‘घरका सबै फेसबुकमा झुण्डिने र एक जनाले मात्रै कमाएर देश सम्वृद्ध बन्दैन’

आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन् दिपेन्द्र पोमु । लामो समयसम्म निर्माण व्यवसायीका रूपमा काम गरेका अध्यक्ष पोमु गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भए । एक दशकभन्दा बढी समय निर्माण व्यवासायी क्षेत्रमा काम गरेका पोमु अहिले पालिकाको विकासको निमित्त लागेका छन् । पोमु आफ्नो गाउँपालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नमुना बनाउने गर्ने योजनामा छन् । गाउँपालिकाको विकास र नागरीकको सेवा गर्नमा कुनै कसुर बाँकी नराख्ने पोमु बताउँछन् । अध्यक्ष पोमुसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले पालिकाले अगाडि बढाएको योजना, पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम लगायतका सन्दर्भमा गरेको कुराकानी गरेका छन् ।

तपाईं अहिले केमा व्यस्त हुनहुन्छ, आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको विकासको निमित्त तपाईंले चालेका कदमहरू के हुन्,

आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको पनि ८ महिना पुरा हुन लाग्यो । हामी हिजोको दिनमा भएका काम भन्दा अझै राम्रो के काम गर्न सक्छौं भनेर अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । पालिकाको विकास गर्नको निमित्त नीति तथा कार्यक्रममा धेरै योजनाहरू समेटेका छौं । जस अन्तर्गत रहेर केही कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं । केही समय चुनावले विकास काममा बाधा पुग्यो । योजनाको कार्यान्वयन गर्दै तीव्र गतिमा पालिकाको विकासा निमित्त लागि रहेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रका काममा व्यस्त छौं ।

पूर्वाधारको कुरा गर्दा सबै भन्दा पहिला सडकको कुरा नै आउँछ, तपाईं निर्माण व्यवसायी भएर पनि काम गरिसकेको व्यक्ति, तपाईंको पालिकामा अझै धेरै सडकको कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती हुन बाँकी छ, यसप्रति तपाईंको ध्यान कत्तिको केन्द्रित छ ?

नागरिकबाट स्थानीय सडकको कालोपत्रे भएन, समयमा मर्मत सम्भार भएन भनेर गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । ताप्लेजुङ जिल्लाको सदरमुकामबाट हाम्रो पालिका करिब ३०/४० किलोमिटर दुरीमा छ । पालिकाका धेरै सडकहरू कच्ची छन् । सदरमुकामबाट बान्नदेसम्म करिब ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे छ । त्यहाँदेखि करिब २० किलोमिटर जति कालोपत्रे भएको छैन । सो सडक अहिले उत्तर दक्षिण लोकमार्ग ताप्लेजुङबाट पालिकाको दोभानसम्म कालोपत्रे गर्नको लागि ठेक्का लागेको छ ।

महानगर तथा उपमहानगरपालिका बाहेक गाउँपालिकाले आफ्नै लगानी गरी कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था देख्दिन । किनभने प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएको १२÷१५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चले पालिकाहरूले प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्यचौकी लगायत संरचनाको निर्माण गरिरहेका छन् । धेरै पालिकामा यो काम पनि हुन बाँकी छ । त्यसैले पनि स्थानीय तह आफैले सडकको कालोपत्रे गरेर अगाडि बढ्न सक्छन् भनेर मलाई लाग्दैन । हामीले सडकको कालोपत्रे गर्न नसके पनि सोलिङ् लगाउने, स्तरोन्नती गर्ने, नाली काट्ने लगायतका सामान्य काम चाहिँ गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमा आएको बजेटले कालोपत्रे गर्न सकिँदैन भन्नु भयो, तर केन्द्र सरकारको सहयोगमा तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा पालिका क्षेत्र भित्र यति किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्छु भनेर योजना बनाउनु भएको छैन ?

कालोपत्रे भन्ने कुरा आजको भोलि गर्न सकिदैन र हुँदैन । यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ । कालोपत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का पनि लाग्न सक्छ । कालोपत्रे बर्खाको समयमा हुँदैन । कालोपत्रे गर्ने निश्चित समय हुन्छ । अरू समयमा गर्नु भनेको बालुवामा पानी हाल्नु सरह हो । हामीले यहाँबाट निर्णय गरेर माग गर्दा बजेटको व्यवस्थापन केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिकामा अहिले २ ठाउँमा सडक पिच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । एउटा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घरबाट नजिकै रहेको सुके पोखरीबाट तोरुङ एरिया हुँदै राष्ट्रपति विद्या भण्डारी घरसम्म जोड्ने सडक पिचको गर्ने ठेक्का लागेर काम भइरहेको छ । अर्को दोभान बजारबाट चागो उच्च माविसम्म लगभग ७ किलोमिटर सडक पिच गर्न ठेक्का लाग्ने भएको हो । यि दुवै सडक केन्द्रिय सरकारको बजेट कालोपत्रे हुन लागेको हो ।

यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नीतिगत तथा कानुनी विषयहरूको धेरै काम पूरा गर्नुभयो होला, अब त्यही नियमको परिपालना गरेर काम गर्दा केही सहज पक्कै होला, अब नीति नियतको अड्चन छ कि छैन ?

