नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) का कार्यकारी निर्देशक हुन् रमण नेपाल । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाललाई नेपाल सरकारले २०७५ कात्तिकमा सीआईटीको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्यो । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा एमफिल पनि गरेका छन् । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकको अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि हुन् । उनै नेपाल अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुको फरक गरेपछि उनी राष्ट्र बैंकको नीतिप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालसँग सीआईटीको बिजनेस, हालसम्म गरेको लगानी र राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा गरेको नयाँ व्यवस्थाको विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा नागरिक लगानी कोषको बिजनेस कस्तो रह्यो ?
हाम्रो नियमित प्रगतिमा कुनै पनि कमि आएन । हामीले विगतका वर्षहरु जुन लेबलमा काम गरी रहेका थियौं । सोही तरिका बाट कामहरु पनि भए । काम गरे अनुसारको प्रगति पनि भयो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ले केही असर भने पुर्यायो । तथापि, नागरिक लगानी कोषको समग्र बिजनेस राम्रै भएको छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आम्दानीबाट ३१.५७ प्रतिशत लाभांश दिएका छौं । आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को असार मसान्त सम्म कोषको खुद कोष मौज्दात रकम २ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा हामीले १ खर्ब ९४ अर्ब ९२ करोड लगानी गरेका छौं ।
बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै ब्याजदर पनि परिवर्तन गरिरहेका छन्,यसले तपाईंहरुलाई के कस्तो प्रभाव पर्छ ?
हामीले अन्य क्षेत्रभन्दा पनि बैंकको निक्षेप, सेयर र डिभेन्चरमा लगानी गरेको हुनाले पोर्टफोलियोमा सामान्य असर पर्छ । तर, त्यति धेरै असर गर्दैन । हामीले अहिले १.३० प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरेका छौं । गत वर्ष १.२९ प्रतिसत स्प्रेडमा काम गरेका थियौं । सोही तथ्याङ्कलाई हेर्दा हामीले थोरै स्प्रेडमा काम गरिरहेका हुन्छौं । त्यही भएर हामी धेरै नाफाको आशा गर्दैनौं । हाम्रा सहभागीलाई दिने प्रतिफल र हामीले पाउने नाफाको बिचमा त्यति धेरै अन्तर नभएको हामीले धेरै नाफा आर्जन गर्दैनौं । हाम्रो ट्रष्टी मोडल हो । जुन ट्रष्टीमा नाफा भयो त्यही ट्रष्टीको सहभागीले प्रतिफल पाउने हो । हामीले त्यहाँबाट सञ्चालन खर्च मात्र लिने हो । त्यसैले, हाम्रो आम्दानीमा त्यति धेरै असर गर्ने कुरा भएन ।
नेपाल राष्ट्र बैैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाएको छ, यसले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी त घट्ने भयो नी ?
यसले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्ने देखियो । बैंकहरुको मुद्धति निक्षेपमा हाम्रो धेरै ठूलो लगानी छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा यो विषय उल्लेख गरेको थिएन । तर, पछि एकिकृत निर्देशनमार्फत् यो विषय आयो । कहाँबाट उहाँहरुले यो विषयलाई समेट्नु भयो ? अथवा कसको सिफारिसमा गर्नु भयो ? त्यो चाहि मलाइ थाहा भएन । राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा कुनै पनि सिद्धान्तमा आधारित भएर ल्याउनु पर्छ ।अर्थशास्त्रमा कुनै पनि सिद्धान्तले पैसाको भ्यालुलाई दुई किसिमले तय तथा निर्धारण गर्दैन । एउटै देशमा २ किसिमको करेन्सी नीति पनि हुँदैन । यहाँ त नागरिक लगानी कोषसँग भएको पैसाको एउटा मूल्यांकन र व्यक्तिको खातामा भएको पैसाको अर्कै मुल्यांकन गरियो ।
