श्याम प्रसाद गिरी, अध्यक्ष–नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ
घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ, योजना के के छन् ?
अहिले नेतृत्वमा आएको यो समुह अघिल्लो कार्यकालमा पनि महासंघको महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा नै थियो । हामी भनेको महासंघलाई राम्रोसँग बुझेका र घरेलु तथा साना उद्योगमा बर्षाैदेखि काम गरेर त्यसका सबै खाले उतार चढाव एंव समस्यासँग जुध्दै आएको उद्यमीहरु नै हौं । अग्रजहरुले ठुलो मेहनत गरेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, उहाहरुकै पदचापलाई पछ्याउँदै हामी अघि बढ्छौं । मुलतः घरेलु तथा साना उद्योगहरुले परम्परादेखि नै भोग्दै आएका समस्याहरुको समाधान गर्दै उद्यमशिलता अभिवृद्धि हाम्रो मुल एजेण्डा हुनेछ ।
परम्परादेखि नै व्यहोर्दै आएका समस्याहरु भनेका के के हुन ?
खासगरि घरेलु तथा साना उद्योगको मुल समस्या भनेको वित्तिय पहुँच हो । त्यसपछि प्रबिधी हस्तान्तरण हो । त्यस्तै, पुर्वाधारको विकास र बजारीकरण अर्काे ठुलो समस्या हो । उद्योग सञ्चालन गरेपछि पुँजीको चरम अभाव हुन्छ । साना उद्योगीसँग राम्रो धितो हुदैन तर बैंकहरुले बजार नजिकको धितो खोज्छन् । ठुला बैंकका शाखा गाउँ गाउँमा पुगेका छैनन् । हाम्रा उद्योगहरु सबै जसो गाउँमै छन् । साना उद्योगीको ऋणको आकार भनेको पाँच लाख देखि २५ लाख हो । तर बैंकहरुले साना उद्योगी कर्जा भनेर पाँच १० करोडको योजना ल्याएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले स्थापना गरेको एक खर्बको पुनरुद्धार कोषले १० करोडसम्मको कर्जा र त्यो भन्दा माथीको कर्जाको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रसुवा धादिङमा रहेका साना उद्योगीहरुले १० करोड रकम कहाँ लगाउने ? १० करोड रुपैंयाँले त जिल्लाभरका उद्योगहरुको पुनस्थापना सम्भव हुन्छ । केन्द्रिय बैंकले विपन्न क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम र प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्र कार्यक्रम मार्फत ल्याएको रकम पनि बाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंक र विकास बैंकले सहकारी मार्फत वितरण गर्दै आएका छन् । यसले पनि साना उद्योगीले लाभ पाईरहेका छैनन् ।
बैंकहरु अझै पनि असनको घ्यु खाने साहु जस्तो ढंगले अघि बढ्ने हो भने घरेलु उद्योगको विकास सम्भव छैन् । बैंकहरुको कर्जा प्रणाली अलि प्रगतिशिल हुनु पर्छ । जसलाई कर्जा दिने भनिएको हो उसैले सोही सुबिधा सहित कर्जा पाउनु पर्छ । प्राथमिकता प्राप्त कर्जा कार्यक्रमलाई बास्केट फण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
प्रबिधीको हस्तान्तरण हाम्रो अर्काे समस्या हो । जापानमा टोयोटा कम्पनीको म्युजिमय हेरेको थिए । टोयोटा कम्पनी भनेको पहिलेको कपडा बनाउने कम्पनी रहेछ । कपडा बनाउने कम्पनी पछि गाडी बनाउने कम्पनीमा रुपान्तरण भएको रहेछ । टोयोटाले सन १८०० तिर प्रयोग गरेका तानहरु अहिले मेरो अल्लो, बासँ र केराको कपडा बनाउने तान भन्दा धेरै उन्नत खालका रहेछन् । जापानिजले सन १८०० मा प्रयोग गरेको भन्दा पनि पुरानो प्रबिधीबाट हामी काम गरिरहेका छौं । हामी अझै हाते तानबाट कपडा बनाईरहेका छौं अनि प्रतिष्पर्धी कसरी बन्न सक्छौं ? नयाँ प्रबिधी भित्र्याउन कुरा पनि हाम्रो लागि महत्वपुर्ण काम हुनेछन् ।
