आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा ६ लाख २ हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन । तर, नविकरण भई दर्ता कायम उद्योगको संख्या भने ४ लाख ८७ हजार ६४३ वटा मात्रै छन । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा हालसम्म कूल ८ खर्ब बढी लगानी छ । यस्ता उद्योगहरुले ३२ लाख बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । मुलुकभर झण्डै ५ लाख लघु, उद्यम व्यवसायहरु बिना दर्ता संचालनमा रहेको अनुमान विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको हक र हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै यस क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन मार्फत् मुलुकलाई औद्योकिरणतर्फ उन्मूख गराउने उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको स्थापना भएका हो । अहिले महासंघको संजाल ७ वटै प्रदेश, ७७ वटै जिल्ला र ३२८ पालिकाहरुमा रहेको छ र ६० जिल्लामा जिल्ला महिला उद्यमी समितिको विस्तार भई ११ हजारभन्दा बढी महिला उद्यमीहरु सदस्य रहेको केन्द्रीय महिला उद्यमी समिति पनि महासंघमा कृयाशिल छ ।
झण्डै ३५ हजार उद्यमी साधारण सदस्य रहेको यस महासंघ अन्तर्गत २७ वटा वस्तुगत संघहरु संस्थागत सदस्यको रुपमा आबद्ध छन् । यसका अलावा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु यस महासंघका एसोसियट सदस्य र सहकारी मार्फत संचालित उद्योगहरु महासंघका सदस्य रहेका छन् । औद्योगिक नीति २०६७ मा समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको रुपमा उल्लेख गरेको यस महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको बिकास, बिस्तार र प्रबद्र्धनका लागि नेपाल सरकार र मातहतका विभिन्न निकायहरुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गर्दै आईरहेको छ । मान्छे जन्मेपछिगाँस, वास र कपासको नैसर्गिक अधिकार राख्छ । राज्यले उसको सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।सरकारलेदिनुपर्ने सेवा सुविधा दिन सकिरहेको छैन । व्यक्तिले आफै गर्न सक्दैन भने सरकारले उसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले गरिरहेको छ । स्वरोजगारसहित ५ जनादेखि ९ जनासम्म कामदार राखेर सञ्चालनमा आएका उद्योगलाई साना उद्योग भनिन्छ । यस्ता उद्योगमा कम्तिमा २० लाख रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी भएको हुनुपर्छ । यस्ता उद्योगमा आफै साहु आफै कामदार हुन्छन् ।
नेपालमा अविकसित रुपमालघु, घरेलु तथा साना उद्योग थिए । थोरै पूँजी भएपनि पहिल्यैदेखि लघु, घरेलु तथा साना उद्योग पहिल्यैदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन ।थोरै पूँजीमा केही पूँजी थपेर लघु उद्योग घरेलुमा परिणत भए । घरेलु उद्योग साना उद्योगमा परिणत भए,साना उद्योग मझौला उद्योगमा परिणतहुँदै ठूला उद्योग सञ्चालनमा आएका छन । तर, ठूला उद्योग भने धेरै पछि मात्रैसञ्चालनमा आए ।अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणले पनि ठूला उद्योग निर्माणमा सहयोग गरेको देखिन्छ ।
वि.स. २००४ सालदेखि उद्योगहरु स्थापनाभएका हुन् । नेपालमा पनि उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ स–साना उद्योगहरु स्थापना हुन थाले ।अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा वि.स. २००९ सालमा जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । यस्तै, विरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, कपडा उद्योग लगायतका उद्योगस्थापना भए । तत्कालीन समयमा धेरै उद्योग थिएनन् ।थोरै उद्योगसञ्चालनमा थिए भने गाउँघरमा उत्पादन भएका वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । त्यो बेलामासुनचाँदीका गरगहना बनाउने, पाउरोटी बनाउने, काठ चिर्ने लगायत मात्रै थिए । जस्तै, सुरुमा काठ चिर्दा हातले आरा चलाइन्थ्यो । पछि यसको विकास हुँदै आरा मेसिन भित्रियो । आवश्यकता नै आविष्कार की जननी हुन अर्थात् जस्तो आवश्यकता हुन थाल्यो त्यस्तै आविष्कार हुन थाल्यो । देशको विकाससँगै उद्योगहरुको पनि विकास भयो ।
