काठमाडौं, १४ भदौ । कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले ५ लाख ३ हजार एक सय २५ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्यो । तर सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र बैंकको गोरखा कार्यालय तथा अन्य शाखाहरुलाई मात्रै आवेदन संकलन केन्द्रका रुपमा तोक्यो । जबकी साधारण सेयर निष्काशन गर्दा बैंकले बिराटनगर, धनगढी भैरहवा लगायतका क्षेत्रमा पनि आवेदन संकलन केन्द्र राखेको थियो ।
अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंकले ८ लाख २० हजार कित्ता हकप्रद सेयरका लागि आवेदन मागेको थियो । तर बैंकले हेटौडाको कार्यालय, काभ्रेस्थित साँगाको कार्यालय, नारायणगढको कार्यालयलाई आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । त्यस बाहेक लुभुमा रहेको एनएमबी बैंकको कार्यालयलाई पनि आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ । धरान बुटबल, धनगढी, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको भएपनि काभ्रेको साँगा र ललितपुरको लुभु जस्ता क्षेत्रमा आवेदन संकलन केन्द्र तोक्नुले बैंकको नियत खराब रहेको देखाउने सेयर बजारका लगानीकर्ता ज्योति दाहाल बताउँछन् । कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर खरिदका लागि लगानी कर्ता नआउन भन्ने मानसिकतासहित गतिबिधी गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाए । लुभु र साँगाको आवेदन केन्द्रका कसका लागि तोकिएको हो ? भन्दै दाहालले प्रश्न समेत गरे ।
यद्यपी धितोपत्र बोर्डले पनि कस्ता कम्पनीले कहाँ कहाँ कति वटा आवेदन संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने हो भन्नेबारे कुनै व्यवस्था गरेको छैन् । ‘बोर्डले हकप्रद सेयरका लागि आवेदन संकलन केन्द्रको सख्या कति बनाउनु पर्ने भन्नेबारे ठोस निर्देशन दिएको छैन, सबै लगानी कर्ताले आवेदन दिन पाउनु पर्छ भन्ने जोड दिएको छ’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने ।
सूचना प्रवाहमा पनि कञ्जुस्याई
धितोपत्र बोर्डले बैशाख २१ गते हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । बोर्डले निष्काशन सुरु भएको पहिलो हप्ता राष्ट्रिय स्तरका दुई वटा पत्रिकामा, दोश्रो हप्ता एउटा आर्थिक पत्रिकामा, तेश्रो हप्ता कम्तिमा दुई वटा अनलाईनमा र चौथो हप्ता कम्तिमा पनि दुई वटा प्रमुख रेडियोबाट हकप्रद सेयर निष्काशनको सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर कम्पनीहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ‘हामीले सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएका छौं, अहिले धमाधम अनुगमन पनि गरिरहेका छौंं’, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । कम्पनीहरुले पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेपनि अनलाईन र रेडियोबाट भने सूचना प्रसारण गराईरहेका छैनन् ।
बाणिज्य बैंकहरुको व्यवहार पनि उस्तै
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले भदौं ५ गते ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता अर्थात ८५ करोड २२ लाख ४ हजार रुपैंयाँ बराबरको एक सय रुपैंयाँ मुल्य अंकित हकप्रद सेयर निष्काशन गर्यो । असोज ९ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने भनिएको सो निष्काशनका लागि सिभिल क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । सिभिल क्यापिटलको कमलादी कार्यालय र सेञ्चुरी बैंकका देशैभरका शाखाबाट हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने भनिएको छ । देशभर सेञ्चुरी बैंकका जम्मा ३१ वटा शाखा कार्यालय रहेका छन् ।
उता, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले जेठ २ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्मका लागि १० बराबर ५ दशमलब ५ को अनुपातमा एक करोड ६८ लाख ५८ हजार ७ सय ८६ कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको थियो । तर सोमध्ये ६ लाख २८ हजार ४१ कित्ता साधारण सेयरका लागि आवेदन परेन । र हाल मूल्य बढाबढमा बिक्रीका लागि आव्हान गरेको छ । एक सय रुपैंयाँ अंकित मूल्यको हकप्रद सेयरका लागि लगानीकर्ताले आवेदन किन दिएनन् ? यो प्रश्न खडा भएको छ ।
साधारण सेयरमा भने साना पनि उदार
भदौं १२ गते सूर्याेदय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एक लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कशन गर्यो । तर सूर्योेदयले एक लाख ९ हजार २ सय कित्ता साधारण सेयरका लागि उपत्यका भित्र र बाहिर गरि कुल २६ वटा आवेदन संकलन केन्द्र तोकेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, क वर्गको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ८५ करोड रुपैंयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ, तर उसले जम्मा ३२ वटा मात्रै आवेदन केन्द्र तोकेको छ जबकी घ वर्गको सूर्याेदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक करोड मूल्य बराबरको साधारण सेयर निष्काशनका लागि पनि २६ वटा आवेदन केन्द्र तोकेको छ । यसको सोझो अर्थ भनेको सूचिकृत कम्पनीहरु हकप्रद सेयर निष्काशनमा थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर लगानी कर्तामाथि अन्याय गरिरहेका छन् । लगानी कर्ता ज्योति दाहालले भनेझै कम्पनीहरु हकप्रद सेयर लगानी कर्तालाई दिनै चाहाँदैनन र पछि मुल्य बढाबढमा बेच्न चाहान्छन् ।
सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई भन्छन्–थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोकेर कम्पनीहरुले लगानी कर्तामाथी अन्याय गरिरहेका छन, बाणिज्य बैंकहरुले नै थोरै आवेदन संकलन केन्द्र तोक्छन भने साना कम्पनीले त झन त्यसै गर्नै नै भए, अब धितोपत्र बोर्डले सक्रियता देखाउनु पर्छ ।’ धितोपत्र बोर्डले भनेझै कुनै पनि कम्पनीले हकप्रद सेयरका सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप समेत उनले लगाए । ‘सूचना लुकाउने अनि संकलन केन्द्र पनि थोरै तोकेर लगानी कर्तामाथी सरासर अन्याय भैरहेको छ, बोर्डले बिशेष सक्रियता देखाउनुपर्छ’ विश्लेषक भट्टराईले भने ।
