काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि विद्यालयहरूले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म भर्ना र शैक्षिक शुल्क बढाएका छन् । विगत दुई वर्ष कोरोनाको कारण भर्ना र शैक्षिक शुल्क नबढाएको भन्दै यस वर्ष बढाइएको विद्यालय सञ्चालकहरूले बताएका छन् ।
ललितपुरस्थित माछापुच्छ्रे स्कुलका प्रधानध्यापक सम्पूर्ण देवापाटेले स्थानीय ऐन अनुसार हरेक दुई वर्षमा शुल्क बढाउने नियम रहेकोमा यस वर्ष आफ्नो विद्यालयले कक्षा हेरी ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको बताए ।
यस्तै, कीर्तिपुरको सौगात मन्टेश्वरीकी प्रधानध्यापक राज्य लक्ष्मी बैदरले यस वर्ष भर्ना शुल्कलाई यथावत राखेर एक हजार रुपैयाँले विद्यार्थीको मासिक शुल्क बढाएको बताइन् । कोरोनाको कारण दुई वर्ष शैक्षिक शुल्क नबढाएको बताउँदै बैदरले महँगी पनि निकै बढेको कारण शुल्क बढाएको बताइन् ।
‘हाम्रो भर्ना शुल्क भने यथावत छ, तर हामीले यस वर्ष विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क चाहिँ एक हजार रुपैयाँले बढाएका छौं, दुई वर्ष हामीले कोभिडको कारण शुल्कहरूमा केही परिवर्तन गरेका थिएनौं, तर अब महFगी पनि त्यस्तै छ र स्थिति पनि सामान्य भएको कारण शुल्क बढाएका हौं,’ उनले भनिन् ।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यामिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले पनि कलेजहरूमा यस वर्ष पाँचदेखि सात प्रतिशतले शुल्क बढाएको बताए । गोल्डेनगेट कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका सिलवालले विभिन्न विषयलाई ध्यानमा राख्दै हिसानका कलेजहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत शुल्क बढाएको बताए ।
‘हाम्रा कलेजहरुले ५ देखि ७ प्रतिशत शुल्क बढाएका छन्, कसैले त बढाएका पनि छैनन् र कसैले ३ प्रतिशतसम्म बढाएका छन्, त्योभन्दा बढी कसैले पनि मूल्य बढाएका छैनन,’ उनले भने ।
‘राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि महँगी बढेको देखाएको छ, घरभाडा पनि १० प्रतिशतले बढाउने नियम छ, त्यसैले कलेजहरुले पनि शैक्षिक शुल्क बढाएका हुन्,’ उनले भने ।
महँगीमात्र नभएर विद्यार्थीहरूरु धेरै मात्रामा यस वर्ष विदेश गएको कारण ब्याचलर र मास्टर्स पढ्ने विद्यार्थीहरू कम भएकाले कलेजहरूले शुल्क केही बढाउनु परेको उनको भनाइ छ ।
‘यस वर्षमात्र ब्यचालर र मास्टर्स पढ्ने एक लाख बढी विद्यार्थीहरू विदेश गएका छन्, जसले गर्दा कलेजहरुले विद्यार्थी कम भएर भर्ना शुल्क बढाउनुपर्ने स्थिति छ,’ उनले भने ।
‘प्लस टुबाट वार्षिक साढे ३ देखि ४ लाख विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्, जसमा ५० हजारले पढाइलाई निरन्तरता दिँदैनन्, हजारौं मेडिकल शिक्षाको लागि भारत, बांगलादेश, चीन जान्छन् र करिब लाखको संख्यामा अष्ट्रेलिया, अमेरिका जान्छन्, जसले गर्दा हाम्रा कलेजहरूमा विद्यार्थीहरुको संख्या घट्दो छ जसकारण हामी शुल्क पनि बढाउन बाध्य भइरहेका छौं,’ उनले थपे ।
तर, काठमाडौं महानगरको शिक्षा विभागले हाल विद्यालयहरूको पूर्ण वर्गीकरणको लागि महानगर अन्तर्गतको सबै विद्यालयहरूलाई डाटा पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको शाखा अधिकृत मोतीराज खनालले जानकारी दिए । खनालको अनुसार विभागले विद्यालयको वर्गीकरण गरिसकेपछि विद्यालयहरूले मासिक शुल्क बढाउन पाउनेछन् ।
‘हामी हाल विद्यालयहरुलाई उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिन आग्रह गरेका छौं, सबैको डाटा आइसकेपछि बल्ल हामीले समितिमार्फत वर्गीकरण गरिसकेपछि विद्यालयहरूले मासिक शुल्क बढाउन पाउँछन्,’ उनले भने ।
विद्यालय संचालकहरू विभिन्न तर्क र कारण दिएर शुल्क बढाएपछि त्यसको असर अभिभावकमा पर्नेछ ।