तत्कालीन समयमासुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना भयो । सुर्ती उत्पादन धेरै हुने भएकाले बिंडी बनाएर प्रयोग गर्थे ।सुर्तीको उत्पादन खेर जान नदिन सरकारले तराई क्षेत्रलाई नै समेट्ने गरी जनकपुर चुरोट कारखाना स्थापना गर्याे । भारतमा समेत निर्यात गरिन्थ्यो । विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना हुनुअघि घरेलु प्रविधि प्रयोग गरेर सक्कर उत्पादन गरिन्थ्यो । गाउँघरमा मात्रै बिक्री वितरण भइरहेको चिनीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गर्याे । त्यो बेलामा नेपालमा चिनिको धेरै माग भएपछि भारतबाट आयात गर्नुपथ्र्याे । नेपालमा धेरै खेतियोग्य जमिन र उखु खेतिथियो । उखुउत्पादन धेरै भएकाले भारतीय उद्योगमा बिक्री गर्थे । तर, सरकारले त्यसको विकल्पमा विरगञ्ज चिनी कारखाना स्थापना गरिदियो । यस्तै, प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कृषि औजार कारखाना,भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, शान्ति वनस्पति घ्यू उद्योग लगायत थुप्रै उद्योग सञ्चालनमा आए ।परम्परागत रुपमा रहेका घरेलु उद्योगहरुमा पानी घट्ट, धान कुट्ने ओखल र ढिकी चलनचल्तीमा थिए । यसलाईविकसित गर्दै आधुनिक प्रविधि जडानले ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए ।
वर्तमान अवस्था
आजभन्दा २० वर्ष पहिले नेपालमा उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । शैक्षिकस्तर वृद्धि हुन थालेपछि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । जागिर गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि नेपालमा सीमितले मात्रै जागिर पाउन थाले भने अन्य व्यक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता पर्याे । बेरोजगार भएर बसेकालाई केही गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । बेराजगारलाई रोजगारी पाउन गाह्रो थियो । शिक्षित व्यक्तिले जागिर नपाएपछि उद्योग स्थापना गरेर आफू पनि स्वरोजगार बने । अन्य १० जनालाई समेत रोजगारी दिने अवस्थामा पुगे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै उद्योग स्थापनाको लहर चलेका बेलामा पनि प्लास्टिक उद्योग जस्ता थुप्रै उद्योग खोलिए ।
तर, जनयुद्धका बेलामा चन्दा संकलनका नाममा उद्यमीलाई त्रास देखाइयो । पैसा समेत लुटेर लगे । जसले गर्दा नव उद्यमीमा त्रासको वातावरण कायम रहेपछि उद्योग सञ्चालन खस्किँदै गयो । यस्तै, पछिल्लो पटक गएको वि.स २०७२ सालको भूकम्प र कोरोना महामारीका कारणले पनि साना उद्योगको अवस्था दयनिय बनेको छ । यस्ता कारणले उद्योगमा लगानी गर्नका लागि हिच्किचाउने गरेका छन् । साथै, सरकारले अत्याधिक लिने करका कारण पनि यसतर्फ आकर्षण कम देखिन थालेका छन । लगानी गर्न रुचाएका पनि पलायन हुने अवस्था छ ।
मान्छेले गाउँबाट सहर, सहरबाट राजधानीमा र राजधानीबाट अर्काे देशको राजधानी जानेमौका पाए । अर्काे देशको राजधानीबाट सिकेको सीपलाई स्वदेशमा प्रयोगमा ल्याए । उतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सहयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना उद्योगलार्ई पैसा दिँदैनन् । ठूला उद्योगलाई मात्रै पैसा दिन्छ । किनभने उनीहरुसँग बिचौलिया हुन्छन् । बिचौलियाले पहिला नै प्रसेन्टेज तोकेको हुन्छ । साना उद्योगहरुलाई ५ लाख रुपैयाँ लिनका लागि ५ वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यो रकम पनि पाउने नपाउने एकिन हुँदैन । यस्तै कारणले नेपालमा उद्योग स्थापनामा बाधा पुगेको छ । यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नका लागि आर्थिक सहायता नभइकन सम्भव छैन् । यस्तै, नेपालमा उद्योगमैत्री कानुन नभएर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास हुन सकेको छैन । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमा समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनहरुको रजाइँ छ । हाल बैंकहरुले तरलताको समस्या देखाएर ऋण दिनै छाडे । कुनै पनि बैंक घाटामा नभएपनि लगानी गर्न चाँदैनन् । यसकिसिमको व्यवहारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई निरुत्साहित गरेको छ । साथैसरकारको प्रवृत्तिलाई बैंकहरुले सघाएका छन् । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका समस्याका बारेमा सम्बोधन गरेन ।
सरकारी नीतिसँगको तादम्यता
