन्त्रका संरचनागत मुद्धाहरु, नीतिगत श्रृजनात्मकताको बहसलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन सकिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया, अभ्यास गर्न गम्भिर र दीर्घकालिन असरहरुको आयामको अन्तरनिहीत समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्न आवश्यकता र प्राथमिकता दिन सकिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी जोखिम उन्मुख छ, त्यसरी गम्भिर रुपमा लिने र सम्बोधन गर्न सकिएन । संवेदनशीलता, विगत लामो समययता राजनीतिक र नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन सकेन ।
नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनीक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडल प्रष्ट हुन सकेको छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ । त्यो संविधानको समाजवादको स्वरुप भित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ । समाजवादलाई उत्पादन भित्रका साधनहरुको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी मध्यमार्गी उदारवादीहरुको फरक–फरक ढंगले बुझेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानले समाहीत गरेको समाजवाद भित्र के पर्छ ? के पर्दैन ? भनेर प्रष्ट परिभाषा नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । परिणामतः समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यो प्रावधानले विश्व अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियामा गम्भिर प्रकृतिका सन्देहहरु जन्माएको छ । समाजवाद भनेको अन्तत्वगत्व राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कै अभिष्ट होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ ।
सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन । त्यो निजी क्षेत्रकै अवयवको रुपमा समाहीत हुन बान्छनिय छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमूलक मुखी कहिल्यै हुन सकेन । यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमन रहित सत्यवादीपूर्ण भएको छ । जग्गा, सेयर, हुण्डि लगायत अन्य जहाँ भएपनि त्यो सत्यवादी शब्दले धेरै कुरालाई क्याप्चर गर्छ ।
छायाँ अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । ४० हजार तलब बुझ्ने मान्छेले त्यो म्याजिक मोनि चलाउँदा कहीँ पनि प्रश्न गरेको छैन । ४० हजार तलब लिने, २० हजार छोराछोरीको शुल्क तिर्ने, घर खर्च पनि चलाउने र अन्तत्वगत्वा अर्काे घरघडेरी पनि जोड्ने र ८-१० वर्षपछि विदेशमा पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यो ४० हजार तलबको मात्रै स्रोत हुने त्यो म्याजिक मोनि भयो । हाम्रो छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमिक) ठूलो बनेको छ । समान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन छाया र अवैध छ ।
उद्यमशीलता र रोजगारी
हामीकहाँ रोजगारीका अवसरहरु नभएर मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् भनिन्छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भयो । यसले सामाजिक विघटनका प्रवृत्तिहरुलाई बढाएको छ । समाजमा झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, विविधता, केटाकेटीलाई वास्ता नगर्नेदेखि विदेशमा गएकाले पैसा नपठाउनेसम्म हुन थालेको छ । यो अवस्था राजनीतिमा आइपुगेको छ । केही नयाँ दलको प्रवृत्ति र उनीहरुको ब्याक फोर्समा रेमिट्यान्स र माइग्रेसन इकोनोमिकको असर देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई हाइज्याक गरिरहेको छ । हिजोको त्याग, तपस्या, डेडिकेसन, सिद्धान्त, आइडियोलोजीलाई उद्यमशीलताको अभावले रेमिट्यान्सतिर डोर्याएको छ ।
