कैलाली । नेत्रहीन युवा संघ कैलाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी सुनिश्चिता गर्न माग गरेको छ । बुधबार संघका कैलाली अध्यक्ष अर्जुन रावल नेतृत्वको टोलीले नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विभिन्न अपील गरेको छ ।
मंसिर ४ गते हुन गईरहको प्रदेश र संघिय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा संघले अपाङ्गतामैत्री गतिविधि हुनु पर्ने अपील गरेको हो । संघका अध्यक्ष रावलले सरकारले संविधानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न अधिकार उल्लेख गरेपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताउँदै विभिन्न दललाई तयस विषयमा सजग गराएको जानकारी दिए ।
उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचिमा उम्मेदवारको नाम दलहरुले सूचीकृत गर्दा अनिर्वाय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गर्न अपील गरेको पनि बताएका छन् ।
पहुँचयुक्त निर्वाचन वातावरण मतदाता शिक्षा, प्रचार सामग्री, मतदान केन्दाहरु , निर्वाचनमा उमेदवारी अपाङ्गता मैत्री बनाउने सुनिश्चितता दलहरुको घोषण पत्रमा समावेश गर्नका लागि पनि अपील गरेको उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् संघका माग
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपमूलक तालिम, पुन स्थापना लगायतका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभुतिका सवालहरुलाई पहुँचयुक्त बनाउने कुरामा विभिन्न योजना र कार्याक्रमहरु राजनैतिक राजनैतिक दलहरुले घोषण पत्रमा समेति प्रतिबद्धता जारी गरियोस् ।
-सबै राजनीतिक दलहरुको घोषण पत्रमा समावेशी शब्दहरु प्रयोग गर्दा महिला, जनजाती, अल्पसंख्यक, दलित, मधेश, संगै अपाङ्गता शब्द पनि अनिर्वाय आत्मसात गरी उल्लेख गरियोस ।
-अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक दलहरुले घोषणा पत्रमा र नेताहरुले प्रयोग गर्ने भाषामा शुद्ध र एकरुपता होस् साथै व्यक्तिलाई जनाउने विभेदकारी शब्द अपांग, अपाङ्ग, भिन्न क्षमता, फरक क्षमता, विक्लान आदि शब्दहरुको सट्टामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रयोग गरियोस। त्था साइग, सपाङ्ग, सामान्य को सट्टामा अपाङ्गता नभएको व्यक्ति भन्ने शब्द प्रयोग गरियोस ।
-पूर्वाधार विकासहरु र सूचना प्रणाली अपाङ्गता मैत्री बनाउन विश्व व्यापी पहुँचयुक्त मापदण्ड अनुरुप निर्माण गर्ने साथै स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको सुनिश्चिता राजनैतिक दलहरुले घोषण पत्र मार्फतसम्बोधन गर्नु पर्छ ।
-संवैधानिक रुपमा पछाडि पारिएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तिकृत समुदायको हकहितको संरक्षण राष्ट्रिय समावेशी आयोगको व्यवस्था गरिएपनि यसले समग्रमा अन्य वर्ग, समुदाय, जाति विषेशहरुलाई समेट्नु पर्ने भएकोले अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा परिरहेको सर्वविदितै छ । तसर्थ राजनीतिक दलहरुले घोषण पत्र मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण, हितकारी कानून र नीति निर्माण, कार्याक्रम कार्यान्वयन र त्यसको त्यसको अनुगमन गर्ने गरि एक संवैधानिक वा कानुनी आयोग गठन गर्न प्रतिवदता जाहेर गर्न माग गर्दछौं ।
