काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरका पूर्व अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । न्यौपानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउपछि जिल्ला अदालत भक्तपुरले न्यौपानेलाई सिआईवीलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालकमध्येका एक न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएपछि फरार न्यौपानेविरुद्ध आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दाहालेपछि ७८ लाख धरौटीमा लम्बोदर न्यौपाने छुटेका थिए । गैरनाफामुलक सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित तथा संचालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई गैरकानूनी तवरले निजी बनाउन खोजेपछि सोही कलेजका अन्य दुई सञ्चालक हरि पाण्डे र दीपक भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि न्यौपानेको कलेज निजी बनाई बेच्ने सपना स्थगित भएको हो ।
न्यौपानेले आफ्नो नेतृत्वकालमा कलेजमा चरम आर्थिक हिनामिना गरी संपत्ति आर्जन गरेको र त्यो संपत्तिलाई चोख्याउन अनेक प्रपन्च रचेको सम्वन्धमा संपत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भइराखेको छानविन अन्तिम चरणमा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानविनको क्रममा न्यौपानेले कलेजविरुद्ध ठगीका प्रमाणहरूसमेत देखेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थियो । सिआइबीको पत्रको आधारमा कलेजको हालको संचालक समितिले आन्तरिक छानविन गर्दा न्यौपानेले कलेज विरुद्ध ठगी गरेका प्रमाणहरू भेट्टाएपछि सिआइबीमा यही असोजको अन्तमा उजुरी गरेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
कलेज संचालक समितिको भाद्र २८ गते बसेको पाँचौं वोर्ड वैठकको निर्णयको आधारमा कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले असोज २९ गते सिआइबीमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सांसद केसीको निधन भइसकेको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको जनाएको छ । उक्त रकम कलेजको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको सिआइबीउनीहरूको दाबी छ । यस्तै उनीहरूविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ ।
न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको सिआइबीमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । उनीमाथि कलेजमा लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा ठगी गरेको आरोप छ । उनी पहिलो पटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रोपटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए । न्यौपानेले आफू सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर व्यक्तिगत भ्रमणमा विदेश जाँदा लागेको खर्चसमेत कलेजबाटै लिएका थिए । उनले पटकपटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम कलेजबाटै लिएका थिए ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक हो कि नाफामूलक हो भन्ने विवाद चर्केपछि हरि पाण्डे र दिपक भट्टराईले कलेज सामुदायिक भएकाले गैरनाफामूलक भएको र यसको नाफा सञ्चालकहरूले लिन नपाइने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर न्यौपानेको समूहले नाफा लिन थालेपछि स्वामित्व विवाद बढेको थियो ।
यो नेपालमा प्राविधिक तहको उच्च शिक्षा दिने निजी क्षेत्रको पहिलो कलेज हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सो कलेजले ०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो । सञ्चालकहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । सो समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
