लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, विपन्न वर्गको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जन तथा रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्ने, लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरत्थानलाई टेवा दिने लगायतका काममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । साथै, सेयरधनीहरुलाई नाफा सुनिश्चित गरी लघु उद्यमीलाई सरोकारवालासँग वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेका छन् ।
लघुवित्तको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सहुलियत कर्जा दिएर अघि बढिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन पालना भएको देखिँदैन । लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म लघुवित्तमा यस्तो अवस्था आएको थिएन । त्यसैले लघुवित्तको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
तरलताको समस्याले समग्र क्षेत्रमा गाह्रो परेको छ । आवश्यक नीति निर्माणका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ । तर, पुर्नसंरचना पश्चात् के हुने भनेर यकिन हुनु पर्याे । यसमा राष्ट्र बैंक तयार भएपनि पुनरसंरचना पश्चात के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले एकचोटी छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ ।
अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफैं आत्मसमीक्षा वा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले डिजिटल वा विद्युतीय भुक्तानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रविधिमा अझै जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ । डिजिटलमा जाँदा जोखिम छ । तर, यसलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सिस्टम डिजिटल बनाउन प्रविधिमा जानुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साइबर आक्रमण हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसलै सजग हुन जरुरी छ ।
नियामकीय निकायले कोरोना महामारीका बेला दिएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छैन । सधैंभरि सहुलियत दिएर अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । अरु देशले पनि निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पुर्नकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ । त्यसैले पुर्नकर्जा पनि अनवरत रुपमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने स्थिती छैन ।
ब्याजदर नीतिगत रुपमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सहज स्थिति हुँदै गइरहेको छ । सुधार भएपछि ब्याजदर पनि कम हुने आशावादी हौं । लघुवित्तको स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकहरु दिने विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने कर्जा हो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण लघुवित्तलाई समस्या परेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । त्यहिकारण आधारदरमा ब्याजदर तोक्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । यसमा केही प्रगति हुनेछ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीहरुको अवस्था हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै ऋण दिनुपर्याे । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् की छैनन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक कार्य र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गरेको छ भने तिर्न कठिन हुन्छ । तराईमा छोराको विवाह गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण दिएको पनि भेटिएको छ । ऋण दिएर लघुवित्तले कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि तनावले झुण्डिएर मरेका घटना पनि छन् । यसकारण लघुवित्त संस्थाको पनि कमी कमजोरी छ । यसमा सजग हुनु पर्छ ।
ऋणीले पनि लिएको कर्जा तिर्दैन भन्न पाईँदैन । राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्दैन भन्नेलाई बैंकिङ्ग अपराध हो भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोल्नुभन्दा पनि अब सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण लिएर पनि तिर्दैन भन्ने अवस्था कसरी आयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंक सदैव लघुवित्त संस्थाहरुको साथमा छ । नीतिगत सहजता गर्न, आधारदरमा आधारित ब्याजदर निर्धाण गर्न, कर्जा असुली गर्न, लघुवित्त विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई तह लगाउन, स्रोतको सुनिश्चितता लगायत अफ्ठ्यारो विषयलाई फुकाइ दिनुपर्याे भनेर लघुवित्त संस्थाहरुले माग गर्नु भएको छ । सुपरभाइजरले यी कुरालाई हेरिरहेको छ । सुपरभाइजरले सँगसँगै सुपरभिजन पनि गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थामा भएका बेथितिलाई तह लगाउन, नक्कली ऋणी श्रृजना गर्नेलाई कारवाही गर्न, संस्थागत सुशासनबाट विचलित हुनेलाई सम्झाउनु पर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले अथोरिटीले सधैं सन्तुलनमा बस्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
कहिलेकाँही सबै नीतिगत सहजता कायम गर्न सकिँदैन । तर, रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको व्यवस्थाहरु लघुवित्त संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गरे भने सबै सहज हुन्छ । औषधि तितो हुन्छ तर त्यो औषधिले निको पार्छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा शुल्क पटकपटक नवीकरण गरेका छन् । एक वर्षमा ४ पटकसम्म नवीकरण गरेका छन् । पटकपटक गरेपछि सेवा शुल्क पनि त्यति नै पटक लिएका छन् । ७६ प्रतिशत लाभांश बाँड्नका लागि कहाँबाट आयो ? मेरो टेबलमा पनि आएको छ । अहिले पनि एजिएम क्लियरेन्सका फाइलहरु हेर्दा म पनि छक्क परेको छु । त्यति धेरै कहाँबाट आयो, कसरी हुन सक्छ ? तर, लघुवित्त संस्थाहरु ऋणात्मक भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी (एएमएल तथा सीएफटी) सम्बन्धी पनि लघुवित्तले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । किनभने मूल्याङ्कनको विषय पनि उठेको छ । देश कालोसूचीमा जाने हो की भन्ने डर र चिन्ता छ । त्यसैले, एएमएल तथा सीएफटी सबैले लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले लघुवित्तमा पनि एएमएल तथा सीएफटी लागू हुन्छ । त्यसैले यसलाई सुदृढ गर्नका लागि तपाईंहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
फाइनान्सियल कन्सोलिडेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढिरहेको छ । भलै बाध्यात्मक मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छैन । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा आइरहेका छन् । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि आएका छन् । यो समयको माग पनि हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो अवस्था हेरेर पनि मर्जर जानुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले एक्जिस्टिङ रिफाइनान्स सुविधा बन्द गर्दै गइरहेको छ । काउण्टर साइक्लिकल बफर रिइन्ट्रडक्सन तत्कालै लागू नगर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । यसलाई विस्तारै लागू गर्दै जाने भन्ने भएको छ । लघुवित्तले पनि आत्मसत गर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै एउटै ढोकामा छौं ।
सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले दिएका कैफियत अनुसार लघुवित्तले प्रोभिजिन राख्नु परेको छ । कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एजिएम क्लियरेन्सका लागि आउनु भएको छैन । जसमा प्रोभिजनदेखि लिएर सेवा शुल्क फिर्तासम्मका छन् । जसमा चाँडै क्लियरेन्स गर्दा राम्रो हुन्छ ।
एनएफआरएस लघुवित्तले लागू गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बोलाएर तपाईंहरुले लघुवित्त संस्थामा किन एनएफआरएस लागू गराउन भएन ? गराउन नसक्ने भए किन पहिला गराउँछौं भन्नु भयो भनेर र्याख र्याख्ती पारेको छ, वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक र मलाई बोलाएर । त्यसैले हामीले पुनः लागू गराउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका छौं । एनएफआरएस अनुसार नभएपछि अडिटरले पनि पास गर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले किन क्लियरेन्स दियो भनेर प्रश्न उठाएको छ । यसमा पनि तपाईंहरुले जोड दिनुपर्छ ।
(ढुङ्गाना नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर हुन् ।)
