काठमाडौं । अहिले संघीय संसद्मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र राज्यका नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थालाई समावेश गरिएको छ ।
मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म शिक्षामा प्रत्येक नागरिकको पहुँचको हक हुने र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘राज्यका नीतिहरु’ मा पनि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित र नियमन गरी सेवामुलक बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै सोही नीतिमा उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने कुरा लेखिएको छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पनि आधारभुत तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा निजी विद्यालयलाई प्रारम्भिक बालविकास र आधारभूत तहमा सेवामुलक एवं लोककल्याणकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही ऐनमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई भने कानुन बमोजिम हुने भनेर तगारो लगाइएको छ ।
आगामी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा संघ नियन्त्रित कार्यक्रमको हिस्सा समेत ठुलो रहेको छ ।
संविधान जारी गरेको ६ वर्ष र नयाँ व्यवस्थाको अभ्यास गरेको ५ वर्ष भइसकेको छ । के सरकारले संविधान र ऐनमा व्यवस्था गरे अनुरुपको शिक्षा क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको छ त ? के सरकारले आगामी आवको लागि प्रस्ताव गरेको बजेट संवैधानिक उन्मुख रहेको छ त ?
अहिलेको सरकार र राजनैतिक नेतृत्व संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि तयार नभएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट कति हुनुपर्छ भन्ने भन्दापनि जति पैसा छ त्यसको अधिकतम उपयोगको चिन्तन हुनुपर्नेमा बजेटमा त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए ।
साथै बजेटमा गुणस्तर र जिम्मेवारीको विषयलाई पनि वेवास्ता गरिएको डा कोइरालाको भनाई छ । ‘संविधानको धारा ३० ले भन्ने सबैलाई शिक्षा र आधारभुत तह सम्मको लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भन्ने प्रकारको जुन व्यवस्था गरेको छ, सो कार्यान्वयनको निम्ति जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा मैले देखिन । यदि त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो भने त्यो तोक्नुपर्छ, त्यो तोक्ने काम पनि भएन,’ डा कोइरालाले भने ।
बजेटले कक्षा ६ सम्म खाजा दिने कुरा गरेको र सो खाजा संघीय सरकारले दिने कुरा अनुचित भएको डा कोइरालाको भनाई छ । ‘खाजा दिने संघीय सरकार हो की स्थानीय सरकार हो ? सबैलाई खाजा दिने हो की विपन्नका छोराछोरीलाई उन्नत खाजा दिने हो ?’
पढाई व्यवहारिक, बैज्ञानिक जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने प्रकारको कुरा विभिन्न दल र नेतृत्वपङ्तीले गर्दैआएका तर बजेटमा सो विषयलाई समावेश नगरिएको डा कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीयस्तरमा भएका विभिन्न काम तथा व्यवसाय सम्बन्धित विज्ञहरु हुन्छन् । जसले रेडियो/टेलिभिजन/मोवाइल मर्मत देखि लिएर नाम्लो डोको बनाउने काम गर्छन् । तिनीहरुको रोस्टर बनाएर उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पनि मैले देखिन । खाली यतिवटा स्कुलमा पढ्दै कमाउँदै गर्ने भन्ने खालको कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा मेरो त्यति सहमति छैन् ।’
बजेटले शैक्षिक गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने निकायको विषयमा ठोस संकेत नगरेको डा कोइरालाको टिप्पणी छ । उनका अनुसार बजेटले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरको जिम्मेवारी लिने निकाय स्कुल, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, क्याम्पस चिफ वा कलेजको डिन कसले लिने भन्ने खुलाइएको छैन् । डा कोइराला भन्छन्, ‘चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी, अमेरिकामा स्वतन्त्र मान्छेहरु, बृटिसमा कर्मचारीतन्त्र र डेनमार्कमा शिक्षक हो । हाम्रो मुलुकमा को हो ? त्यो बारेमा टुंगो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
संविधानले शिक्षा क्षेत्र सम्बन्धी गरेका धेरै व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको पूर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको धारणा छ । माध्यमिक विद्यालयको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र गुणस्तर नियन्त्रणमा बजेटले सम्बोधन नगरेको मैनालीले बताए । सिपमुलक कार्यक्रमहरुमा पनि बजेटले ध्यान नपुर्याएको मैनालीको भनाई छ ।
अहिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा भएकोले केन्द्रीय बजेटले त्यसका लागि आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्नसक्ने तर अहिलेको बजेटले त्यो पनि काम नगरेको उनको भनाई छ ।
संविधानमा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको प्रसंगमा पनि बजेट मौन रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पढाउन सकेनौैं रे हामीले, मेलापात काम गर्नुपर्यो रे । त्यो बेलामा के गर्ने ? अभिभावकलाई कारवाही गरेर शिक्षा प्राप्त गर्न सक्दैनौं । यस्ता कुराहरुमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । ताकी त्यसो गरेको भएमा संवैधानिक भावना कार्यान्वयन हुन्थ्यो ।’
शिक्षा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्र्नुपर्ने साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुकुलनको हुनुपर्ने धारणा छ । त्यसका लागि बजेटले वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । त्यसको लागि अहिलेको बजेट पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् ।
के संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप शिक्षा क्षेत्रलाई उन्मुख गराउने प्रकृतिको विषय बजेटमा शमावेश गरिएको छ ?