पैसाको अलग–अलग भ्यालू हुनु हुँदैन । पैसाको क्वालिटी पनि हुँदैन । क्वालिटी छुट्याउन सक्ने वस्तु भइदिएको भए भ्यालू फरक पर्न सक्छ । जस्तै, मोबाइलहरु भए पनि यो ब्रान्डको मूल्य यति भन्ने हुन्न सक्छ । मुद्राको मूल्य भनेको विश्वव्यापी रुपमा एउटै हुन्छ । एक ठाउँमा भएको पैसाको मूल्य एउटा र अर्कै ठाउँको पैसाको भ्यालू अर्कै भन्ने कुनै पनि देशमा हुँदैन । राष्ट्र बैंकको यो नीति न्यायोचित छैैन । यस्तो भेदभाव हुनु हुँदैन । पैसाको भ्यालु एउटै हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकेन । नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोष र सामाजीक सुरक्षा कोष नै अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा छन् । यी संस्थालाई यस्तो नीति ल्याउनु भनेको तल्लो तहका कर्मचारी तथा मजदुरहरुको गास खोस्नु हो । राष्ट्र बैंकको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने चाहना होला । हामीले त्यसमा पनि लगानी गरिरहेका छौं । तर, हामी बैंक जस्तो लगानी गर्न सक्दैनौं । राष्ट्र बैंकको व्याजदर निर्धारणको निर्णय न्यायोचित छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आयो भने पहिला सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्र संथागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता हुन्छ ।
जसको पहिला फिर्ता हुन्छ उसको कम र जसको पछि फिर्ता हुन्छ उसलाई बढी जोखिम देखिन्छ । जोखिम जसले बढी बहन गर्छ, उसको मुनाफा र ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन । ऐनले एउटा भन्छ, राष्ट्र बैंकले अर्कै काम गर्छ । यो बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन विपरितको व्यवस्था हो । यस्तो गर्नु ठीक होइन । गास काटेर रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको एउटा र सर्वसाधारणको ब्याजदर अर्कै हुनु राम्रो होइन । हामी उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने हो भने ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्ने, यस्तो गर, उस्तो गर भन्नु राम्रो होइन । माग र आपुर्तिको आधारमा ब्याजदर तय हुनु पर्छ । राष्ट्र बैंकले हामीलाई अन्याय गरेको छ ।
यो विषयमा सम्बन्धित निकायसँग केही कुरा गर्नु भयो ?
हामीले यस विषयमा अर्थ सचिवसँग पनि कुरा गरेका छौं । तर, राष्ट्र बैंकमा कुरा गरेका छैनौं । यो राष्ट्र बैंक आफैले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । हामीले उसलाई पत्राचार गर्ने कुरा पनि भएन । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले लगानी कोष मात्रै नभएर धेरै वटा संस्था मर्कामा परेका छन् । तर, संस्थागत निक्षेपकर्ताको आवाज नसुनिने रहेछ भन्ने मलाई महसुस भयो । अर्थ सचिवले पनि यस विषयमा बुझछ, कुरा गर्छु भन्नु भएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले नागरिक लगानी कोषको कति जति आम्दानी गुम्छ ?
व्याजदर महिनैपिच्छे परिवर्तन हुन्छ । कतिपय निजि क्षेत्रका संस्थागत निक्षेपहरुकर्ताहरुले नेगोसियसनमा बढी ब्याजदरमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । समस्या पर्ने भनेको हामी जस्तो नियम पालना गरेर बस्ने सस्थाहरुलाई मात्रै हो । अहिले नारिग लगानी कोषले निक्षेपमै १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी गरेको छ । अब १०.०३ प्रतिशत ब्याजदरबाट दुई प्रतिशतको बिन्दुले ब्याजदर घटेपछि धेरै घाटा हुन्छ ।
अहिले बैंकिङ बजारमा तरलताको समस्याको मौका पारेर तपाईंहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताहरु विभिन्न बैंकमा गएर ब्याजदरको विषयमा बार्गेनिङ गरिरहेको विषय पनि सुनिन्छ, तपाईंहरु जस्तो संस्थाले यस्तो खालको अनफेयर अभ्यास काम गर्न मिल्छ ?
यो विषय कि बैंकलाई थाहा होला कि जाने संस्थालाई थाहा होला । नागरिक लगानी कोष यस्तो काम गर्दैन । हाम्रो लगानीको नीति हुन्छ । सोही नीतिभित्र बसेर हामीले कोटेशन अनुसार जसले बढी ब्याज दिन्छन् सोही बैंकमा राख्ने हो । बैंकहरुको पनि आ–आफ्नै नियम छ बुझ्न गाह्रो छ । ब्याजदर पनि दैनिक फरक–फरक गर्छन् । मैले कुनै पनि बैंकका कर्मचारी अथवा सीईओ नागरिक लगानी कोषमा आउनु पर्दैन भनेको छु । गलत अभ्यास हामीले गरेका छैनौं ।
अवकाशमा आधारित कोषहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्, बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ, यसप्रति तपाईंहरुको ध्यान किन नगएको ?
