विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका पनि प्रभावित बनेको छ । पालिकामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने मृत्यु हुनेहरू पनि धेरै भइसके । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नागरिकहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । देशका अधिकांश भागहरूमा जस्तै यस पालिकामा पनि निषेधाज्ञा लगाइएको छ । नगरपालिकाले कोभिड–१९ सङ्कट रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि कसरी प्रयास गरी रहेको छ, अस्पतालमा अक्सिजन र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन नगरपालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो नगरपालिकाका नगरप्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् ।
नगरपालिकामा कोरोनाको संक्रमण दिन प्रति बढ्दो छ, जोखिम न्यूनिकरण गर्नको लागि के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
कोभिड–१९ को पहिलो चरणले भन्दा दोस्रो चरणले नेपाल अधिराज्य भर आतंक मच्चाएको छ । हाम्रो पालिका पनि दिन प्रतिदिन कोरोनाबाट प्रभावित बन्दै गएको छ । कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सम्भव भएसम्म सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं । यो समयमा कोभिड विरुद्ध लड्न सबै पक्षबिच सहकार्य हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ । दोस्रो लहरको रूपमा फैलिएको कोभिडको संक्रमणबाट बच्नु र बचाउनु हामी सबैको अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी पनि हो । नागरिकलाई कोरोना संक्रमण हुन नदिनको लागि सचेतनाका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छौं ।
कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै पालिकाले सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गरेको छ भने १२ ओटै वडामा माइकिङ्ग पनि गर्दै आएका छौं । यो महामारीलाई न्यूनिकरण गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । तत्कालको लागि हामीले स्वास्थ्य सामग्रीमा मास्क १० हजार, स्यानिटाइजर ५० लिटर, तथा अक्सिमिटर १५ ओटा खरिद गरेका छौं । पालिकाको १२ ओटै वडाका स्वास्थ्यचौकीमा अक्सिमिटर वितरण गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा एउटा सामुदायिक अस्पताल रहेको छ । ११ नं. वडामा रहेको तथा ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा रहेको अस्पताललाई २/२ हजार मास्क र १०/१० लिटर स्यानिटाइजर दिएका छौं । नेपाली सेना, जनपथ प्रहरी र प्रहरीलाई पनि ५/५ सय मास्क र ५/५ लिटर स्यानिटाइजर वितरण गरेका छौं । बाँकी रहेको मास्क, स्यानिटाइजर तथा अक्सिमिटर स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा वितरण गरेका छौं ।
सी.सी.एम.सी. ले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला नै नगरपालिकाको बैठक बसि बैशाख २२ गते देखी २९ गतेसम्मको लागि हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेका थियौं । फेरी पनि १० दिनको लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ । निजी र भाडाका सवारीहरुलाई निषेधाज्ञा अवधिभर सञ्चालन हुन दिएका छैनौं । स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर तरकारी र खाद्यका सामानहरु मात्र बिक्रीवितरण गर्न दिएका छौं । खाद्य पसल बिहान ७ बजे देखि १० बजेसम्म खोल्न दिएका छौं भने अन्य पसलहरू बन्द गराएका छौं । छिमेकी जिल्लाहरुमा भेन्टिलेटरको अभाव भएको हुँदा त्यहाँका केहि बिरामीहरुको हाम्रो जिल्लाको सामुदायीक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
विगत केहि वर्ष यता पालिकामा सञ्चालन हुँदै आएको मेयर कप भलिबल प्रतियोगिताका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टिएको थियो । कोरोनाले गर्दा यो कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । जेठ ७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठक बसेर यो वर्ष यस कार्यक्रमलाई स्थगित गरी सोही रकमले बरु भेन्टिलेटर किन्ने निर्णण भएको छ । जिल्ला सामुदायिक अस्पताल ओखलढुंगाले ३ जिल्लाका बिरामीलाई सेवा दिइरहेको छ । पालिकामा करिब २६ ओटा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन कक्ष रहेको छ ।
