काठमाडौं, ३० असोज । सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई मान्यता दिनेगरी कम्पनी ऐन, २०७३ लाई संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।उद्योग मन्त्रालयले अाइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनीसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार संसद्को आगामी बैठमा उक्त प्रस्तावलाई लगिनेछ । त्यसमा ३६ वटा महत्वपूर्ण दफा संशाेधन गर्न लागिएकाे उनले बताए । ऐनको संशोधनमा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै ऐनको दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसँग भन्ने शब्द थप गरिएको छ भने दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको सेयर खरिद गर्न र ऋण तथा आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा १०१ मा संशोधन गरी सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत सेयरधनीले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई ऋण र आर्थिक सहायता दिन तथा जमानत वा संरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री जोशीले जानकारी दिए । दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म चन्दा, अनुदान र दान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो सम्बन्धी व्यवस्थामा पहिला रु ५० हजारसम्म रहेको थियो ।
दफा १८७ (क) थप गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड बनाउनसक्ने व्यवस्था थप गर्नुका साथै अन्य विभिन्न दफामा भाषागत र अन्य सामान्य विषय मिलाइएको छ ।
मन्त्रालयले दिएकाे जानकारी निम्मअनुसार २६ बुँदा संशाेधनकाे लागि प्रस्ताव गरिएकाे छ ।
१। विद्धुतिय कारोवारलाई मान्यता दिईएकोः
दफा २ मा २ प। थप गरी विद्धुतिय अभिलेखको परिभाषा गरिएको ।
दफा ४ ९१० मा विद्धुतिय माध्यमबाट प्राप्त कागजातहरुका आधारमा कम्पनी दर्ताको कारवाही हुने व्यबस्था गरिएको ।
दफा ८० मा संशोधन गरि विद्धुतिय माध्यमबाट कम्पनीहरुले बार्षिक विवरण पेश गर्न सकने व्यवस्था गरिएको ।
२। कार्यालयको परिभाषामा संशोधन गरिएकोः
यस अघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई मात्र परिभाषा गरिएकोमा शाखा कार्यालयलाई समेत कार्यालयको परिभाषामा समावेश गरि दफा २ को खण्ड ष मा संशोधन गरिएको ।
३। दफा ५ मा दर्ता गर्ने क्रममा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई भन्ने शब्द थप गरी स्पष्ट गरिएको ।
४। दफा ६ मा कम्पनीको ट्रेडमार्कसंग भन्ने शब्द थप गरिएको ।
५। दफा ६ को उपदफा ९४० मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्तर्गत कार्यालयको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई भन्ने शब्दहरु राखिएको ।
६। दफा २१ मा रहेको अदालतको अनुमति विना वा भन्ने शब्दहरु अप्रासंगिक रहेकोले हटाईएको ।
७। दफा २८९४० मा रहेको संस्थापक भन्ने शब्दको सट्टा संचालकहरु भन्ने शब्द राखिएको।
८। दफा ५१ मा संशोधन गरी तत्काल कायम रहेका र खारेज भएका शेयरधनीहरुको लगत बार्षिक साधारणसभा हुनु भन्दा २१ दिन अगाडी नै तयार गर्नु पर्ने व्यबस्था गरिएको ।
९। दफा ५३ मा संशोधन गरि पव्लिक कम्पनीले शेयर वापतको किस्ता रकम माग गर्दा ३ पटक राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा २ पटक गर्न प्रस्ताव गरिएको ।
१०। दफा ६२ मा संशोधन गरी कम्पनीले सहायक कम्पनीको शेयर खरिद गर्न र रिण र आर्थिक सहयोग दिन नहुने व्यवस्था गरिएको ।
११। दफा ६८ मा संशोधन गरि कम्पनीका संचालकहरु साधारणसभामा अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने र सो हुना नसकेमा भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि आफ्नो मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको ।
१२। दफा ७६ मा संशोधन गरि प्राइभेट कम्पनीले साधारणसभा नबोलाएमा पव्लिक कम्पनी सरह कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा अदालत जान पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको ।
१३। दफा ८२ मा संशोधन गरि शेयरधनीहरुले माग गरेको अवस्थामा ३० दिन भित्र विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको ।
१४। दफा ८६ मा संशोधन गरि प्राईभेट कम्पनीको हकमा समेत बढिमा एघार जना संचालक हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको ।
१५। दफा १०१ मा संशोधन गरि सहायक कम्पनीका पदाधिकारी र आधारभूत शेयरधनीहरुले समेत निजका नजिकको नातेदारलाई रिण र आर्थिक सहायता दिन र जमानत वा सुरक्षण दिन नहुने व्यवस्था गरिएको ।
१६। दफा १०५ मा संशोधन गरी कम्पनीले एक आर्थिक बर्षमा एक लाख सम्म चन्दा, अनुदान र दान दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको ९ पहिला पचास हजार रहेको० ।
१७। दफा १२१ मा संशोधन गरि कम्पनीको निरिक्षण गर्ने व्यक्ति कम्पनीको कारोवार वा व्यवसायमा संलग्न नभएको र निजी स्वार्थ र सरोकार नभएको व्यक्ति हुनु पर्ने व्यवस्था थप गरिएको ।
१८। दफा १२७ मा उपदफा ८,९ र १० थप गरी लिक्विडेटरले कम्पनीको हित र आचारसंहिता विपरित काम गरेमा हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
१९। दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्थास् दफा १३६ क। थप गरी कारोवार संचालन नगरेका कम्पनीहरुले एक बर्ष भित्र ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर वा कम्पनीको चुक्ता पूंजीको एक प्रतिशत मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम तिरी दर्ता खारेज गर्न सक्ने विशेष व्यवस्था गरिएको ।
२०। दफा १५९ मा संशोधन गरि हदम्याद उल्लेख नगरिएका विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण थाहा पाएको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको ।
२१। दफा १६४ मा संशोधन गरी दश करोड वा सो भन्दा बढि चुक्ता पूंजी भएका कम्पनीमा ३ जनाको लेखापरिक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको ९ पहिला ३ करोड रहेको० ।
२२। दफा १६७ मा संशोधन गरी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २५५ भन्दा वढि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको ।
२३। दफा १७७ मा उपदफा ९९० थप गरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने व्यवस्था गरिएको ।
२४। दफा १८७क। थप गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तिय लगानी निवारण गर्ने विषयमा आवश्यक निर्देशिका वा मापदण्ड वनाउन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको ।
२५। अन्य विभिन्न दफाहरुमा भाषागत र अन्य सामान्य विषयहरु मिलाईएको ।
२६। नेपाल सरकारले पव्लिक कम्पनी सस्थापन गर्न सक्ने । नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले मुनाफाको उद्देश्य लिइ वा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी प्रवन्ध पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम एक वा एक भन्दा बढी उद्देश्य प्राप्तिको लागी पव्लिक कम्पनी संस्थापना गर्न सक्नेछ ।
