काठमाडौं । शिक्षा ऐन, २०२८ ले विद्यालय शिक्षालाई ४ तहमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक र आधारभूत र माध्यमिक तह रहेका छन् । शिक्षा ऐनले माध्यमिक तहमा कक्षा ८ देखि १२ सम्मका कक्षाहरु पर्ने कुरा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । सोही अनुसार नेपालका विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा पढाई हुँदै आएको बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम ए लेभल शिक्षा ऐन, २०२८ को परिभाषा अनुसार माध्यमिक शिक्षा तहमा पर्दछ । शिक्षा ऐनले गरेको परिभाषाअनुसार भने माध्यमिक तहसँग नजोडिएको ए लेभलको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको छ ।
अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जन शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये १ दर्जन जति शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यालय तहको सबै कार्यक्रम वा सबै कक्षा सञ्चालन गर्दैनन् । शिक्षा ऐनको आठौं शंसोधनले ति शैक्षिक संस्थाहरुले ए लेभल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नगरेको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कुनै पनि तहका शैक्षिक कार्यक्रम पुरै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले ऐनले परिभाषित गरेको तहको अन्य कक्षाहरुलाई अलग गरेर ए लेभल मात्रै सञ्चालन गर्न नपाईने पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली बताउँछन् ।
मैनालीका अनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनपश्चात ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत आएको छ । अब ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा कार्यक्रमअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । उनका अनुसार विद्यालय शिक्षाअनुसार ९ र १० कक्षा सञ्चालन नगर्ने विद्यालयहरुले ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाईंदैन।
‘कि माध्यमिक विद्यालय, कि आधारभूत विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्यो, कि क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्यो, यो तीनवटा मध्ये कुन क्याटागोरीमा जाने त उनिहरु ? बीचको मलाई मन लागेको मात्रै पढाउँछु, ११ र १२ मात्रै पढाउँछु, ९ र १० पढाउन्न भनेर त भएन नि त । यसबाट केही आग्रह रहेछ केही व्यापार रहेछ भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ,’ मैनालीले भने ।
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखा नै बेखबर
ए लेभलको विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय शाखा नै बेखर देखिएको छ । मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाको प्रमुखको रुपमा उपसचिव विदुर गिरी रहेका छन् । उनलाई ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा शाखाले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा सो शाखा त्यो कार्यक्रमको अनुमति दिने निकाय नभएकोले आफुलाई थाहा नभएको बताउँछन्।
‘त्यो मलाई थाहा नै भएन, ए लेभलको अहिलेसम्म हाम्रो शाखासँग सम्बन्ध नै भएको छैन, मैले ठ्याक्कै जवाफ दिन सक्दिन,’ उपसचिव गिरीले भने । गिरीका अनुसार अहिलेसम्म सो काम उच्च शिक्षा महाशाखाले गर्दै आएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले विगतको कानूनी व्यवस्था अनुरुप ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको र शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले ए लेभललाई पनि माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत स्वीकार गर्ने बताउँछन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन २०७३ साल असार १५ गते प्रमाणिकरण भएको थियो । सो ऐन शंसोधन भएको अहिले ५ वर्ष पुरा भएको छ । ऐन शंसोधन भएको ५ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयले ऐनअनुसार संस्थागत र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन् । अनौठो नै मान्नुपर्छ विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्नुपर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयमा उच्च शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ र विद्यालय शिक्षा शाखाका प्रमुख नै सो विषयमा बेखबर छन । शिक्षा ऐनको पछिल्लो शंसोधनसँगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै ए लेभलको इक्युभ्यालेन्ट हेर्दै आएको केन्द्रका सुचना अधिकारी डा बाबुराम ढुंगाना बताउँछन् ।
ए लेभल र माध्यमिक तहको शिक्षा
काठमाडौं । ए लेभल बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीको शैक्षिक कार्यक्रम हो । नेपालको माध्यमिक तह कक्षा ११ र १२ सरहको रुपमा यसलाई लिइन्छ । यो शैक्षिक कार्यक्रम पनि नेपालको माध्यमिक शिक्षा कक्षा ११ र १२ को जस्तै २ वर्षको हुन्छ । नेपालमा ए लेभलको शुरुवात काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ स्कुलले झण्डै ३ दशक पहिले गरेको थियो ।
अहिले नेपालमा झण्डै २ दर्जनभन्दा धेरै शैक्षिक संस्थाहरुले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छन । नेपालमा ए लेभल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरु मध्ये कतिपय विद्यालय तहका शैक्षिक संस्था रहेका छन् भने कतिपय उच्च शिक्षा मात्रै अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरु रहेका छन् ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं शंसोधनले विद्यालय शिक्षाको तहलाई शंसोधनद्वारा नयाँ परिभाषित गरेको थियो । जसअनुसार ऐनले विद्यालय शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक देखि माध्यमिक सम्म चार तहमा विभाजन गरेको छ । सोही आठौं शंसोधनले गरेको परिभाषाअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक शिक्षा भनिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा कक्षा ११ र १२ तहको मात्रै विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छैन् अथवा कक्षा ११ र १२ लाई शिक्षा ऐनले छुट्टै शैक्षिक तहको रुपमा स्वीकार गरेको देखिंदैन् । त्यस्तै ए लेभललाई शिक्षा ऐनले कहिँकतै सम्बोधन गरेको पाईंदैन । वर्तमान शिक्षा ऐन अनुसार ए लेभल विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत पर्ने र जुन विगतमा उच्च शिक्षा अन्तर्गत राखिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले बताएका छन् ।
नेपालमा ए लेभलको शैक्षिक कार्यक्रम २ ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र अर्को डिपेन्डेन्ट तरिकाबाट । इन्डिपेन्डेन्ट शैक्षिक संस्थाहरुले स्वयं क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको र डिपेन्डेन्टहरुले ब्रिटिस काउन्सिलसँग जोडिएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको बृटिस कलेज ए लेभल कार्यक्रमका म्यानेजर राजनकुमार राई बताउँछन् ।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन भएको ५ वर्ष समय वितिसक्दा पनि मन्त्रालयले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेको छैन् । उच्च शिक्षा महाशाखाका उपसचिव नारायण पोख्रेलले अब ए लेभललाई हेर्ने काम विद्यालय शिक्षा शाखाले गर्ने बताउँछन् भने विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव विदुर गिरीले नयाँ ऐन आएपछि नै सबै कुरा स्पष्ट हुने तर्क गर्छन् । आफ्नै पहलीकदमीमा निर्माण भएको ऐन तथा संशोधनलाई कार्यान्वयन गर्न स्वयं मन्त्रालय नै उदासिन हुनुले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति बढ्दै गएको विज्ञहरुको धारणा छ ।