बजारीकरण हाम्रो लागि अर्को ठुलो चुनौती हो । त्यसलाई सहज बनाउनु हाम्रो अर्काे एजेण्डा हो । ग्रामिण क्षेत्रमा सञ्चालित घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पनि हामीले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ । गाउँमा उत्पादित अचार र काठमाडौंमा उत्पादित अचार वा मस्यौराको प्याकिङ नै फरक हुन्छ । हामीले गाउँ गाउँसम्म बजारीकरणको उपयुक्त औजारहरुको विस्तार गर्नुपर्नेछ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयको बजेट औषतमा ५० लाख छ, त्यसमा पनि ४५ लाख तर तलब भत्ता र घर भाडाकै लागि खर्च हुन्छ । पाँच लाखमा के को उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । यहाँ त उद्योग दर्ता हुने वित्तिकै राज्यले नियमनको छडी चलाउन सुरु गर्छ । राज्यले पहिले उद्योेगको प्रवद्र्धन गरेर नियमन गर्ने हैसियतमा पुर्याउनु पर्छ । नत्र चिन र भारत अनि जापानले विकास गरे भनेर भन्नुको अर्थ छैन् ।
हामीले औद्योगीक निती २०६७ मा लघु उद्यम घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन बोर्डको अवधारणा अघि सारेका थियौं । त्यसलाई निजामति सेवा भन्दा फरक ढंगले औद्योगीक प्रवद्र्धनको ज्ञान भएकाहरुलाई नियुक्त गराएर काम गर्ने भन्ने थियो । उद्योगमै समर्पित जनशक्ति मार्फत साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने थियो । यी सबै कामहरुलाई एकिकृत र संस्थागत ढंगले अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । यस्ता खाले सबै समस्याहरुसँग जुधेर हामीले घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई महासंघले कसरी लिएको छ ?
नयाँ बजेटले अघि सारेको कृषिको आधुनिकीकरण, युवालाई स्वरोजगार बनाउने, शैक्षिक प्रमाण पत्र राखेर ऋण दिने कुरा राम्रो छ, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, खासखास जातिको परम्परागत शिपको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राम्रा छन् । तर घरेलुका कार्यालयहरुको बजेट ५० लाख छ, त्यो खास बढेन । घरेलु उद्योगका लागि पाँच किलोवाट क्षमताको सौर्य उर्जाका लागि ५० प्रतिशत अनुदान मागेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन् । प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गर्नु भएको छ, कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनमा देखिनु पर्छ । सरकारले च्यालेञ्ज फण्ड ल्याएको छ, त्यसको सञ्चालन कुन मन्त्रालय र कुन निकायले गर्ने भन्ने दुविधा कायमै छ । उद्यमशिल युवाहरुलाई त्यस फण्डले सदुपयोग गराउने भन्ने छ । यो राम्रै छ, यसलाई कसरी अघि बढाउँछ हेर्न बाँकी छ ।
४०देखि ४३ सालमा नेपालका घरेलु उद्योगको अवस्था राम्रो थियो । अहिले समस्यै समस्या छन् । च्यालेञ्ज फण्डलाई राम्रोसँग अघि बढाउने हो भने विश्वविद्यालय र उद्यमीलाई जोड्नु पर्छ । नेपालमा तीन करोड जनसंख्या छ, सबै जनता उद्योगी बन्दैनन् । उद्योग फेरी पनि एक लाख नै हुने हो । हामीले एक लाख उद्योगमा ५० लाखलाई रोजगारी दिने हो । तर नयाँ पुस्तामा उद्योग हस्तान्तरण भएकै छैन् । पाल्पाको नयाँ पुस्ताले ढाकाको उद्योग सम्हाल्न छोडिसक्यो । विनोद चौधरी र पद्य ज्योतिको छोराले उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने तर श्याम गिरीको छोराले उद्योग किन सञ्चालन गर्न नसक्ने ? यसको कारण भनेको साना उद्योगहरु प्रतिष्ठानका रुपमा विकास भएनन् । साना उद्योेग संगठित हुन सकेनन् । बाउको उद्योग सम्हाल्यो भने आफु पनि डुबिन्छ भनेर नया पुस्ता विदेशिन उद्यत देखिन्छ ।
साना उद्योगलाई संगठित गर्न र प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्न के के गर्ने त ?
