विकास न्युज/काठमाडौं ।
१८ कात्तिक । बीमा समिति र बीमा कम्पनीविच मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को विषयलाई लिएर बिवाद सुरु भएको छ । समितिले कम्पनीहरुबाट उठाउने गरेको सेवा शुल्कको भ्याट तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समितिले उठाउने गरेको सेवा शुल्कमा भ्याट छुट दिन नहुने उल्लेख गरेर समितिको नाममा बेरुजु राखिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ र २०६९÷७० को लेखा परिक्षणमा यस्तो रकम बेरुजु देखिएपछि सो बेरुजु फछर्योट गर्न अर्थमन्त्रालयले ताकेका गरेको थियो । मन्त्रालयको ताकेतापछि समितिले कम्पनीहरुलाई आफूले बुझाएको सेवा शुल्कको थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न पत्राचार गरेकोमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै नभएको भन्दै कम्पनीहरुले तिर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
बीमा कम्पनीहरुले आफूले उठाएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कको रुपमा समितिमा वुझाउने गरेका छन् । यस्तो शुल्क कम्पनीले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कमा तिर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो शुल्कमा पहिला नै भ्याट तिरिसकेकोले सेवा शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकममा पुन भ्याट तिर्दा एउटै शुल्कको दोहोरो भ्याट तिर्नु पर्ने भएको भन्दै कम्पनीले आनाकानी गरेका छन् ।
यस्तै भ्याट ऐन २०५२ ले बीमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् । सो ऐनको दफा १५ बमोजिक दर्ता नभएको ब्यक्ति वा संस्थाले भ्याट उठाउन नपाइने ब्यवस्था गरेको र समितिले बीमा ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएकोले भ्याट उठाउने अधिकार समितिलाई नभएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै विल विजक जारी गरेर मात्रै भ्याट उठाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था छ । तर समितिले बीमा शुल्क उठाउदा विज विजक नदिने गरेकोले समितिलाई भ्याट तिर्न अप्ठेरो हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याट रकम ऐन अनुसार कर कट्टी गर्न पाइने नपाइने सम्बन्धमा पनि प्रष्ट हुन नसकिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यस्तै भ्याट ऐनले एक वर्षभित्रमा भ्याट कट्टिगरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर समितिले अहिले तिर्न भनेको भ्याट रकम आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखिकै भ्याटसँग सम्बन्धित भएकोले हिसाव मिलान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यसरी समितिले भ्याट उठाउन नपाउने तर अर्थमन्त्रालयले उठाउन भने पछि समिति दाहोदो दबाबमा परेको छ । यसविषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय लिने अधिकार भएकोले उनीसँग बसेर छलफल पछि टुङ्गो लाग्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले बताए ।