उद्यमशीलताको श्रृजना गर्ने शिक्षाले नै हो । तर हाम्रो उच्च शिक्षा, सीप र श्रृजनशीलता शुन्य र लगभग–लगभग कोल्याप्स भएको छ । सरकारी लगानीको शिक्षाबाट केही हजारमा क्लक जन्माउने बाहेक उद्यमशीलता र इनोभेसन जन्माउन नसक्दा ठूलो संकटमा परेका छौं । ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जान तयार छन् । तर, त्यही ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् । २/३ लाख रुपैयाँ ऋण गरेरै भएपनि खाडी मुलुक जान्छन् । तर, २/३ लाखको साना उद्यम गर्न सीप दिन सकिएन । ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई ओल्टाइ पल्टाई गरेर नेपालको शिक्षा किन उपलब्धिमूलक भएन भनेर बहस गरिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकमा नेपाल परेको छ । पाम तेल, भटमासको तेल, आयातीत चाँदीको ह्याण्डिक्यार्फ्ट गरी ८१ अर्बको निर्यात गरिन्छ । तर, यथार्थपरक तथ्याङ्क २०/३० अर्बमा मात्रै हुन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान जीडीपीमा ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जुत्ता, फार्मासियुटिकल्स हामीले बनायौं भनेका छन् तर त्यसको योगदान न्यून छ । हामी खादा र नेपाली ढाका टोपी लगाउँछौं । तर, कपास खेती कतै पनि भएको छैन । हामी पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्रको दास बन्न पुगेका छौं ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि असम्भव हुन थालेको छ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् । यसप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । बचतको तथ्याङक हेर्ने हो भने दयनीय छ । वैदेशिक लगानी बारे असाध्यै ठूलठूला कथा भन्छौं । विभिन्न लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । तर, २० वर्षको औषत कूल ग्राहस्थको वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई कहाँ बिक्री गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । सन् २००९ र सन् २०१५ मा २ वटा वाणिज्य नीति बनाएको थियो । जसमा पहिलोले व्यापार भइरहेको अलैँची, चिया लगायतका १९ वटा वस्तुको सूचीकृत गरेको छ भने दोस्रोले २६ वटा वस्तुलाई सूचीकृत गरेको छ । यी २ वटा वाणिज्य नीति पनि काम नलाग्ने भइसके ।
चीनले सबैभन्दा धेरै आयात अमेरिकाबाट भटमास गर्छ । जुस र फलफूलका लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बजार भारतको रहेछ । बाजुराको कोल्टीमा स्याउ बारीमा कुहिन्छ । अहिले जुनार कहिएको छ । भारत र चीनको बजारमा के सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरौं न । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा बजार अध्ययनबारे पहल नै गरेका छैनन् ।
हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कँही पनि समावेश भएको छैन । संघीय प्रणाली असफल वा सफल जे भएपनि होस्, वित्तीय संघीयता चलेपनि चलोस् तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि र देश विकास हुन्छ भनेर भाष्य बनाइएको छ । त्यो राजनीतिक रुपमा सम्भव छैन ।
अहिले भौतिक रुपमा देशमा कुनै समस्या वा अफ्ठ्यारो छैन । सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, ७ महिना पुरा हुँदा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । हिजोका दिनमा पैसा नभएर विकास भएन भनिन्थ्यो । तर, होइन रहेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको छ । खर्च कटौती गरेर उल्टो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्याे । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि तरलता आउँछ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ ।
नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिताको फिस्कल र मोनिटरिङ दुवै तर्फ समस्या छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको छ । किनभने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत प्रतिगामी राजश्वमा निर्भर छ । आयात कम गर्न खोज्दा राजश्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिन्न । राजश्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात वा विलासीताका वस्तुहरु खुलाउनु पर्छ । किनभने यस्ता वस्तुहरुको करका दर धेरै छन् । यो ठूलो संरचनागत संकट हो । राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने र खर्च क्षमता झन् दयनीय बनाउने दीर्घ रोग जस्तै हो । यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन ।
