एकराज भण्डारी, अभिवक्ता तथा पुर्व सभासद
काठमाडौं, २८ साउन । अन्तरिम संबिधान २०६३ ले दुई मुलुकबिच हुने प्राकृति सम्पदाको उपयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा संसदले दुई तिहाईद्धारा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०४७ सालको संबिधानमा पनि त्यहि व्यवस्था थियो । संबिधानको यहि व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर गरेर बुट ऐन ल्याइएको हो ।
२०६३ मंसिर २८ गते आएको बुट ऐनको मस्यौदामा ‘मुलुकले अंगीकार गरेको उदार अर्थतन्त्रको नीति अनुरुप पुर्वाधार संरचनाको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराई सर्वसाधरणलाई भरपर्दाे किफायति र सर्वसुलभ रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उदेश्यले बुट ऐन ल्याइयो’ भन्ने उल्लेख गरियो । त्यसपछि सतलज नामकको कम्पनी खडा गरियो ।
त्यसका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । अदालतले पनि ढुलमुले निर्णय गर्यो । सरकार र सरकारबिचको सम्झौता मात्रै संसदमा लैजानु पर्छ, कम्पनी कम्पनीबिचको सम्झौतालाई संसदमा नलगेपनि हुन्छ भन्ने फैसला अदालतबाट आयो । मंसिर ५ गते माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । २८ गते माथिल्लो कर्णालीको एमओयु गरियो । यसबाटै बुुझ्न सकिन्छ की हाम्रो देशको जलश्रोतमा भारतको गिद्धे दृष्टि कस्तो थियो भन्ने । दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता हुँदा पनि भारतले हामीलाई यी दुई चार वटा आयोजना देऊ है भनेको थियो ।
त्यसपछि २०६४ साल माघ १० गते माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको एमओयुमा हस्ताक्षर गराईयो । चैत २८ गते संबिधान सभाको चुनाव हुँदै थियो तर नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गर्यो । काम चलाउ सरकारले यति ठुलो निर्णय गर्नु हुने थियो की थिएन ? गम्भिर प्रश्न उब्जेको छ ।
माओवादीको ध्यान एकातिर, काँग्रेस र एमालेको ध्यान अर्कैतिर भएको अवस्थामा हतार हतार माथिल्लो कर्णालीको एमओयुमा हस्ताक्षर गरियो । फागुन १९ गते अरुण तेश्रोको एमओयु गरियो । यी दुबै घट्ना संयोग मात्रै होइनन नियोजीत थिए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।
चुनाव अघि महत्वपुर्ण निर्णय नगर्नु भनेर आचार संहिताले भनेकै थियो । सबैले कामचलाउ सरकारले दुरगामी निर्णय नगरोस पनि भनेकै थिए । फेरी पनि सबैलाई झुक्याएर माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना भारतलाई दिने काम भयो । यी दुबै काममा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी त्यति सुरक्षित नदेखिएपछि नयाँ उपायको खोजि भयो । त्यसपछि लगानी बोर्ड ऐनको अवधारणा अघि सारियो ।
२०६८ सालमा आएको लगानी बोर्ड ऐनले ‘सार्वजनिक निजी, साँझेदार, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरि प्रतिष्पर्धी बनाई रोजगारीको अवसर सृजना गरि गरिबी निवारण गर्न लगानी बोर्ड ऐन’ ल्याईयो । यसले पनि संबिधानले भने जस्तो संसदले अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्थालाई घुमाउरो बाटोबाट उम्कन खोजेको देखिन्छ । भारतमा नभएको लगानी बोर्ड नेपालमा किन चाहियो ? भन्ने प्रश्नले नै सबै कुरा छर्लङग पार्छ ।
यहिबिचमा यी सबै कुराका विरुद्ध विद्युत ऐनको मस्यौदा आएको थियो । त्यो २०६८ साल तिरको कुरा हो । त्यसमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त नगरि विद्युत निर्यात गर्न नपाउने भनिएको थियो । मस्यौदामा त्यस्तो व्यवस्था थिएन, सांसदहरुले यस्तो व्यवस्था थप्न लगाएका थिए । निर्यात गर्ने छुट दिने हो भने नेपाललाई अन्धकारमा राखेरै विद्युत निर्यात गरिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए ।
दोश्रो कुरा भनेको लाइसेन्स लिएर आयोजना ओगट्न नपाउने भन्ने व्यवस्था थपियो । त्यसपछि जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्थानिय जनतालाई अलि बढि लाभाम्वित गराउनु पर्ने भनिएको थियो । तर त्यो कानुन अझै आएको छैन् । विद्युत ऐन २०४९ लाई विस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०६८ के कारणले रोकियो भन्ने कुरा अहिले भर्खर बुझिँदैछ । त्यो ऐन जिएमआर र सतलजहरुले रोकेका रहेछन् ।
विद्युत ऐनको संसोधन विधेयक आएको भए माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रोको पिडिए हुन पाउने थिएन् । किनकी यी दुबै आयोजना निर्यात मुलक आयोजना हुन् । विद्युत ऐनको संसोधन विधेयकले नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने भनिएको थियो ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेश्रो जलविदुत आयोजना नेपालको हितमा छैनन् । बुट ऐन र लगानी बोर्ड ऐन नेपालको हितमा छैन् । विद्युत ऐनलाई हाम्रो हितमा ल्याउनु पर्ने थियो तर त्यो पनि ल्याउन सकिएको छैन् । त्यसका लागि हामी सबैले पहल गर्नु आवश्यक छ । (अधिवक्ता तथा पुर्व सभासद एकराज भण्डारीले राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