अस्पतालमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव छ कि छैन, अक्सिजनको अभाव हुन नदिन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
२ ओटा अस्पतालमध्ये ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट पनि रहेको छ । यो प्लान्टले दिनमा १५ ओटा सिलिन्डर भर्न सक्छ । जिल्ला अस्पताल ओखलढुंगा वडा नं. ४ मा रहेको अस्पतालमा अक्सिजनसहितको ६ बेड आइसोलेसन कक्ष रहेको छ । यो अस्पतालबाट पनि कोभिडको बिरामीको उपचार भइरहेको छ । ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिजनको सुविधा सहितको २० बेडको आइसोलेसन कक्ष रहेको छ । ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पतालमा सोलुखुम्बु जिल्लाका बिरामीहरूले पनि सेवा पाइरहेका छन् । कोरोनाका संक्रमितहरु दिन प्रतिदिन यसरी नै बढ्दै गए भने अक्सिजन र सिलिण्डर दुवैको अभाव हुन सक्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले पालिका भित्रनै १० ओटा अक्सिजन सहितको बेड तयारी अवस्थामा राखेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ पनि अक्सिजन सहितको ५ बेडको आइसोलेसन कक्ष बनाउने तयारीमा रहेको छ । अहिलेसम्म त २ ओटा सामुदायिक अस्पतालबाट कोभिड–१९ का बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ तर दिन प्रतिदिन संख्या बढ्दै गएको हुनाले आइसोलेसन कक्ष अभाव हुनसक्ने अवस्था छ । संघसंस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एकै ठाउँबाट सेवा दिने तरीकाको सामुदायिक भावनाबाट आइसोलेसन कक्ष बनाउनु पर्छ भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं ।
आम नागरिकले हाल निषेधाज्ञालाई कसरी लिएका छन् अनि नागरिकहरूबाट चाहिँ के कस्तो सहयोग मिलेको छ नि ?
पहिलो चरणमा कोरोनाको बारेमा धेरैले त विश्वास नै गरेनन् तर हाल भने जनताको पूर्ण सहयोग छ । मानिसहरुलाई हामीले सकेसम्म भिडभाड नगरौं भनेका छौं । संक्रमित र मृतकको संख्या बढ्दै गएपछि नागरिकहरू पनि त्रसित भएका छन् । पालिकाको अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेका छौं भने सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनको लागि अपिल गरेका छौं । बाहिरी जिल्लाबाट आएकाहरुमा संक्रमण दर धेरै देखिएको कारण बाहिरबाट आउनेहरूलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्न अपिल गरेका छौं । अहिलेसम्म कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आम जनसमुदायबाट साथ, सहयोग मिलेको नै छ ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट जोखिम न्युनिकरण गर्नको लागि के कस्ता सहयोग मिलेको छ ?
संघीय सरकारबाट भएको निर्णय र निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकाले काम गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय चाहिँ छैन । सी.सी.एम.सी बाट निर्णय भइसकेपछि स्थानीय जिल्ला प्रशासनबाट समन्वय भइरहेको छ । नगरपालिका सदरमुकामबाट नजिकै भएको कारण समन्वय गरिरहेका छौं । नगरपालिकाका र मानेभञ्याङ गाउँपालिकाको सहकार्यमा हामीले होल्ड सेन्टरको स्थापना गरेका छौं । बिदेशबाट आएका र अन्य जिल्लाबाट आएका नागरिकलाई होल्ड सेन्टरमा होल्ड गराई उनिहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको राम्रो जनकारी लिएर मात्र उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बजेटको अभाव छ कि छैन ?
पालिकामा कोरोनाको संक्रमण यसरी नै बढ्दै गयो भने चाहिँ पक्कै बजेटको अभाव हुन्छ । संघीय सरकारले अब जुनसुकै शिर्षकबाट आएको बजेट पनि कोभिड रोकथाम नियन्त्रणको लागि खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने निर्देशीका जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु । कहिलेकाहीँ हामीसँग बजेट भएर पनि बिनियोजन गर्दा शिर्षक भएन भने रकमान्तरण गर्न सक्दैनौं । केन्द्र सरकारले निर्देशिका जारी गरी यदि कुनै पनि समय कोभिड–१९ संक्रमण बढ्यो र यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बजेट अभाव भयो भने स्थानीय तहसँग भएको जुनसुकै शिर्षकको रकम खर्च गर्न सकिने छ भन्ने कुरा राखिदियो भने सहजता हुनेथियो होला ।
कोरोना महामारीले नगरपालिकाको कामकाजमा कस्तो असर पुर्याएको छ ?
