काठमाडौं, ३० असार । अल्पमतमा परेको सरकारले हतार हतारमा दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाड तथा मूल्य सम्वन्धी) नीति २०६९ संसोधनको तयारी गरिएको छ । मोवाईल सेवा प्रदायक निजी कम्पनीलाई बढी लाभ मिल्ने गरी र नेपाल टेलिकमलाई दीर्घकालिन रुपमा नोक्सान पुग्ने गरि उक्त नीति संसोधन हुने खतरा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
सञ्चारमन्त्री शेरधन राई
नीति संसोधनका क्रममा प्रविधि तटस्थतालाई स्विकृत गर्न खोजिएको छ । यो नीति अपनाएमा भविष्यमा सरकारी स्वामित्वको दुरसञ्चार कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता विभिन्न निकायको हस्तक्षेपले सो प्रविधि अपनाउन ढिलाई हुने र सो को प्रत्यक्ष फाईदा एनसेल लगायत निजी क्षेत्रका मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई हुने स्रोतले बतायो । नेपाल टेलिकम अधिकारीहरुले प्रविधि तटस्थता नीतिप्रति असहमति जनाउदै आएका छन् ।
यस नीतिमा आफू अनुकुल हुने गरि संसोधन गराउन सम्वन्धित पक्षहरु जोडतोडका साथ लागेका छन् । एनसेलको नेपालतर्फको साझेदार भावना सिंह र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच पछिल्लो समयमा भेटघाट निकै बाक्लिएको स्रोतले बतायो । सरकार परिवर्तनको अन्तिम समयमा सिंह र उनका पति सतिस आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई पटक पटक भेटेको स्रोतले बतायो ।
नीति संसोधन भएमा हाल युनिफाईड लाईसेन्स पाएका टेलिकम अपरेटरले न्युनतम पनि ९।६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सि प्राप्त गर्ने हुदा युनिफाइड लाईसेन्स लिन बाँकी रहेका अपरेटरहरुले चाहेर पनि ९०० ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सि पाउने सम्भावना रहदैन । जसका कारण टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा धेरै अगाडि बढिरहेको एनसेलको एकाधिकार बढ्ने तथा नेपाल टेलिकमलाई नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको स्रोतले बतायो ।
संशोधन गर्न लागिएको प्रविधि तटस्थता अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण पनि वैज्ञानिक नभएको स्रोतले बतायो । ‘९०० ब्याण्डमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, यो शुल्क अत्यन्तै कम हो’ स्रोतले भन्यो । यसबाट विगतमा रहेको ९०० ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सि मात्र उपभोग गर्ने परिपाटी कायमै रहने देखिन्छ । जसका कारण विगतमा झै माथिल्ला फ्रिक्वेन्सि उपयोग विहीन अवस्थामा रहने निश्चित प्राय छ । सरकारको नीति टेलिकम कम्पनीहरुबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने र उपभोक्तालाई नयाँ सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने अवसर प्रधान गर्ने भन्दा खास खास कम्पनीको नाफा बढाउने गरि नीति संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।
