नेपालमा सन् १९११ मा चन्द्रशमशेरलेको पालामा फर्पिङ जलविद्युत गृह निर्माण (५०० किवा) भएको हो । । सन् १९३५ सुन्दरीजल विद्युत केन्द्र (१३५०) किवा निर्माण भयो । राणा शासनको समय रहेकै बेला १११ वर्षअघि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एशियाको दोस्रो जलविद्युत कम्पनी हो । सार्क राष्ट्रमा कुनै पनि जलविद्युत आयोजना नै निर्माण भएका थिएनन् । यति लामो इतिहास भएतापनि २०४९ सालसम्म सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको थियो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रवेश गर्न इजाजत नै दिएको थिएन । वि.स २०४९ सालमा ऐन आएपछि निजी क्षेत्रलाई पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न इजाजतको बाटो खुल्यो । त्यसपछि मात्रै जलविद्युतमा निजी क्षेत्र प्रवेश भएको हो ।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २२ सय मेगावट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । जसमा दुई तिहाइ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् भने बाँकी सरकारी लगानीमा निर्माण भएका हुन् । सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावट उत्पादन गर्ने घोषणा गरेसँगै निजी क्षेत्र अझै बढी उत्साहित भएको छ । हाल २२ सय मेगावट उत्पादन भइरहेपनि ३५ सय मेगावट उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन् । ११ हजार मेगावाट विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छन् । १७ हजार मेगावट बिजुली उत्पादनका लागि इजाजत लिएको छ ।
यसले जलविद्युत क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको उत्सहपूर्ण सहभागी भएको देखिन्छ । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार मेगावाट सहजै बनाउन सकिन्छ । तर, प्रबद्र्धकले इजाजत लिनेदेखि बत्ति बाल्ने वा व्यवसायिक उत्पादन गर्दासम्म ७ मन्त्रालय, २२ सय वटा विभागका २ सय वटा टेबलमा गएर आफ्नो समस्या समाधान गर्नु पर्ने अवस्था छ । सरकारी बाहेक स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका समूहसित पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । युवा क्बल, युवा समूह, राजनीतिक दलका भातृ संगठन, आमा समूह लगायतलाई सम्बोधन गर्दै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ट्रान्समिसनको लागि सरकारले अहिलेसम्म इजाजत दिएको छैन । सरकार आफु पनि बनाउँदैन । सरकारले मात्रै गर्ने भएकाले प्रमोटरले विद्युत उत्पादन गरेर पनि ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नु परेको छ । विद्युत ब्यापार गर्ने एकाधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरण बाहेक अरुलाई अधिकार छैन । उसले आयोजनाको पावर सम्झौता २०७५ देखि गरिरहेको छैन । तर, हालसालै खुल्यो भनेर सूचना पाएका छौं । विद्युत ब्यापारमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै टेलिकम, एयर लाइन्स, शिक्षा, स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले बाटो खोलेर प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर र उपलब्धताको हिसावले त्यो क्षेत्रको विकास भएको छ । विद्युत ब्यापारमा पनि त्यो अभ्यास गर्न जरुरी छ ।
तत्कालिन समयमा नेपाल विद्युत कर्पाेरेशनले जनतालाई बत्ति बाल्नु भनेर आह्वान गथ्र्याे । तर, बीचमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको अनुभव गर्यौं । त्यो लोडसेडिङ हटाउन नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यदि निजी क्षेत्र नआएर सरकारले मात्रै आयोजना निर्माण गर्ने थियो भने अझै कति समय लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । अब औधोगिक खपत, ग्राहस्थ खपत, सिँचाइमा हुने खपत बढाउन आवश्यकता छ । त्यसपछि भनेको विद्युत निर्यात हो । दक्षिण भारतमा उर्जाको ठूलो माग छ । त्यहाँ हामीले व्यवस्थित रुपमा निर्यात गर्न सक्यौं भने फाइदा हुन्छ । गत वर्षदेखि हामीले निर्यात गरिरहेका छौं । यसले पनि प्रमाणित भइसकेको छ ।