कोरोना महामारीले नगरपालिकाको सम्पूर्ण कामकाजमै ठुलो असर पुर्याएको छ । हामीले हरेक शाखामा १ जनाभन्दा बढि कर्मचारी उपस्थित गराएका छैनौं । विकास निर्माणको कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् तरपनि केही योजनाहरूको काम भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै गरिएको छ । समयमा नै विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्नको लागि समस्या हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष ७८/७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी आउने असार १० गते स्थानीय तहले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । योजनाका ७ चरण छन् । यी ७ चरण पुरा गरी बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यसरी नै कोभिडको प्रभाव पालिकामा बढ्दै गयो भने बजेट निर्माण गर्न चाहिँ समस्या हुन्छ । बजेट निर्माण गर्न समस्या भयो भने ७८/७९ को कार्यक्रम बजेट निर्माणको चरण नपुर्याइकन एकै चोटि नगर सभाबाट कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ । तर त्यसको लागि पनि निर्देशिकाका जारी गर्नु पर्छ संघीय सरकारले । टेन्डरका काम अनि सानासाना तालिमका कामहरू पनि रोकिएका छन् ।
नगरवासीको लागि नगरपालिकाले कुनै राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ कि छैन नि ?
हालसम्म कुनै पनि राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेका छैनौं । पालिकामा कुनै पनि विकास निर्माणको काम नरोकिएको कारण केही व्यक्तिहरूले रोजगार पाइरहेका छन् । हामीले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर नै विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौं । हालै राहत वितरण गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसरी नै कोभिड बढ्दै गयो भने राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र अनिवार्यता छ ।
स्थानीय सरकारले सुरुबाट नै कोरोना नियन्त्रण गर्नमा पहल नगरेको भन्दै आरोप लाग्दै आएको छ नि, यसमा तपाईंको धारणा चाहिँ के छ ?
केही हदसम्म यो सही पनि हो । जब जनताको इच्छा चाहना पुरा हुन सक्दैन तब जनता आक्रोशमा आउनु स्वाभाविक नै हो । कोभिड–१९ को सम्बन्धमा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्र यो रोग नियन्त्रणमा आउनसक्ने अवस्था छैन । नागरिकहरू जबसम्म सचेत, सजग, अनुशासित अनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफ्नो गतिविधि गर्नुहुन्न तबसम्म यो रोग नियन्त्रण गर्न सक्दै सकिँदैन । जसरी एउटा स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकेन भन्ने जनताको गुनासो छ, त्यो गुनासो आउनु स्वभाविकै हो । स्थानीय तहले पनि अहिलेको राज्यको पुनर्संरचनासँगै नयाँ काम गरिरहेको अवस्था छ । आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न पनि नीति नियम पुर्याएर मात्र गर्नसक्ने अवस्था छ । यिनै कारणहरुले गर्दा चाहे अनुरूपको काम गर्न नसकिएको हो ।
भनिँदैछ आउने कार्तिक र मङसिरमा चुनाव हुन्छ, यो समयमा तपाईंले चुनावमा जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहुन्छ होला र ?
यो एक राजनैतिक मुद्दा हो । राजनैतिक मुद्दा र जनताको आवश्यकतालाई २ ओटा पाटोबाट हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनैतिक मुद्दा भएको कारण प्रक्रियामा छिरिसके पछि यो पनि एउटा आवश्यकता हो । कोभिड–१९ ले नेपालमा पनि महामारीको रुप लिएको हुँदा चुनाव अहिलेको आवश्यकता होइन भन्ने आवाज उठेको हो । यो पनि आफैमा नराम्रो होइन राम्रो हो । तर म के भन्छु भने राजनीति र विकासको पाटो छुट्टाछुटै छ स्थानीय तहमा । राजनीति प्रक्रियागत रूपमा आउँदा त्यो किसिमको घटनाक्रमले चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति भयो कि भन्ने सबैको बुझाई छ । चुनाब हुने कि नहुने भनेर सर्वाेच्च अदालतको निर्णय आउन बाँकी छ । अहिले नै चुनाव हुन्छ भन्ने पनि टुङ्गो भइसकेको छैन । त्यसैले अदालतले निर्णय गरेपछि मात्र यसको यकिन हुने हो ।
यदि चुनाव गर्नुपर्ने नै स्थिति आयो भने यो राजनैतिक मुद्दा भएको हुनाले स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकार त्यो भित्र पर्दैन । तथापि जनताले कोभिड–१९ को भ्याक्सिन नपाइरहेको अवस्थामा ठुलो धनराशी खर्च गरेर चुनाव गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यहाँका जनताको मनसाय बुझ्दा खेरी पनि उनीहरुले अहिलेको आवश्यकता चुनाव नभई बरु खोप तर्फ सरकारले ध्यान दिए हुन्थ्यो भन्ने पाएको छु ।