नीतिगत तथा कानुनी विषयहरू पूर्व जनप्रतिनिधिले बनाउनु भयो । उहाँहरू हामी भन्दा पनि अनविज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि उहाँहरू स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणमा हुनु हुन्थ्यो । त्यसो हुनाले उहाँहरूले नीति नियम बनाउने सबैका गर्नु भयो । तर, पूर्ण भने भएन । हामी आएर पनि सबै काम पुरा गर्न सकेका छैनौं । हामी पनि नीति नियम बनाउने क्रममा छौं । कतिपय नीति नियमहरू केन्द्रले बनाउन बाँकी छ । केन्द्र तथा प्रदेशले नबनाइकन स्थानीय तहले बनाउन नमिल्ने । त्यसैले गर्दा अहिले हामीले पनि कार्यविधि नियमावली थप्दै जाँदैछौं । तर, हामी पनि यसलाई पूर्ण भने बनाउन सक्दैनौं । किनभने प्रदेशले नै बनाउँदैन । शिक्षा ऐन स्थानीय तहले बनाउने भनेको छ ।

हामीले यसको नियमावली पनि बनाएका छौं । केन्द्र सरकारले अझै शिक्षा ऐनको संशोेधन गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म हामी वि.सं. २०२८ मा बनाएको शिक्षा ऐनलाई लागू गरिरहेका छौं । हामी २०५९ मा केन्द्रले बनाएको शिक्षा नियमावलीलाई पछ्याएर अहिलेसम्म चलिरहेका छौं । हामी गुणस्तरिय शिक्षाको बारेका धेरै कुरा छौं तर कार्यान्वयन गर्नमा पछि परिरहेका छौं । हिजो बनाएको ऐन नियममा पनि क्रुटीहरु छन् । हामीले गरेको काम पनि क्रुटी छन् । यसलाई सच्चाएर काम गर्दै जाने हो । पूर्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेको काम भन्दा अहिले केही न केही सहज छ ।

तपाईंले आफ्नो पालिकाभित्र व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि अगाडि सारेका योजना के हुन् ?

हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो संख्यामा उत्पादन गरी व्यवसाय गर्ने साथीहरू आउनु भएको छैन । उत्पादन गर्यो भने बजार कहाँ हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले बजारको सुनिश्चित गर्न सक्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्न सकेका छैनौं । बजारको व्यवस्थापन गर्नेछौं । तर, समय लाग्ला । स्थानीय तहसँग जनताले धेरै आशा गरेका हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनताको सुख दुखसँग सरोकार राख्छ । यहाँ बजेटको अभाव छ । हाम्रो जिल्लामा ८ वटा गाउँपालिका छन् । ती पालिकाको आन्तरिक आम्दानी २०÷३० लाख होला । हाम्रो पनि त्यही हो । यदि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान आएन भने स्थानीय तह सञ्चालन नै हुँदैन । व्यवसायिक रूपमा यहाँका व्यवसायिक साथीहरूलाई उत्प्रेरित गरी लगानी गर्नु होस्, हामी बजारको सुनिश्चित गर्छौं, हामी वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छौं भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैनौं ।

हिजो परम्परागत तरिकाले खेती हुन्थ्यो । तर, अहिले खेती गर्ने कुरामा पनि आधुनिकता झल्कन थालेको छ । सुन्तला, कागती, कफी, आदि खेती चाहिँ अब व्यवसायिक रूपमा गर्नु पर्छ भनेर केही स्थानीयहरूले सोच बनाएका छन् । केही कृषकहरुले सुरु पनि गर्नु भएको छ । पालिकाले पनि कृषिका कार्यक्रम राखेको छ । जस अन्तर्गत रहेर कृषिमा ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ बिजन उपलब्ध गराउने योजनामा पनि छौं । बजेट अनुसारको कार्यक्रम बनाउने हो । कृषिमा ४०/५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि छ ।

प्रदेश सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनु भएको छ, अहिले संघीयता खारेज गर्ने विषयलाई लिएर टिक्का टिकाटिप्णी भइरहेका छ, प्रदेशको आवश्यकता नभएको हो, यसमा तपाईंको धारण के छ ?

प्रदेशले केन्द्रबाट आउने जति अनुदान आउँदैन । अहिले प्रदेशलाई अधिकारको हिसाबले खुम्चाइएको देखिन्छ । अधिकार दिएर प्रदेशलाई मजबुद बनाउनु पर्छ । प्रदेश खारेज गरियो भने अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । अधिकार कम खर्च बढी भएकाले पनि जनगुनासो स्वाभाविक हो । तर, त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर जानु पर्छ । र, प्रदेश खारेज नै चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाइ लाग्छ ।

हामी रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्दै अर्बौं खर्च गरेर विभिन्न् कार्यक्रम ल्याउँछौं, सीप पनि सिकाउँछौं, तर यसको उपलब्धि खासै देखिँदैन, स्थानीय तहबाट नै साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गरी वा गर्न लगाइ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिँदैन ?

