काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत जेठ २४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार गर्ने अस्पतालको अनुगमन गर्न सहयोग माग गरेको थियो ।
मन्त्रालयसँग भएका सम्पूर्ण जनशक्ति कोभिड संक्रमितको उपचारमा उपयोग भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अस्पतालको अनुगमन गर्न सहयोग माग गरेको थियो ।
पछिल्लो समय निःशुल्क उपचार हुने भनिएका अस्पताल र केही निजी अस्पतालले कोभिड संक्रमितको उपचारमा बढी रकम लिने गरेको गुनासोपछि मन्त्रालयले उक्त अस्पतालको अनुगमन गरी कारवाही गर्न सहयोग माग गरेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोेग माग गरे पनि उद्योग मन्त्रालयले बजार अनुमगनको नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई जानकारी नै नदिएको पाईएको छ ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा कोभिड संक्रमित बिरामीहरुले ठूलो रकम अस्पताललाई बुझाउँदै आएका छन् भने निःशुल्क उपचार हुने अस्पतालले समेत मनोमानी रुपमा चर्काे शुल्क लिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड संक्रमितका लागि प्रतिदिन न्यूनतम ३ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तोकेपछि केही निजी अस्पतालले चर्काे शुल्क लिने गरेका छन् ।
चर्काे शुल्क लिएको गुनासोका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोेग मागे पनि वाािण्ज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अस्पतालको अनुगमन नगर्दा उपभोक्ताहरु ठगिने गरेका छन् ।
सरकारी शुल्क साढे ३ हजारदेखि १५ हजारसम्म
मन्त्रालयले कोभिडको उपचार गर्ने सरकारी तथा निजी अस्पताललाई उपचार खर्च तोकेको छ ।
मन्त्रालयले सामान्यका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यमका लागि ७ हजार र गम्भीरका लागि १५ हजार प्रति बिरामी प्रतिदिनको उपचार खर्च तोकेको छ । जसमा कुनै बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहेमा अस्पतालले माथि तोकिएको दररेटमा अधिकतम ५० प्रतिशत थप गरी शुल्क लिनसक्ने गरी शुल्क तोकेको छ ।
मन्त्रालय अन्तरगतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चाल केन्द्रका प्रमुख डा.समिरकुमार अधिकारी तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने अस्पतालको अनुगमन गरी कारवाही गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहयोग मागिएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो सम्पूर्ण जनशक्ति कोभिड केन्द्रीत भएको छ, बजार अनुगमनको जिम्मा पाएका निकायलाई कोभिड केन्द्रीत अनुगमन गर्न हामीले सहयोग माग गरेका हौँ’, उनले भने ।
जानकारी आएको छैनः वाणिज्य विभाग
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ गते नै उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाएपनि वाणिज्य विभागले भने मन्त्रालयबाट जानकारी नआएको जनाएको छ ।
विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाई उद्योग मन्त्रालयबाट अस्पतालको अनुगमनको विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताउँछन् ।
‘हाम्रो काम बजार अनुगमन गर्ने हो, हामीले नियमित रुपमा आप्नो कामहरु गरिरहेका छौँ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेजस्तो कोभिड उपचार गर्ने अस्पतालको अनुगमनको विषयमा विभागमा कुनै जानकारी आएको छैन, मन्त्रालयबाट जानकारी नआए पनि हामीले ठूला अस्पतालको अनुगमन गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।
बढी शुल्क लिने अस्पतालाई कारवाही गर्नु पहरोमा कुइनो ठेकेसरहः वाणिज्य विभाग
वाणिज्य विभागका बजार अनुगमनका कर्मचारीहरु भने निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अस्पतालको अनुगमन गर्न नसक्ने जनाएका छन् ।
विभागका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘यसअघि हामीले नाम चलेका केही अस्पतालले बढी शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गरेका थियौँ, अनुगमनका क्रममा हामीलाई धक्की आयो’, उनले भने, ‘हामीसँग न सुरक्षाका लागि पुलिस छ, न हामीले कारवाही गरेका अस्पतालले नियम अनुसारको शुल्क लिन्छन्, तिनीहरुलाई जिस्काएर अनुगमन गरी कारवाही गर्नु, पहरामा कुइनो ठोकाए सरह हो, दुःख हामी कर्मचारीलाई नै हो, पावर र पहुँचका भरमा चल्र्नेहरुसँग सिगौँरी खेल्न सकिदैन ।’