देशका हरेक गाबिसमा ऐलानी वा सरकारी जमिन छन् । १० कठ्ठा वा १५ रोपनी जमिनमा सो क्षेत्रका सबै घरेलु उद्योग सार्नु पर्छ । त्यहाँ बाटो र पानी पुर्याउनु पर्छ । त्यहाँ आएपछि उद्योग संगठित हुन सक्छन् । १५ जना ग्राहक भएपछि बैंक पनि जान्छ । यसले वित्तिय पहुँच वृद्धि हुन्छ । आसपासमा बजार वृद्धि हुन्छ । एक पटक सरकारले सुरु गरिदिने हो भने यसले नजिर बनाउँछ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमले जसरी गाउँ गाउँमा बाटो बन्न सुरु भएको हो । यस्तो महत्वपुर्ण कार्यक्रम बन्न सक्छ यो पनि । एउटा गाबिसलाई ५० लाख दिने हो भने यो काम समपन्न हुन्छ । सबै गाबिसलाई दिनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । जुन जुन गाबिसमा घरेलु उद्योगको राम्रो उपस्थिती छ, त्यहाँ मात्रै गर्दा हुन्छ । गाबिसलाई आफ्नै श्रोतबाट काम गर, केन्द्रले भुक्तानी दिन्छ भन्ने हो भने पनि काम अघि बढ्न सक्छ ।
पुस्ता हस्तान्तरण नहुनु र नयाँ पुस्तामा उद्यमशिलता नै मर्दै जानुको कारण के हो ?
हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको लगनशिल युवा बिना देशको विकास सम्भव छैन् । अहिले युवाहरु खाडीदेखि युरोपसम्मका गैरहेका छन् । सिमित उद्योगीले सफलता पाएका छन्, त्यसलाई पनि अन्य युवाहरुलाई प्रेरित गर्ने गरि प्रचार प्रसार गर्न सकिएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले राम्रा सपना देख्नु भएको छ, त्यसको कार्यान्वयनका लागि त्यस्तै खाल इच्छाशक्ति भएको कर्मचारी संयन्त्र आवश्यक पर्छ ।
महासंघले सरकारसँग नयाँ उद्यमीलाई उद्यमशिलताको परामर्श दिन डिग्रीधारीलाई होइन, हण्डर खाएर सफल बनेका उद्यमीलाई दिनुपर्छ भनेका छौै । आफैंले संघर्ष गरेर सफल भएको उद्योगीले जस्तो राम्रो परामर्श डिग्रीधारीले दिन सक्दैन् । यसले पुस्ता हस्तान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्छ । बिनोद चौधरीसँगै श्याम गिरीको छोराले पनि उद्योग क्षेत्रमै लाग्ने वातावरण बन्छ ।
हामी कहाँ त युवालाई उद्यमशिल बनाउँछु भनेर ल्याएको कार्यक्रमकै दुरुपयोग हुन्छ । युवा स्वरोजगार कोषको कार्यक्रम ल्याउँदा माओवादी कार्यकर्ता पैसा पाइने भो भनेर उत्साहित भएका थिए भने काँग्रेस एमाले पनि माओवादीको कार्यक्रम असफल पार्नु पर्छ भनेर लागि परे । अहिले त्यो कार्यक्रम असफल जस्तै भएको छ । राजनीतिक दलहरुको सानो चित्तका कारण त्यो कार्यक्रम अलपत्र परेको हो ।
हामीले परियोजना ऋण(प्रोजेक्ट लोन) भन्दै आएको पनि धेरै भैसक्यो तर अझै पनि पाईरहेका छैनौं । जापानमा सिनकिन नामको सहकारी बैंक छ, त्यसले उद्योग खोल्न चाहनेलाई कच्चा पदार्थ, बजारसहितका सबै काममा सहयोग गरिदिन्छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तै अवधारणा ल्याउनु पर्छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या, लगानी र रोजगारीको अवस्था कति छ ?
तीन लाख २० हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्षमा जम्मा एक लाख ९२ हजारले नविकरण गराएका छन् । यी सबै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । धेरै नेपालीका छोराछोरी पढ्न विदेश गएका छन्, त्यसका लागि आम्दानी देखाउन पनि धेरैले उद्योग दर्ता गराएका छन् । एक लाखको हाराहारीमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । एउटा उद्योगले न्युनतम पाँच जनालाई रोजगारी दिएको छ । त्यसरी हेर्ने हो भने पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन् । तर हामीले साढे पाँच लाखले रोजगारी पाएका छन भन्दै आएका छौं । दर्ता नभएका पाँच लाख उद्योग पनि सञ्चालनमा छन् । एक लाखदेखि पाँच लाखसम्मका लगानीका उद्योग धेरै छन् ।
