काठमाडौं, ३१ भदौ । उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले नेपालको पानीमा जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि जनताको सेयर लगानीलाई जोड दिने, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, संचारकर्मी, मजदुर, सर्वसाधारण जनताको सेयर लगानीबाट साना, मझ्यौला र ठूला परियोजना निर्माण गरिने बताए ।
आयोजना निर्माण गर्न श्रम सहभागिताबाट पनि सेयर लगानी सुनिश्चितता गर्न सकिने गरि मापदण्ड निर्माण गरिने उनले बताए ।
‘नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स तथा बोवाईल कलमा लाग्ने खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक संयन्त्रको विकास गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने–‘यस्तो वित्तीय संरचनाबाट पूर्वका अप्पर अरुण, दूधकोशी, तमोर, मध्य सुनकोशी ३, लाङटाङ तथा पश्चिमका नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे र तिला १ जस्ता आयोजनाहरु निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ ।’
ती आयोजनाहरुको लागि सरकार मातहतका वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रको वित्तीय संस्था, कल्याणकारी कोषहरुबाट संस्थागत लगानी जुटाउने उनले बताए ।
१० हजारभन्दा बढी युवाहरुलाई सामूहिक सेयर लगानी गर्ने गरी निश्चित आकर्षक योजना अगाडि बढाउने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी लिने ऋण जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, सामूहिक जमानीमा सहुलियत ऋण दिई सेयरमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, स्थानीय तहका गाउँ पालिका, नगरपालिका, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उनले बताए ।
लोडसेडिङ अन्त्य दुई वर्षभित्र
उर्जा मन्त्री शर्माले लोडसेडिङको अन्त्य दुई वर्षमा हुने बताए । ‘वर्तमान लोडसेडिङको अवस्थालाई कम गर्दै दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नेछौं’ उनले भने ।
दुई वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी मार्फतका जलविद्युत आयोजनाबाट ८५० मेगावाट, निजी प्रवद्धकहरुबाट करिव ४०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने, सौर्य, जैविक लगायतका स्रोत र क्याप्टिभ उत्पादनबाट २०० मेगावाट गरी जम्मा १४५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने उनले बताए । यस अवधिमा भारतबाट करिव ६०० मेगावाट विजुली आयात गरिने उनले बताए ।
दीर्घकालिन योजना
उर्जा मन्त्री शर्माले दीर्घकालिन रुपमा नेपाललाई विद्युत उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन २०८२ सालसम्ममा १० हजार मेगाबाट क्षमताको विद्युत उत्पादनका आयोजनाहरु निर्माण गरिसक्ने र करिव ३० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गर्ने दीर्घकालिन योजना सुनाए । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी आयोजनालाई सार्कस्तरीय परियोजनाको रुपमा विकास गर्ने उनले भनाई छ ।