वि.स. २०६७ सालमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा औद्योगिक ऐन बनाउनुपर्छ भनेर बुटवलमा ४ दिनसम्म छलफल गर्याैं । सरकालाई पटकपटक घचघच्यायौं । त्यसपनि सरकारले साना उद्योगलाई समेट्ने गरी ऐन नियम बनायो । वि.स. २०४७ साल पश्चात् बनेको औधोगिक नीतिले नेपालमा उद्योग कलकारखाना व्यवस्थित रुपमा गति लिएका थिए । तर, विभिन्न कारणले उद्योगधन्दाफस्टाउन सकेनन् । देशदेखि विदेशका विज्ञहरुलाई बोलाएर औद्योगिक व्यवसायी ऐन बनाउन सफल भयौं । यस्तै, २०७६ सालमा औद्योगिक व्यवसायी ऐन परिमार्जन भयो । यो हामीले गरेको पहल हो । हामीले उद्योग स्थापना गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गर्याैं । त्यो सम्मेलनबाट समेत हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउन कोसिस गरेका छौं ।
नेपाली उद्योगहरुमा सबैभन्दा बढी कच्चा पदार्थ उपयोग वा प्रयोग गर्नेमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नै पर्छन । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु सबैभन्दा बढी छन भने ती लघु, घरेलु तथा साना उद्योग हुन । जस्तैः सिन्धुलीको जुनारको जुस । जुनारको जुस उत्पादन भएपनि बिक्री वितरणमा समस्या छ । किनभने नेपाली उद्योगीहरुको चिटिक्क पारेको प्याकेजिङ र लेभलिङ गर्न सक्ने अवस्था वा क्षमता छैन ।
उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार व्यवस्थापन राम्रो छैन । यस्ता वस्तुहरुमा आकर्षण कम छ । त्यसको प्याकेजिङ र लेभलिङ राम्रो हुने हो भने बजारमा आकर्षण बढ्छ । सिन्धुलीको जुनारको जुस, हुम्लाको स्याउको बजार छैन । बजार व्यवस्थापन नहुँदा रुखमा कुहिन्छन् । यातायातको व्यवस्था छैन् । चाइनीज र इण्डियन स्याउलाई बढी रुचाउँछन् । एउटा गिलासमा पानी राखिएको छ । तर, यसलाई हेर्ने कोही पनि छैनन् । माथिबाट झिँगा बसोस, धुलो परोस, तर बाध्यता पानी पिउनु पर्नेछ । यस्तै अवस्था साना उद्योगीले ब्यहोर्नुपरेको छ ।
गुणस्तर मापन र निर्यात
नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा आफै लगेर गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । उसले गुणस्तर जाँच गर्दा ठीक छ भने उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छ । कहिलेकाँही विभागले आफै पनि नमुना लिएर पनि गुणस्तर मापन गर्छ । तर, धेरै वस्तुहरुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रविधि नहुँदा विदेशमा गएर मापन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्यात गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ । चिया, कफी लगायतको मापन नेपालमा हुँदैन ।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादन भएका थुप्रै वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । विदेशमा निर्यात भएका बस्तुहरुमा चिया, गलैँचा, पस्मिना, राडीपाखी निर्यात लगायत हुन । अहिले २ दर्जन वस्तुहरु विदेश निर्यात भइरहेका छन । हस्तकला उद्योगबाट उत्पादित वस्तु, दुधबाट उत्पादित छुर्पी पनि विदेश निर्यात हुन्छन ।चिया, हस्तकलाका सामानहरु, ऊन, तेल लगायतका वस्तुहरु भारतसहित अन्य देशमा पनि निर्यात भइरहेको छ ।
तर, अन्य देशले नेपालको लोगो राखेर नक्कली वस्तु बिक्री वितरण गर्न थालेपछि नेपाली उत्पादित वस्तुको बजार कमजोर बन्दैछ । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा विदेशबाट लिएर काम गराउनु पर्ने बाध्यता छ । विदेशबाट जनशक्ति ल्याउँदा मौलिकता समेत हराएको हुँदा विश्वास घटेको छ । नेपाल सिमेन्ट, फलाम, छड, छाला जुत्ता, दुग्ध, चिया उद्योगमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । अब हस्तकला उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दैछ ।
गरिबी न्यूनिकरण र स्वरोजगारीमा योगदान
साना उद्योगीले गरिबी न्यूनिकरण र रोजगारी दिनका लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस्ता उद्योगहरुले गरिबी निवारण गरी आत्मनिर्भर बनाइरहेको छ । सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय उद्योगले गर्दै आएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले ३२ लाख ८९ हजार ५१६ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । पछिल्लो समय स्वदेशमा भविष्य नदेखेपछि ठूलो संख्यामा युवा युवतिहरु पलायन भइरहेका छन । आफ्नै गाउँमा उद्योग भएपनि काम गर्न रुचाउँदैनन् । विदेशमा गएर काम गर्न रुचाउँछन् । तर, स्वदेशमा बसेरै स्वदेशी उद्योगमा काम गर्छु भनेर सोच्दैन । आफ्नै घरको सुख्खा रोटी खाएर पनि काम गर्न सक्छु भन्ने सोच्दैनन् । युवायुवतीलाई विदेश जान रोक्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिरएको छ ।