स्थानीय तह आफै कला कलकारखाना खोल्ने अवस्थामा पुग्न धेरै समय लाग्छ । हामी सुरुवाती चरणमा छौं । संरचनाहरू बनाउनु आवश्यक छ । लगानी गरेर रोजगार दिन सकेका छौं । स्थानीय तहले यहाँका युवालाई चाहिँ यहाँका सीप सिकाउन सक्छ । सीप दिँदै पनि आएका छ । हामी व्यवसायिक उत्पादनमा चुकिरहेका छौं । अहिले कस्तो ट्रेन्ड विकास भएको छ भने सीप र तालिम दुवै लिने काम चाहिँ नगर्ने । त्यो काम प्रति नलाग्ने । बरु विदेश जाने ट्रेन्डको विकास भयो । मलाई लाग्छ, यो नेपाल भरको समस्या हो ।

राज्यले कृषिमा उच्च प्राथमिकता दिँदै लगानी गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशले पनि यस क्षेत्रलाई नै जोड दिइरहेको छ । अनुदान आइरहेको छ । कृषकले फर्म भर्छन् । अनुदानमा आएका बिउ बिजन लान्छन् । तर, त्यो लगेर रोप्दैनन् । रोपे पनि संरक्षण गर्दैनन् । युवा काम गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त भए । एउटा जमात बनाए हल्ला गरे हिँडे । मैले यसो भन्दा युवालाई गाली गरे जस्तो हुन्छ । तर, उनीहरूको उमेर अनुसार नयाँ व्यापार बिजनेस गरे उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने कुरा मात्र हो । कसैले राम्रो भिजन ल्याएर पालिमा भित्र व्यवसायिक काम गर्न सक्छ भने अवश्य पनि सहयोग गर्छौं । तर, तत्काल उद्योग कलकारखाना खोलेर रोजगारी दिन सक्छौं भन्ने अवस्थामा चाहिँ छैनौं । गाउँघरमा ९/१० जना परिवारका सदस्य हुन्छन् । त्यहाँका २÷४ सदस्यले काम गर्ने बाँकी हल्लिएर हिँड्ने चलन छ । यसले पनि हामी अल्छी हुँदै गएको देखिन्छ । पालिकाले गर्न सक्ने सहयोग पालिका भित्रका जनतालाई गर्छ । काम गर्न चुनौती छ । तर, सामना गर्दै अगाडि बढ्छौं ।

स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन नसक्ने भए, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर निजी लगानी भित्र्याउन सकिने अवस्था पनि पालिकामा छैन ?

स्थानीय तहले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिन सक्दैन । तर पालिकाले सानो संख्यामा देला । त्यो भन्दा पहिला दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नतर्फ लाग्ने हो । दक्ष शक्ति उत्पादन भइसकेपछि मात्र स्थानीय तह सरकारले पनि लगानी गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । हाम्रो पालिका पूर्वीको नेपालको अन्तिम जिल्ला हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि नाफा खोज्छ । सामाजिक सेवाका हिसाबले लगानी गर्न निजी क्षेत्र आउँदैन । निजी क्षेत्र नाफा कमाउने उद्देश्यले आउँछ । उसले यहाँ लगानी गरेर भन्दा काठमाडौं या सहरी इलाकामा काम गर्दा फाइदा हुन्छ । निजी क्षेत्र यहाँ तत्काल आएर ठूलो लगानी गर्न सक्दैन । स्थानीय उत्पादन जस्तो अलैँची लिनको लागि व्यापारी आउँछ । उत्पादन गरौं भनेर मनसायका साथ निजी क्षेत्र आउँदैन ।

तपाईंले घोषणापत्रमा पनि धेरै कुरा समेट्नु भएको छ, आगामी ५ वर्षको कार्यकालपछि आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका कस्तो बन्छ ?

मैले गर्न नसकिने विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छैन । गर्न सकिने कामको बारेमा अध्ययन गरेर घोषणापत्र ल्याएको थिएँ । धेरै कुराहरू कार्यान्वयन गरिसकेका छौं । निःशुल्क बिजुलीको कुरा ल्याएको थिएँ । अहिले पालिका भित्र घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युतलाई निःशुल्क गरेका छौं । कतिपय ठाउँमा बिजुली पुगेको छैन सो ठाउँमा पनि पूर्याउने योजना बनाएको छु । विद्युत प्राधिकरणको पालिकामा काउन्टर नहुँदा बिल तिर्नको लागि सदरमुकाम जानुपर्छ । सदरमुकाम जान समय धेरै लाग्छ । एक दिनको बाटो जाँदा आउँदा बिजुली बिलमा उठेको पैसा भन्दै बढी खर्च भयो । यस हिसाबले पनि हामीले निःशुल्क गरेका हौं । अहिले विद्यालयकामा १२ कक्षा सम्मका विद्यार्थीले पढाई गर्दा लाग्ने शुल्कलाई पनि निःशुल्क गरेका छौं । ५ वर्षमा हरेक क्षेत्रको सुधार र परिवर्तन भएको देख्न सक्नु हुन्छ ।