स्वदेशी खपत बढाउनु पर्ने पहिलो आवश्यकता हो । खपतले आर्थिक चलायमान हुन्छ । खपत नभएका वा बढी भएको विद्युत खेर नफालेर निर्यात गर्नु पर्छ । विद्युत ब्यापारमा विद्युत प्राधिकरणले मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई ब्यापार गर्न दिएर निर्यात गर्न दिनुपर्छ । अध्ययन अनुसार ८३ हजार मेगावाट र ब्यापारिक हिसाबले ४३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यति बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ । उत्पादन गरेर सकेसम्म नेपालमा खपत गराउने हो । नभएपछि मात्रै निर्यात गर्ने हो ।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत
विद्युत उपलब्ध भयो भने विभिन्न व्यवसाय शुरु हुन्छन् । लघु उद्योगदेखि ठूला उद्योगसम्म बिजुलीको प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र चालयनमान बनाउँछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायनमान गर्ने शर्त उर्जा हो । उर्जा नभएसम्म केही पनि गर्न सकिन्न । आयतमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने जलविद्युत पहिलो शर्त हो । विद्युत सस्तोमा छ भने संसारभरिका मानिसले नेपालमा सस्तो छ भनेर खरिद गर्न आउँछन् । तर, यो हामीले त्यो वातावरण सिर्जना गर्न सकेका छैनौं । ट्रान्समिटरको लाइन र ट्रान्सफर्मरको काम गर्नुपर्ने छ । खपत बढाउने भन्ने वित्तीकै त्यसपछि बहुआयामीक असर पर्छ । विदेशबाट आयात हुने सामान यहि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
जुनसुकै मुलुकले विकास गर्दा उसँग भएको क्यू भ्याल्यएड, उसँग भएको विशेषता के हो त्यो निर्यात गर्ने हो । हामीसँग विद्युत, पर्यटन, जडिबुटी, कृषिको विकास गर्ने हो भने यसमा उर्जाको आवश्यक हुन्छ । त्यो बाहेक उर्जा आफै पनि निर्यात गर्न सक्षम छ । ५÷६ महिनाको अवधिमा प्राधिकरणले अर्बाै कमाएर उदाहरण दिइसकेको छ । त्यो ४ सय मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दा मात्रै अर्बाै रकम आर्जन गरेको हो ।
देशभित्रै पनि खपत गर्ने सम्भावना छ । बंगलादेशसम्म पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि मात्रै भारतको पावर कर्पाेरेशनले श्रीलङ्कासम्म ग्रीड दिन तयार छौं भनेको छ । जलविद्युतमा हामी धनी छौं । त्यो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गरेर निर्यात गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्छ । भारतमा सबैभन्दा बढी घाटा छ । त्यो घाटामा सहयोग गर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै ब्यापार घाटा हुने भनेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले हो । त्यसको हाम्रो खर्बाै रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसलाइ पनि विस्तापित गर्न सकिन्छ । भान्सा, औधोगिक विकास र विस्तारबाट विस्थापित गर्न सक्यौ भन खर्बाैं रुपैयाँ रोक्न सकिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्न बृहत रुपमा जानु पर्ने हुन्छ । यही १५ हजार मेगावाट बनाउनलाई निजी क्षेत्र नआएको भए सरकारले बनाउन सक्दैनथ्यो । सरकारले बनाउने भनेको ५ वर्षका आयोजना १५÷२० वर्षसम्म पनि लागेका छन् । तर निजी क्षेत्रले ५ वर्षको ठाउँमा ६ वर्ष, ६ वर्षको ठाउँमा ७ लगाउँछ होला । वर्षाै वर्ष तर निजी क्षेत्रका आयोनाहरु रहँदैनन् । लामो समय लाग्ने देखेपछि निजी क्षेत्रले छाड्छ । त्यतिकै खर्च बढाएर राख्दैन । व्यवसायले आफ्नो प्रतिफल हेर्छ भने सरकारले हेर्दैन ।
निजी क्षेत्रलाई अन्य काम गर्न पनि खुला गर्याे भने पुरा गर्न सकिन्छ । उत्पादनको १५ हजार मेगावाट बनाउने भन्ने कार्यक्रमसँगसँगै १५ हजार मेगावाट कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम सरकारले आफैले ल्याउनुपथ्र्याे की निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउनु पथ्र्यो । हामी चुक्यौं । निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराएको भए कहाँ गएर बिक्री गर्ने भनेर तनाव लिनु पर्दैनथ्यो । त्यसकारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न पर्छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी होइन की सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
लगानी र रोजगारी
जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कम्पनी पब्लिकमा गएका छन । कम्पनीहरु आईपीओमा गएर पब्लिक सेयर होल्डर छन् । ५२ लाख जनाले डिम्याट खाता खोलेका छन्, जसले सेयर कारोबार गर्छन । ५२ लाख मानिस नै जलविद्युत क्षेत्रमा संलग्न भएको देखिन्छ । किनभने खरिद बिक्री गरेर लगानी गरेका छन् । एक मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ । लगानीको प्रति मेगावाटको हिसाब गर्दा हालसम्म उत्पादन भएको विद्युतमा खर्बाै रुपैयाँ लगानी भएको छ । निष्पक्ष रुपमा हिसाब गर्ने हो खर्बाै खर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ ।
निर्माणको चरणमा हजारौं मानिसको संलग्नता हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको क्यापासिटी अनुसार १ सयदेखि हजारौं जनता संलग्न हुन्छन् । आयोजना निर्माणपश्चात् हेर्ने हो भने कम्तिमा १० मेगावाटको आयोजनामा ५० जना र बढीमा ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । अन्य व्यवसाय बैंक र केही सरकारी प्रतिस्ठान बाहेक पब्लिक कम्पनी बढी भएको जलविद्युत कम्पनी नै हुन् । अधिकांश कम्पनी निजी परिवारले मात्रै चलाएका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र थोरै मान्छेको हातमा छ । औद्योगिक घराना र ब्यापारी घरानाको हातमा हाम्रो अर्थतन्त्र छ । पब्लिक आउने कम्पनी भनेको जलविद्युत क्षेत्र मात्रै हो । त्यसैले यसमा अप्रत्यक्ष रुपमा लाखौं संलग्न छन् ।
जुनसुकै मुलुकको विकासको पहिलो शक्ति उर्जा हो । ब्यक्तिले सक्दिन भन्छ भने पावर कम छ, सक्छु भने पावर बढी छ । हरेक देशको शक्ति पनि उर्जा हो । उसले प्राप्त गर्ने उर्जा के हो ? हरेक कामका लागि उर्जा चाहिन्छ, यातायात, उद्योग, पर्यटन, सिँचाइ, सबैलाई उर्जा चाहिन्छ । कुनै पनि देशको विकासको लागि उर्जा पहिलो शर्त हो । झनै नेपालमा त प्रकृतिले धेरै जल दिएको छ । कुनै देशमा ग्याँस, कोइला, डिजेल, हावा, सौर्यबाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । यो तुलनामा प्रकृतिले नेपालमा जल दिएको छ । त्यसको हामीले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । यसको योगदान अपार छ ।
१७ हजार मेगावट इजाजत लिएर बसेका छन् । जलविद्युतमा उनीहरुको आकर्षण भएरै हो । एउटा यो गौरब गर्ने विषय हो । म राष्ट्र निर्माणमा सहभागी भएको छु । अर्काे यो लगानीको प्रतिफल कति आउँछ भनेर पुर्वानुमान गर्न सकिन्छ । प्राधिरकणले मात्रै पीपीए गर्छ । हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र बर्खामा ४ रुपैयाँ ८० पैसा पाइने व्यवस्था छ । प्रतिमेगावाट कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यति स्पष्ट रुपमा अरु कुनैमा छैन । निर्माण गर्ने बेलामा थुप्रै बाधा अड्चन हुन्छन् । तर, निर्माण सम्पन्नपश्चात् भने प्राशासनिक अड्चन मात्रै हो । अन्य पेशा व्यवसायमा जोखिम उच्च छ । बिक्री हुँदैन की, केही समस्या आउन सक्छ की बजारले अर्कै रुप लिने होकी भन्ने तनाव हुन्छ । तर, यसमा पीपीए गरिसकेपछि लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित हो । बैंकलाई पनि ग्यारेन्टी हुन्छ ।
प्रविधिको प्रयोग
कम्पनीहरुमा टर्वाइन पनि दुइ तीन थरिका छन् । टर्वानको क्यापासिटी, विभिन्न किसिमका इफिसियन्सी सप्लायरबाट भर पर्ने हो । टनेल खन्नलाई पनि नयाँ–नयाँ प्रविधि आएका छन् । परम्परागत भन्दा पनि कन्सलटेन्ट पनि विश्वका प्रविधिसँग परिचित भइरहेका छन् । पहिला उतै गएर हेरेर आउनुपथ्र्याे भने आज एक क्लिकमा संसारभरिका सूचना पाउँछौं । हाम्रा प्राविधिक, कन्सलटेन्ट समय सापेक्ष विकासक्रम भएका छन् भने लगानीकर्ता पनि यसमा कुरा गर्दे आएका छन् । प्रविधिमा हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन धेरै सक्षम भइसकेका छौं ।
हाइड्रोजन पावर कुराहरु उठेका छन् । कहाँ बनाउने भन्ने छ । जहाँ जलविद्युत आयोजना छन् त्यहाँ नै हाइड्रोजन पावर बनाउने हो । हाइड्रोजन पावरमा जाने नयाँ प्रविधिको प्रवेश नेपालमा हुन लागेको छ । यो सकारात्मक विषय पनि हो । यसमा काठमाडौं विश्व विद्यालयले गहन अध्ययन गरिरहेको छ । उनीहरुले पनि हाइड्रोजन पावर डेभलप गर्न आउनु हुन्छ भने हामी प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार छौं भनिरहेका छन् । अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा यो काम राम्रो छ ।
