काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल(नेसनल प्याब्सन) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भएको बुँदा नं.४१४ कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ । एसोसिएसनले जेठ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै उक्त बुँदा भेदभावपुर्ण भएकोले कार्यान्वयन नगर्ने जानकारी गराएको हो ।
निजामती कर्मचारीका छोराछोरीका लागि भनि गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न निजामती विद्यालय खोल्ने तथा निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई प्रदेशगतरुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनको लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म छात्रवृति उपलब्ध गराइने गरी जारी भएको उक्त बुँदामा संघको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यस्तै, सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा सम्मान हुने भएकोले उक्त भेदभावपुर्ण बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन संघ असमर्थ रहेको बताएको छ ।
साथै, संघले उक्त बुँदालाई कार्यान्वयन नर्गन र सोको आधारमा बजेट बिनियोजन नगर्न र आगामी दिनयमा यस्तो विषयमा सरोकारवाला संस्थाहरुसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, सो बुँदालाई तत्काल हटाई सार्वजनिक रुपमा जनतालाई जानकारी नगराएमा निवेदश संस्था मौलिक हक तथा विधिको शासनको संरक्षणार्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालत जान बाध्य हुने नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटामार्फत जारी भएको विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
के छ बजेटकाे बुँदा नं. ४१४ मा ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अनुमानित आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको ४१४ नंम्बरमा ‘निजामती कर्मचारी सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिने छ । प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दिपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तारोन्नति गरिने छ । निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगत रुपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाखसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ’ उल्लेख छ ।
