काठमाडौं, २६ साउन। नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा धेरै रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ठूला उद्योगमा भन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ।
विभागका वैदेशिक लगानी शाखा निर्देशक विपिन राजभण्डारी नेपालमा ठूला उद्योगमा भन्दा साना तथा मझौला उद्योगबाट लगानीको प्रतिफल छिटो पाउन सकिने भएकाले लगानीकर्ता यस्ता उद्योगतर्फ आकर्षित भएको बताउँछन् । “उद्योगको प्रकृतिअनुसार ठूला उद्योगमा लगानीको रकम ठूलो रहे पनि दर्ता संख्याका आधार साना तथा मझौला उद्योग धेरै छ,” उनले भने । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लगानी भएमा उद्योग विभाग, २ देखि १० अर्ब रुपैयाँको विभागमार्फत औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी भने नेपाल लगानी बोर्डमार्फत आउँछ ।
उद्योग विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४ सय १० उद्योगमध्ये २ सय ६१ साना र ७२ मझौला उद्योग छन् भने ठूला उद्योगको संख्या ७७ छ । विभागमा दर्ता भएका यी उद्योग सञ्चालनमा आए १८ हजार ९ सय ६० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् ।
सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधाका उद्योगमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालमा भित्रिएको एफडीआईमा सबैभन्दा धेरै चीनको ६ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । बेलायतको २ अर्ब, भारतको १ अर्ब ९४ करोड, स्वीजरल्याण्डको १ अर्ब ८३ करोड, अमेरिकाको ७० करोड, सिंगापुरको ४८ करोड, जापानको २२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई आएकोमा २०७२/७३ मा आउँदा ७८ प्रतिशत घटेको विभागले जनाएको छ । गत वर्ष भूकम्प, नाकाबन्दी, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता समस्याले एफडीआई प्रभावित भएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षयता नेपाल आउने एफडीआई साना तथा मझौला उद्योगमा दर्ता भई उत्पादनमूलक भन्दा सेवाक्षेत्रतर्फ मोडिएको छ । लगानी, रोजगारी र उद्योग संख्याका आधारमा विदेशी लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रको तुलनामा सेवा क्षेत्रतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।
नेपालमा भित्रने एफडीआईमा अघिल्लो वर्ष पनि चीनको हिस्सा धेरै थियो । नेपालमा अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, बेल्जियम, ग्रिस, क्यानडा, फ्रान्स, पाकिस्तान, पोल्याण्डलगायतका ४३ देशबाट गत वर्ष एफडीआईका लागि प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ।