हामी विदेशी विश्व विद्यालयबाट पढेर आउँछौं । विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको महत्व, तिनीहरुको प्रभावकारिता पढेका हुन्छौं । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य खाइदे भनेपछि हामी पनि जान्छौं । संघीयतामा योजना आयोग भन्ने जन्तु चाँहिदैन । संविधानले अन्य १२ वटा आयोग बनाउँदा यो आयोग नबनाएको हो । योजना आयोगले गर्ने काम सबै स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरुले गर्ने हो । ताप्लेजुङमा धारो चाहियो की चाहिएन, हुम्लामा ट्वाइलेट चाहियो की चाहिएन भनेर केन्द्रबाट हेर्ने हो ? केन्द्रबाट नीति बनाउँछु भनेर बस्ने हो र ? कम्तिमा त्यो नैतिकता विद्धानहरुले पनि राखिदिनुपर्याे । यो जागिर मैले खाने होइन । यो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो भन्न सक्नुपर्याे ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठजी ले मेरो विचार फरक हुन सक्छ भन्नु भयो । तेसो भए विचार फरक भएपछि संघीयताविरुद्ध पनि हुनुपर्याे । संघीयता चाहिन्छ भने केन्द्रीकृत योजना आयोग विघटन गर्नुपर्याे । त्यसपछि केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता जान सक्दैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका धेरै अधिकार दिएको छ । संरचनागत प्रभावकारितामा स्थानीय तहले बजेट बनाउन सके की सकेनन् ? त्यो सीप पुग्यो की पुगेन ? कर्मचारी पुग्यो की पुगेन ? ७ वर्षको अभ्यासमा सामान्य बजेट पनि ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्याे ।
संविधानको धारा २८५ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामा चाहिने आयोग त्यहि नै हो । योजना आयोग चाहिँदैन । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । संघीय आयोजनाहरु अटोमेटिक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन भने अरु आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । योजना आयोगले छानेका जति राष्ट्रिय गौरव र नछानेका जति राष्ट्रिय अगौरव, स्वाभिमान नभएका, मतलव नगरेका योजना हुन् भनेर पनि भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ र विकासमा ?
आयोजना बैंकको अवधारणा र आयोजनाहरुको डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेसम्म ११ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यसमा दार्शनिक तहको समस्या छ । हामी संघीयतामा गयौं तर केन्द्रले बनाएको र केन्द्रले नै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले लागू गरुन् भन्ने अपेक्षाले गरिएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पार्दर्शीकतामा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । यसलाई कस्टमाइज गरेर स्वतन्त्रता नदिने हो भने भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
हामी अलिकति टाउको दुख्यो भने विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छौं । मुटु नै दुख्यो भने कार्डियोलोजीस्ट नै चाहिन्छ । घरमा चिरा पर्याे भने इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदा अर्थतन्त्रलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने विज्ञहरुको खोजी कहीँ पनि भएन । राजनीतिमा चुनाव जितेर आउनेले शासनको वैद्यता आर्जन गर्छन् । जब मन्त्रीज्यूहरु र अरु पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् उनीहरुले प्राधिकार गेन गर्छन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिले भाष्य खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा छ भने समाधान गर्ने मानिसहरु यो देशमा छैनन्, हामीले जे गर्छाैं त्यति नै अन्तिम सत्य हो । भाष्य श्रृजना भयो । उपाय छन् । ती उपाय दिने मान्छेहरु पनि छन् ।
२०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बने । १५ वटा सरकारमा राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली र अर्थशास्त्रबारे सामान्य औपचारिक ज्ञान नलिएका १० जना अर्थमन्त्री बनाइए । त्यसपछि अर्थतन्त्र विकास भएन भनेर किन रुनु पर्याे ? धामी कहाँ गएर मुटुको अप्रेसन हुन्छ भनेर हुन्छ ? जान्ने मान्छे नभइ अर्थतन्त्रको सर्जरी हुन सक्दैन र अर्काे बाटो लिन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुनुपर्याे । यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि भित्रै मनदेखि दुख्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीति सिद्धान्तगत ढंगमा त्रिनिटी अफ इम्पोसिबल भनिन्छ । हामी आफै मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौं । जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग हाम्रो पेकिङ कायम रहन्छ । तर पनि हामी मौद्रिक नीति भनेर घोषणा गरिरहेका छौं । ३ वटा कुरामा मौद्रिक नीति फेल भएको छ । २५÷३० प्रतिशतसम्म एग्रेगेट कष्ट अफ फण्ड वा लागत