काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले प्रदेशस्तरमा पनि सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भएको छ । यसअघि केन्द्रीयस्तरमा मात्रै ब्रोकरको लाइसेन्स दिदै आएको बोर्डले प्रादेशिक ब्रोकर बनाउने भएको हो ।
देशका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सेयर बजारप्रति आकर्षित हुनेहरुको संख्या बढेका कारण प्रदेशस्तरीय ब्रोकरको लाइसेन्स दिने सोच बनाइएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘संघीय ब्रोकर अहिले नै छन्, अब प्रदेशस्तरमा पनि सेयर ब्रोकरको आवश्यकता देखिएको छ, यसको अध्ययन गरी नियमावली बनाउनको लागि समिति गठन गरेका छौं, समितिले नियमावलीको मस्यौदा बनाएर पेश गर्छ, त्यो नियमावली स्वीकृत भएपछि सोही अनुसार हुन्छ, प्रदेशस्तरमा पनि ब्रोकरको लाइसेन्स दिने हाम्रो सोच छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने ।
अहिलेसम्म संघीयस्तरका ब्रोकर छन् । अहिले ५० वटा ब्रोकर संचालनमा छन् । यी ब्रोकरले काठमाडौं उपत्यका बाहिर ‘रिमोर्ट वर्क स्टेसन (आरडब्लुएस) स्थापना गरी काठमाडौं उपत्यका बाहिर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । बोर्डले अब प्रदेशस्तरको लागि बेग्लै ब्रोकर बनाउन लागेको हो ।
बैंकले पनि ब्रोकर लाइसेन्स पाउने
बोर्डले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई पनि सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत सेयर ब्रोकरको काम गर्न दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा बोर्डले विकास बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिने सोच बनाएको हो ।
‘सहायक कम्पनी मार्फत बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको काम दिनुपर्छ भनेर धेरै अघिदेखि आवाज उठिरहेको छ, सहायक कम्पनी खोलेर बैंकहरुले सेयर ब्रोकरको काम गर्ने लाइसेन्स दिने हाम्रो सोच छ, वाणिज्य बैंकले पाउँछन् भने विकास बैंकलाई किन रोक्नु र, उनीहरुलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने
सेयर ब्रोकरको काम गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने शर्त बोर्डले राख्न लागेको छ । अहिलेसम्म पब्लिक वा प्राइभेट जस्तो कम्पनी भए पनि सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अबदेखि भने पब्लिक कम्पनी नै भए हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
कस्तो पब्लिक ?
अहिलेको कम्पनी ऐनले ९९ जनासम्म सेयरधनी भएको प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न पाइन्छ भने ८ जना सेयरधनी भएको पब्लिक कम्पनी पनि हुन्छ । अहिले सेयर ब्रोकरको काम गरिरहेका केही कम्पनी पब्लिक छन् भने केही प्राइभेट कम्पनी छन् । यसअघि ब्रोकरको लाइसेन्स प्रदान गर्दा पब्लिक कम्पनीलाई ५ अंक बढी दिइएको थियो । तर, ती पब्लिक कम्पनी पनि नाम मात्रका छन् ।
‘अहिलेसम्म कम्पनी भए हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ, यसमा परिवर्तन गरेर पब्लिक कम्पनी हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्दैछौं, ती कम्पनीले चाहेमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ पनि जारी गर्न पाउने छन्,’ कस्तो पब्लिक कम्पनी बनाउन चाहनु भएको भन्ने प्रश्नमा बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।