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेट कत्ति पनि संवैधानिक लक्ष्य उन्मुख रहेको छैन् । त्यसका लागि वित्तीय आयोगले काम नगरेको उनको भनाई छ । डा कोइराला भन्छन्, ‘आगामी बजेटमा पनि स्थानीय सरकारले शिक्षामा यति बजेट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएन् । वित्तीय संघियता मुलुकमा कार्यान्वयन भएन् । राजनैतिक संघीयतामा पनि हाम्रा नेतृत्वहरु गए भन्ने मलाई लाग्दैन् । राजनैतिक संघीयताले के खोज्छ भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने कुरा सोंच्छ । जस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।’ त्यस्तै व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रदेश तहको हो भने सो कार्यक्रमको डिजाइन प्रदेश सरकारले उनको धारणा छ ।
तर, संघले वित्तीय अख्तियारीमार्फत काम गर्न सक्ने पुर्व शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको धारणा छ । संघ भनेको अभिभावको त भएको उनको भनाई छ । खाजा बाँड्ने कार्यक्रम स्थानीय तहले संघको हस्तक्षेपको रुपमा लिनेभन्दा पनि सहजिकरणको रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो विषयलाई हामीले अधिकार भन्दापनि संघले कति सहयोग गरेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ,’ मैनालीले भने ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई प्रारम्भिक र आधारभूत तहसम्म सेवामुखी र लोककल्याणकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यो विषय बजेटमा अटाएको छ त ?
निजी क्षेत्र भनेको दुनियाँमा नै सेवामुखी नहुने अर्थविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको धारणा छ । ‘निजी भनेको नाफाले नै चल्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय तथा अर्थतन्त्रको नियम यही हो । उसले नाफा कति कमाउने भन्ने कुराको टुंगो गरिदिएको भए हुने, त्यो पनि आएन् ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालक र सत्ताको राजनीतिमा एउटै मान्छेहरु भएकोले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन हुने कुरामा आफुलाई शंका लागेको डा कोइरालाको भनाई छ ।
‘निजी विद्यालयका सञ्चालक र सरकार भनेका एउटै मान्छे हुन् । शेरबहादुर देउबाकी श्रीमतिको पनि निजी स्कुल सबैभन्दा महंगो सुनको थालमा भात खानेहरुका छोराछोरीले पढ्ने महंगो स्कुल छ । देशैभरी भएका ६० प्रतिशत भन्दा धेरै स्कुल ओलीकै (एमालेका) हुन्, त्यसैले उनले पनि गर्ने कुरा नै आएन् । प्रचण्डका पनि स्कुल छन्, लालुपाते स्कुलहरुलाई समातेर एकपटक हेर्यो भने थाहा हुन्छ । त्यसैले गर्दा नेतृत्वमा कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले मार्केटमा बेच्ने प्रकारको कुरा उनिहरुले गरेका छन्,’ डा कोइरालाले भने ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको शिक्षालाई सरकारले सेवामुलक बनाउन नसक्ने पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् । कम शुल्क लिने र शुल्कको स्ट्रक्चरको विषयमा मापदण्ड बनाउने कुरामा धेरै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था भएको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय बजेटमा नराखिएको र अहिले तत्काल सम्भव पनि नभएको उनले बताए ।
साथै गुणस्तरीय नभएमा निःशुल्क शिक्षाको कुनै अर्थ नभएको मैनालीको धारणा छ । अनिवार्य शिक्षाको विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर नगरेको उनले बताए ।
निजी स्कुलमा गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर शुल्क तोक्ने कुरा, त्यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउने कुरा, आदिजस्ता कुराहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्थानीय नियमित रुपमा रिपोर्टीङ गर्ने कुरा शमावेश गर भन्न सकिने तर त्यो पनि नगरिएको मैनालीले बताए ।
संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी कायम गरिएको व्यवस्था सरकार र राजनैतिक नेतृत्व तहबाट भत्काइसकिएको शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाको भनाई छ । संविधानमा आधारभुत तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क भनेर लेखिएको भएतापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेतृत्व तयार नभएको भन्दै बरु निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउने कुरा अगाडि बढाउन सकेमा पनि राम्रो हुने उनले बताए ।
