काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ठूलो विषय हो शिक्षा क्षेत्र। विगतदेखिको अव्यवस्थित राजनीति र सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका कारण काठमाडौंको अधिकांश क्षेत्र अव्यवस्थित भएको विषय धेरैले स्वीकार गर्छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू निर्वाचित भएदेखि नै काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् ।
निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने कार्य र राजस्व उठाउने कार्य जस्ता विषयहरुलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । मेयर शाहको कार्यले देशव्यापी रुपमा प्रशंसा पाइरहेको छ भने अन्य पालिकाका प्रमुखहरुले पनि अनुशरण गर्न थालेका छन् । तर, मेयर शाहले धेरैकाे भविष्य जोडिएको र सयौं मानिसहरुले व्यवसाय बनाइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कुनै पहलकदमी अहिलेसम्म लिएका छैनन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर मेयर शाहले महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् । तर, काठमाडौं व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत मेयर शाहको दृष्टि शिक्षा क्षेत्रमा कहिले पर्ला ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले राज्यको नयाँ व्यवस्थासँगै २०७५ सालबाट आफ्नै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरभित्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र महानगरको नियमनको पाटोलाई हेर्दा महानगर आफैले बनाएको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।
काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा ‘नेपाल भाषा’लाई २०७५ देखि सबै विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगर शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी विद्यालयहरुमा सो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने प्रयत्न भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने जनशक्ति अभावको बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्, अर्थात महानगरले तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा १ मा ‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’, भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गनुपर्दछ । तर, महानगर शिक्षा विभागकै अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयहरुले कानूनमा रहेको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु उनीहरुले राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा आएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने गरेका छन् ।
महानगरभित्र आधारभूत तहका ३० र माध्यमिक तहका ५९ वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, शिशु कक्षा देखि माध्यमिक तह सम्मका ५ सय १० वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था राज्यमार्फत नै हुन्छ । तर, ‘काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५’ निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा मौन रहेको छ । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने तथा अध्यापन पेशामा संलग्न कर्मचारी र शिक्षाको विषयमा आफूलाई जिम्मेबारी भन्दा बाहिर राखेको छ ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ काठमाडौं महानगरभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा पारदर्शिताको र तहअनुसार एकरुपताको समस्या रहेको छ ।
महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९ वटा सरकारी विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालयले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्यून, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था रहेको देखिन्छ भने आंशिक विद्यालयहरु मात्रै राम्रा रहेका छन् । महानगरले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको लागि विभिन्न ढंगले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ, तर विगत ५ वर्षमा महानगरको भूमिका त्यस्तो देखिएन ।
महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ए, बी र सी ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ । सोही ग्रेडका आधारमा १ वर्ष अगाडि ग्रेडका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शूल्क पनि निर्धारण गरेको थियो । ए, बी र सी ग्रेडअनुसार १ कक्षा देखि ५ कक्षासम्म क्रमशः २५००, २२०० र १८००, कक्षा ६ देखि ८ सम्म क्रमशः ३००, २५०० र २२०० र कक्षा ९ देखि १० सम्म क्रमशः ४२००, ३६०० र ३००० शुल्क कायम गरेको थियो । तर, महानगरका अधिकांश निजी विद्यालयले कागजी रुपमा मासिक शुल्क मिलाएर अन्य विभिन्न अतिरिक्त शुल्कको नाममा मोटो रकम लिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले विद्यार्थीमार्फत् लिने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा महानगरले नियमन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन ।
संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि सरकारी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन पाईंदैन । तर, काठमाडौं महानगरभित्रका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुले सहायताको शिर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाे गुनासाे धेरैकाे छ । सरकारी विद्यालयहरुले घुमाउरो पाराले शुल्क उठाउने गरेको र सो समस्या देशभरी नै रहेको महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी पनि स्वीकार्छन् ।
सरकारी विद्यालयहरुको कतिपय शिर्षकमा हुने खर्च सञ्चालनको लागि अतिरिक्त पैसाको जरुरत हुने र सो विषयमा आफूहरुले मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको उनले बताए । महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्र धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरुलाई सतहमा ल्याएर आधुनिक र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन एवं समाधान गर्दै अनुकरणीय क्षेत्रको प्रारम्भ गर्न महानगरको शैक्षिक क्षेत्रले मेयर शाहलाई पर्खिरहेको छ ।