सौर्य उर्जा पनि उत्पादन गर्नु पर्ने भनिरहेका छन् । यो नेपालमा सम्भावना हो जस्तो लाग्दैन । तर, सोलार पावरको लागि स–सानो १० मेगावाटसम्म गरिरहेका छन् । यो पनि राम्रो हो । तर, यसमा धेरै जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले गाह्रो छ । हुनत यसमा पनि प्रविधिको विकास हुँदै जाला किनभने हिजोका दिनमा २५ रोपनी जग्गा चाहिन्थ्यो भने अहिले १० रोपनी भए पुग्छ । भोलिका दिनमा ४–५ रोपनीमा पनि सम्भव हुनसक्ला । सोलारमा प्रविधिले धेरै फड्को मारिरहेको छ । तर, जलविद्युतमा भने धेरै फड्को मार्ने अवस्था छैन । त्यो भनेको हाइड्रोजन पावरले गर्दा हो ।
चुनौति र अवसर
मुख्य समस्या भनेको ७ वटा मन्त्रालयमा २२ वटा विभागको २ सय वटा टेबलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । जस्तै जग्गा किन्नु पर्याे भने भूमि मन्त्रालयमा कुरा गर्ने हो भने ७५ रोपनी भन्दा बढी किन्न पाउँदैन । त्यो भन्दा बढी किन्नु पर्याे भने नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर आउनुपर्छ । त्यो पनि क्याविनेटबाट । वन मन्त्रालयले एउटा रुख काट्नलाई वर्षाैसम्म रोक्छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन सरकारी आयोजनालाई पनि गाह्रो छ ।
पहिला ईआइएबाट वातावरण अध्ययन गर्दा स–साना पोथा हुन्छन् तिनलाई गनिदैनन् । तर ३/४ वर्षपछि ठूला हुन्छन् । पहिला २ सय रुख थिए भने अहिले बढेर ३ सय पुग्छन् । १ सय रुख काट्न पाँदैनन् । यस्ता अव्यवहारिक दुःख दिने नियत थुपै्र छन् । स्थानीय स्तरमा विभिन्न बाधाहरु छन् । यी विभिनन समस्याको समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । यसबाहेक पूँजीको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोजनाहरु महँगो हुन्छन् । ऐन अनुसार बिजुली उत्पादन गरेको ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । ३० वर्षपछि पनि आफ्नै हुँदा पनि सहजीकरण नगर्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालयबीच राम्रो समन्वय नहुने, मन्त्रालय कै विभाग भित्र पनि एउटा विभागले अर्काे विभागसम्म समन्वय नगर्ने परिपाटी छ ।
यस्तै थुप्रै कारणले समस्याहरु छन् । मलाई आश्चर्य, खुसी र गौरव लाग्छ किनभने यति हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दैछ । यसमा बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । हामीले लगानी गर्ने भनेको २५/३० प्रतिशत मात्रै हो बाँकी ७०÷७५ प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गरेका छन् । बैंकहरुको लगानी भनेको पब्लिकको लगानी हो । यो क्षेत्र भनेको आम जनताको लगानी हुने हरेकको संलग्नता भएको क्षेत्र हो । जनताको जीवन स्तरलाई उठाउने काममा जलविद्युत क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ ।
अब सरकारले विद्युत ब्यापारलाई निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको सञ्जाल ब्यापक बनाउनुपर्छ । अहिले ट्रान्समिसन लाइन बनेको छैन । ट्रान्सफर्मरहरु ठाउँठाउँमा स्टेसन निर्माण गर्नुपर्याे । जहाँबाट विजुलीको आवागमन अनेकन बाटो भएर जता पनि जान सक्छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यतालाई वानडोर सेवा हुनुपर्छ । एक ठाउँमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यहिँ गर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारी निकायबाट हुने सबै काम वान डोर सिस्टमबाट हुनुपर्छ । यो पञ्चायत कालबाट सुन्दै आएको छु ५० वर्ष भयो लागू भएको छैन ।
खासगरी ट्रान्समिसन लाइन भयो भने सरकारले युद्ध स्तरमा काम गर्नु पर्याे भने कहि कतै बाधा हुन्छ भने तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे । जनताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्याे र नाजायज माग छन भने त्यसलाई सरकारले तरिका अपनाएर भएपनि काममा अवरोध गर्न दिनु भएन । यति मात्रै गर्ने हो भने निजी क्षेत्र देश बाहिर र देश भित्रको ब्यापार गर्न तयार छ । भारतका थुप्रै विद्युत ब्यापार गर्ने कम्पनीसँग कुराकानी भएको छ । उनीहरु विजुली किन्न तयार छन् । इजाजत प्राप्त हुनासाथविद्युत बिक्री गर्न लाग्छौ । नेपालको आर्थिक कायापलट विद्युतबाट हुन्छ ।
(नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट । लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष हुन् )