हुने लघुवित्त संस्थाको विकल्प खोजिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थ छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले सुरपरीवेक्षक र नियमन गरिरहेको होला । हिजोका दिनमा बैंकको लाइसेन्स दिन पनि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको थियो । अहिले फोर्स मर्ज गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको छ । यति छिटै नीतिगत व्यवस्थालाई कम्प्रमाइज गर्याैं भने मौद्रिक नीतिको दीर्घकालिनता पनि रहँदैन । प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि सुपरभिजनको लेभलमा सहकार्य गरेर जाने मेकानिजम मौद्रिक नीतिले पनि बनाउन पर्छ ।
देशका सम्भावनाहरु स्वतः उर्जागर भएर आउँदैनन् । केही कुरालाई ढाकछोप गरेर राखेका छौं । जस्तो उर्जामा लोडसेडिङ कम भयो भनेर मख्ख परेका छौं तर त्यसमा कति मात्राको आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको उर्जा ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट उत्पादित उर्जा हो । यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जान सकिन्छ । सँगसँगै जनताको खर्च क्षमता पनि बढेको छ । यदि खर्च गर्ने क्षमता नबढेको भए यति धेरै आयातित वस्तुहरु कसरी आयात हुन्छन् ?
मेरिटो कृषि र एक्सपर्टिजलाई लिएर जानुपर्छ । अहिलेका नीतिहरु तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । अर्थमन्त्रालयमा अफिसर्स भन्दा माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुमा २३ प्रतिशतसँग मात्रै अर्थशास्त्रको डिग्री छ (लेखा समूहबाहेक) । त्यो चाँहिदै नचाहिने हो भने यस्ता डिग्री किन दिनुपर्याे ? त्यो विज्ञता चाहिन्छ भने कम्तिमा छानेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरु पठाउन हामी निश्चय नै सक्छौं । अघिल्लो संसदले ३६ वटाभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत विद्येयक, कानुनहरु पेण्डिङमा राखेको छ । ती कानुन नबनेर नै संसदको अवधि सकियो । अब ती कानुनहरुलाई ब्युत्याएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढाउन आवश्यक छ । किनभने उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । २० खर्बको आयातमा ७ खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन । वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्याे भने वर्षमा राज्यले ४० अर्ब जतिको लाभ पाउँछ । विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं । तर, वर्षको ७ अर्ब शिक्षालाई गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि खटाउन बजेट पुगेको छैन ।
कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्धालाई सबैतिर छोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा २८ बुँदे आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर कोशिस गरिएको थियो । नियामक निकायमा भएका कर्मचारीले सेयर कारोबार नगर्ने भनिएको छ । किनभने कम्पनीको पहिलो सूचना नियामकसँग हुन्छ । जोसँग पहिलो सूचना छ उसैले वा उसैको परिवारले सेयर कारोबार गर्दा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुन्छ । यो विषयमा गभर्नर ज्यूसँग पनि विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुद्धा परेर नै बाहिरिए ।
राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अवकाश भएको भोलिपल्ट निजी बैंकको सीईओ हुनलाई तयारी गरेको हुन्छ । टेलिकम प्राधिकरणको अफिसर सबै सूचना चुहावट गरेर नीजि क्षेत्रको टेलिकममा जिम्मेवार पदमा जान्छ । नेपाल सरकारको सचिव अवकाश पाएको भोलिपल्ट कन्सलटेन्सीमा काम गर्छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गरेको व्यक्ति अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने मान्यता राजनीतिले खडा गरेको छ । त्यो लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा पाठक जोसुकै होस् । अख्तियारको लागि योग्य व्यक्ति सबैभन्दा कहलिएको भ्रष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो ।
कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले अलिकति मात्रै घटाउन सकियो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता कायम राखेर राजनीतिक सार्वभौम सत्ता कायम हुन सक्दैन ।
(अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
