काठमाडौं । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्याक्तिसँग समेत करिव ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण खाएका व्यवसायी सुधीर बस्नेत पूर्ण भूमिगत भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । ६ भदौ २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनी विरुद्ध मुद्धा फैसला गर्दे पक्राउ गरी कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको त्यो आदेश नत प्रहरीले पालाना गरेको छ नत बस्नेत आफै प्रहरीको कठघरामा गएका छन् ।
सुधीर बस्नेत
सर्वसाधारण फैसला लिएर फिर्ता नगरेको अभियोगमा शुरुमा पक्राउ परेका बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख धरौटीमा छाडेको थियो भने पुनरावेदनले फैसला सदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल र देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले बस्नेतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले बस्तेतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी समक्ष पत्रचार समेत गरेको गरिसकेको छ । उनको मुद्दाको सबै फाइल महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय टेकुमा छ । गत वर्ष नयाँ एसएसपी आएपछि पीडितहरुले सुधीर बस्नेत पक्राउ पर्ने आश गरेका थिए । तर एक बर्ष बितिसक्दा पनि नामले बाघ कहलिएका एसएसपी विक्रम सिंह थापाले पनि बस्नेत सम्बन्धि अदालतको आदेश पल्टाउन चाहेनन् ।
बस्नेत किन पक्राउ परेका छैनन् ? भन्ने प्रश्नमा एसएसपी थापाले भने ‘सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ गर्न प्रहरी खटिएको छ, फेला परेपछि तपाइहरु सबैले थाहपाइ हाल्नु हुन्छ ।’
विक्रमसिंह थापा
परिसरको टोलीले बस्नेतलाई पक्राउन गर्न चाहेको छैन । स्रोतका अनुसार उनी काठमाडौ नयाँ दिल्ली गरिरहन्छन । बाबु सुशील बस्नेत लामो समय भारतीय इन्सुरेन्स कम्पनीमा काम गरेका कारण सुधीरलाई दिल्ली बस्न सहयोग पुगेको ती प्रहरीको भनाई छ ।
ओरियन्टल सहकारी तथा ओरियन्टल विल्डर्स लगायतका आधा दर्जन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष बस्नेतले सर्वसाधारणको ८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा परेको छ । बस्नेतविरुद्ध सहकारी जाचबुझ आयोगमा साढे ७ हजार उपभोक्ताले उजुरी दिएका थिए भने सरकारले दुइ वर्षअघि गठन गरेको आवास छानविन आयोगमा पनि १०० बढी उजुरी परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले यी सबै उजुरीका आधारमा पूपक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो । जानकार प्रहरीका अनुसार अहिले उनी आफ्नो व्यवहार मिलाउन सडक मार्ग हुदै काठमाडौ आउजाउ गर्ने र बाबु सुशील बस्ने बासबारीको घरमा जाने गर्छन तर काठमाडौ धेरै दिन रहदैन एकाधदिनको फरकमा उनी दिल्ली नै फर्कन्छन ।
अख्तियार, राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग सबै मौन
चार वर्षअघि अर्थात २०६९ को असारमा अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले सुधीर बस्नेत पीडितहरूको गुनासो सम्बोध नगर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूलाई डाकेका थिए । छलफलमा सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू यो विषय आफनो जिम्मेवारी भित्र नपर्ने भन्दै उम्किए । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह रानाले समेत ‘बस्नेतलाई थुन्ने अधिकार आफूसँग नभएको’ बताएका थिए । त्यतिबेलाका सहकारी विभागका रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने बस्नेतलाई प्रहरीले चाहे कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै अख्तियारले र स्वंय प्रहरीले चासो दिए उनी पक्राउ पर्न सक्ने दावी गरेको त्यो बेलाको रेकर्डमा देखिन्छ ।
तर यतिबेला अख्तियार र सहकारी विभाग दुबै मौन छन् । सहकारी विभागले सुधीरले ठगी गरेको प्रष्ट भइसक्दा पनि ओरियन्टल, प्यासिफिक लगायत सहकारीको कागजात र कारोबारको सफटवेयर समेत नियन्त्रणमा लिएको छैन । बस्नेतको सम्पत्ति पत्ता लगाएर रोक्का गरिदिन पीडितहरूले दिएको निवेदन माथि पनि विभागले ठोस पहल गरेको छैन ।
पीडितहरूले नेपाल राष्ट्र ब्रैक, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म गुहार्दा पनि कुनै निकायले पहलकदमी लिएका छैनन् । सुधीरलाई पक्राउ गरेर उनको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी सरकारले नै फिर्ता दिने वातावरण बनाउनु पर्ने माग राख्ने पीडितहरूलाई मन्त्रिपरिषद् समेत सुनेको थिएन । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख थिए । उता सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने सहकारी विभागले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग समेत गरेको देखिदैन । सहकारी सम्बद्ध राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी संघ सहितका संस्थाहरूले पनि सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा सघाउन हालसम्म चासो देखाएका छैनन् ।
राज्यका निकायहरू सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङका पीडितहरूप्रति संवेदनहीन देखिन्छन् । समाधानको उपाय खोज्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको समिति र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिको छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘समस्याग्रस्त ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि बचतकर्ता, सेयरधनी समेत रहेको अधिकार सम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गरिने’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण पनि सुधीर बस्नेत पक्राउ पर्ने लिष्टमा कम प्राथमिकतामा परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
कुन बैंकबाट कति कर्जा ?
प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल सुधीर बस्नेत समूहमा प्राइम कमर्शियल बैंकको सबैभन्दा बढी लगानी फसेको छ । बस्नेत समूहलाई दिएको प्राइमको ३१ करोड ९६ रुपैयाँ उठेको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २३ करोड ८७ लाख, कुमारी बैंकको २० करोड ३६ लाख, एनआइसी एसियाको २० करोड १ लाख, नबिल बैंकको १४ करोड ६ लाख, तत्कालिन किष्ट बैंकको १३ करोड, सिटिजन्स बैंकको ११ करोड ६९ लाख, ग्राण्ड बैंकको १० करोड ७४ लाख, लुम्बिीनी बैंकको ६ करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ६ करोड १५ लाख, सिभिल बैंकको ३ करोड ७४ लाख, सेञ्चुरीको ३ करोड ३७ लाख, एनसीसी बैंकको १ करोड र नेपालइन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको प्रहरीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा केही बैंकहरुले भने धितो लिलामीबाट कर्जा असुलीमा सफलता हासिल गरिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
अग्नि एयरलाइन्स सिम्रिक एयरलाइन्सले लिजमा लिएपछि त्यसमा लगानी भएको ७० करोड रुपैयाँ भने सुरक्षित भएको छ । अग्नि एयरमा पाँच वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका थिए । अग्नि एयरमा तत्कालिन ग्राण्ड बैंकको ३४ करोड ८४ लाख, सनराइज बैंकको २० करोड २ लाख, सिभिलको २ करोड ९९ लाख, कर्मज एण्ड ट्रष्टको २ करोड ४७ लाख र एनबी बैंकको २३ लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड रुपैयाँ लगानी थियो । अग्नि एयर सहित सुधीर बस्नेत समूहलाई वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए ।
बस्नेतले आफूसँग अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको दावी गर्दै आए पनि नगद अभावका कारण उनका सबै व्यापार पाच बर्षदेखि बन्द भएका छन् । प्रहरीले संकलन गरेको विवरण अनुसार अनुसार वाणिज्य बैंकबाट मात्र अढाई अर्ब कर्जा लिएका सुधीर बस्नेतले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत औपचारिक क्षेत्रबाट सवाँ ४ अर्ब र अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको पाईएको छ ।
