सांकेतिक स्केच
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण पहिचानको लागि गरिने पीसीआर परीक्षण तथा संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न छोडेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरु गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित समुहमा राखेर निःशुल्क पीसीआर परीक्षणदेखि उपचारसम्म गर्ने भनिरहेको छ ।
यसका लागि सरकारले गरिब परिचयपत्र पेश गर्न भनेको छ । तर, राज्यले गरिब भनेर पहिचान गर्ने कुनै पनि आधार अहिलेसम्म छैन ।
गरिब घर परिवार पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सोअनुसारको परिचयपत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको हो । अहिलेसम्म कसैलाई पनि गरिब घर परिवारको पहिचान र वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण नगरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् ।
‘गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने र सोअनुसार परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया संचालनमा छ, अहिलेसम्म हामीले कसैलाई पनि वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेका छैनौं,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले विकासन्युजसँग भने ।
राज्यले गरिब भनेर नचिनेको, कुनै प्रकारको प्रमाणपत्र नदिएको तर कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भएमा गरिब भएको परिचय खुल्ने काजगाज कसरी र के पेश गर्ने भन्ने अन्योल बढेको छ । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतम स्थानीय तहले सिफारिस गरिदिने विकल्प रहेको बताउँछन् ।
कोभिड संक्रमण भएर छटपटिदै अस्पताल पुग्ने निमुखा गरिबले प्राडा गौतमले भने जस्तो स्थानीय तहको सिफारिस लिन सजिलो छैन । संक्रमितको परिवारमा पनि संक्रमण भएको हुन सक्ने भएकोले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने भएकोले त्यस्ता परिवारका सदस्य पनि सिफारिस लिन स्थानीय तहसम्म जाँदा संक्रमण बढ्ने खतरा बढी हुन्छ । तर, आफू गरिब भएको र उपचार खर्च व्यहोर्न आर्थिक हैसियत नभएको स्वघोषणा गरेपनि सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिने प्राडा गौतम बताउँछन् । उनले सुझाएको यो दोस्रो विकल्प कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरु आनाकानी गरिरहेका छन् ।
‘गरिब परिचयपत्रका आधारमा निःशुल्क उपचार गर्ने भनेर सरकारले भनिरहेको छ, गरिब को हो भनेर सरकारले चिन्ने कुनै संयन्त्र वा आधार नै रहेनछ, भनसुन गर्न गराउन सक्ने जति गरिब र नसक्ने जति धनी वर्गमा परिरहेको मेरै आँखाले देखेको छु, जुन उल्टो भएको होला,’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक डाक्टरले भने ।
गरिब घरपरिवार पहिचान हुँदै
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब घर परिवार पहिचान, वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरणको लागि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार सरकारले २६ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र तयार पारेको छ । तर, वितरण भने अझै गरिएको छैन ।
अहिले थप २३ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको सर्वेक्षण सकेर डेटा प्रोसेसिङको काम भइरहेको र बाँकी २८ लिल्लामा चालु आर्थिक वर्षदेखि सर्वेक्षणको काम सुरु गरिने प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए ।