स्थानीय कच्चा पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकता साना उद्योगलाइ दिनुपर्याे । सरकारले प्राथमिकतामा राखेपनि कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय स्तरमा रहेको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । विदेशी मुद्राको संचितिमा सहयोग पुग्छ । उत्पादित वस्तुहरुको सामाग्रीको बजारीकरण गर्नुपर्छ । साथै, विदेशी बजारमा निर्यात गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने वस्तुहरुलाई बढी प्राथमिकता र सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यस्ता उद्योगहरुलाई पनि सस्तो ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्याे ।
समस्या तथा चुनौति
नेपालमाउद्योगमैत्री कानुन छैन ।एउटा उद्योग स्थापना गर्नका लागि स्थानीय तहले महिना दिन कुदाउँछ । यो कागज, त्यो कागज लिएर आइजा भन्दा भन्दै लगानीकर्तालाई थकित बनाउँछन् । एकल सेवा विन्दु केन्द्रलाई विस्तार गरि सेवा सञ्चालन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । यदि कसैले उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छ भने एकल सेवा विन्दुकेन्द्रबाट दुई÷तीन दिन भित्र उद्योग स्थापना हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न आएका लगानीकर्ता निराश भएर फर्किनु पर्ने विडम्बना छ । काम गर्ने जाँगर हुँदा हुँदै पनि अन्य क्षेत्रमा मोडिनु पर्ने बाध्यता सरकारले बनाएको छ । नेपालमाउद्योग स्थापना गर्न सरकार आफै आम जनतामाझ जानुथ्र्याे । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमासरकारले औधोगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको छ ।हालसम्म ८६ वटा उद्योग स्वीकृत भएका छन् भने अन्य ठाउँमा बनिरहेका छन् । उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था गर्नपर्छ । नियम कानुनमा उद्योगीलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था, भन्सार दरसस्तो, बैंकको ब्याजदर सस्तो लगायत सहुलियत पनि पाउनुपर्छ ।
स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थलाई उत्पादन गर्न रोक लगाउनु हुँदैन । तीनै तहको सरकारले छुटाछुट्टै कर लिने गरेको छ । यसमा एकिकृत करको व्यवस्था हुनुपर्छ । कर तिर्नका लागि वडा कार्यालय, भ्याट अफिसजानु पर्ने बाध्यता छ ।दुई वटा प्रदेशमा उद्योग संचालन गरेको छ भने दुवै प्रदेशमा कर तिर्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले यथेष्ट स्थान स्थापित गर्न भने सकिरहेका छैनन् । यस्ता उद्योगहरुमा युवापुस्ताले आकर्षक प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस क्षेत्रपति न्यून हुन गएको छ । प्रविधि प्रयोगको हिसाबले अत्यन्तै पुराना र कम उत्पादकत्व भएका प्रविधि प्रयोग, पूँजी पहुँचको हिसाबले बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्म पहुँच पुग्न नसकी पारिवारिक पूँजीमै सीमित रहेको र बजारीकरणका लागि परम्परागत प्रकृयामै आधारित रहेको कारणले स्तरोन्नती हुन सकेको छैन ।
अन्त्यमा, हाम्रो देशको औद्योगिक बिकासका लागि खास खास क्षेत्रहरु पहिचान भएका छन् जसलाई व्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सके देशभित्रै ठूलो रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुने र देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । हाम्रा तुलनात्मक लाभका प्रमुख क्षेत्रहरु मध्ये कृषि, गैह्रकाष्ठजन्य वन पैदावर, जडिबुटी, प्राकृतिक रेशा, खनिजजन्य वस्तु (खासगरि जेम्सस्टोन–महंगा पत्थरहरु), पर्यटन, बैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आदि प्रमुख हुन । यी क्षेत्रहरुको समुचीत विकासका लागि ३ नै तहका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ भने नीजि क्षेत्रले पनि यी क्षमतायुक्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्नसके उद्यम व्यवसाय सफल हुन सक्ने देखिन्छ । (नाफिज जर्नल अर्थचित्रबाट)