उत्पादनमुलक कस्तो क्षेत्रलाई भन्ने ? हामीले त्यस्ता सेक्टरमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने होइन । हाम्रो जस्तो संस्थाले थोक कर्जा लगानी गर्ने हो । किनभने हामी कर्जाको नियमित मनिटरिङ गर्न सक्दैनौं । मनि मप्लाई रेगुलर बढ्यो भने फेरि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष रुपमा कर्जा लगानी गर्यौं वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्यौं भने कर्जाको भोलुम बढेर अर्थतन्त्रमा फेरि अर्को समस्या पनि आउन सक्छ, अर्थात् अर्थतन्त्रमा स्थीरता नआउन सक्ने सम्भावना पनि रहन सक्छ । हामीले राष्ट्र बैंकले दिएका नितीहरुलाई पनि बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीले प्रत्यक्ष लगानी गर्नु हुँदैन । हामीसँग बैंक तथा वित्तीय सस्था जस्तो लगानी गर्ने कर्जा दिने प्रवधान पनि छैन । हामीले कर्जा दिँदा हाम्रो मनिटरिङ त्यो लेबलको पुग्दैन । तर, हामीले कोषमा सहभागीहरुलाई घर बनाउन र जग्गा किन्नसम्म स–सानो कर्जा दिन मिल्छ ।
नागरिक लगानी कोषको प्रत्यक्ष लगानी कुन–कुन परियोजनामा छ ?
हामीले अपरतामाकोसीमा लगानी गरेका छौं । वाइड बढीमा पनि हाम्रो लगानी छ । हामीसँग सहभागी हुनका लागि पनि अनिवार्य नभएर ऐच्छिक हो । अहिले वाइडवडीको पैसा पनि आउन थालेको छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु, पूर्वाधार विकास तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु, सहभागीहलाई सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न ऋण सापटीहरु एवं पुँजीबजारका विकास गरी लगान गरिरहेका छौं । हामी सहभागीहरुको प्रतिफल बढाउने प्रयास पनि गरिरहेका छौं । लगानीको विविधीकरण गर्दे उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रयास पनि हामी गरिरहेका छौं । कोषमा सहभागी भएका व्यक्तिलाई सरल ब्याजदरमा सरल कर्जा, सहभागी सापटी तथा आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जालगायतका समयकालीन कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । भविष्यमा सरकारका ठूला विकास आयोजना, पूर्वाधारको क्षेत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ठूला परियोजनामा लगानी गर्न मनसाय पनि हामीले बनाएका छौं । हामी कम जोखिमयुक्त र सुरक्षित क्षेत्र छनोट गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच बचतकर्ता तान्नका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको पनि सुनिन्छ नी ?
त्यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने कारण नागरिक लगानी कोषलाई छैन । हाम्रो सबै कार्यक्रमहरु स्वेच्छिक छन् । हामीसँग यो–यो सुविधा छ भनेर वेवसाइटमा राखेका छौं । बाहिर–बाहिर त्यस्तो छ भने सबै कुराको ठेक्का पनि लिन सकिँदैन ।
अवकाश कोषहरुबीच मर्जरको आवाज पनि कहिलेकाहीँ उठ्छ, तपाईंहरुलाई मर्जर आवश्यक लाग्छ कि लाग्दैन ?
मर्जरको विषय हाम्रो हातमा छैन । यो सरकारले गर्ने निर्णय हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व छ । नागरिक लगानी कोषमा प्रतयक्ष अप्रत्यक्ष गरेर ६५ प्रतिशत छ । हामी कहाँ सर्वसाधारण सेयरधनी पनि छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि फरक उद्धेश्यका साथ स्थापना भएको संस्था हो । त्यो गैरनाफामुलक संस्था हो । हामीले सर्भिस र प्रतिफलमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । सरकारले गर्न खोज्यो भने त हुन्छ नै तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा मर्जर गर्नु हुन्न भन्ने हो । यि तिनै संस्थाहरुबीच मोडालिटी नै मिल्दैन ।
तपाईंहरुलाई अभिभावक (नियामक) चाहिन्छ भन्ने महसुस हुँदैन ?
हाम्रो नियामक अर्थमन्त्रालय छदैछनी । तर, सरकारले चाह्यो भने त्यो पनि सम्भव छ । यसअघि पनि यस विषयमा चर्चा नभएको होइन । तर, अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन ।
