काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले नै गत चैत ६ गतेदेखि बन्द गरेका विद्यालयहरु अझै खुलेका छैनन् ।
सरकारले विद्यालय तहको परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा तय गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो । तर, कोभिड १९ संक्रमण सन्त्रास अझै कायम रहेकोले विद्यालय खुलेका छैनन् ।
संघीय सरकारले महामारीको यो समयमा दूरशिक्षा (खासगरी इन्टरनेट माध्यमबाट अनलाइन, टेलिभिजन वा रेडियो) बाट पठन पाठन गर्न गराउन सक्ने अर्काे नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । र, घरमा बसेका बालबालिकालाई सम्भव भएमा अभिभावकले नै अध्ययन गराउन पनि संघीय सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गरेर त्यसमा सहभागी भएका विद्यार्थीलाई मात्रै परीक्षामा सामेल गराउने भनेका छन् । इन्टरनेटको पहुच नपुगेको स्थानका विद्यार्थीले टेलिभिजन, रेडियोबाट वा अभिभावकले अध्यापन गराउँदा हुने संघीय सरकारको भनाइ छ ।
त्यसो भए कुनै विद्यालयमा पनि भर्ना नभएका, निजी विद्यालयहरुले भने झै अनलाइन कक्षा नलिएका र विद्यालयको सम्पर्कमा नरही अभिभावकले नै अध्यापन गराएका विद्यार्थीले आगामी परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन् ? कि कुनै न कुनै विद्यालयमा भर्ना भएकाले मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था भएको छ ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा कुनै पनि विद्यालयको सम्पर्कमा नरहेका वा शिक्षकले नपढाएका विद्यार्थी आगामी परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने बताउँछन् । आगामी परीक्षामा सहभागी हुन विद्यार्थीले कुनै न कुनै विद्यालयमा भर्ना भएकै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘विद्यालयमा पठनपाठन रोकिएको हो, विद्यालयका कार्यालय खुलेका छन्, असोज १ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना खुल्ला हुदैछ, नजिकको, आफूलाई पायक पर्ने, आफ्नो छनोटको वा आफूलाई सहज लाग्ने विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा हुन्छ, कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना भएर शिक्षकले नपढाएका विद्यार्थी आगामी परीक्षामा भाग लिन पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।
शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक डा. तुलसी थपलिया संघीय सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भदौ २५ गते जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका’ले ‘होम स्कूलिङ’को बाटो खोलेको बताउँछन् । होम स्कूलिङ भनेको विद्यालयमा सहभागी हुन नसकेका, नपाएका वा नचाहेका विद्यार्थीलाई अभिभावकले तोकिएको मापदण्ड अनुसार घरमै पढाउने विधि हो ।
थपलियाका अनुसार अनलाइन मार्फत जोडिन नसकेका विद्यार्थीलाई घरमै आमा, बुवा, दाइ, दिदीमध्ये कसैलाई पनि सिकाईको जिम्मा दिएर अध्ययन गराउन सकिन्छ । तर, यसको लागि पनि विद्यालयमा भर्ना हुन भने आवश्यक हुन्छ ।
यद्यपि, घरमै पढाएका विद्यार्थीको सबै अनुगमन हुने र पछि गएर परीक्षामा पनि सामेल हुन पाउने थपलियाले बताए । तर, यस्तो व्यवस्था विद्यालय बन्द रहेको अवस्थाको लागि मात्रै हो ।
त्यसो भए गत वर्ष कुनै कक्षा पास गरेका विद्यार्थीले घरमै अध्ययन गरेर गत वर्ष पास भएको कक्षाको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा सोभन्दा माथिल्लो कक्षाको परीक्षामा भाग लिन नपाउने हुन् त ?
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइराला पनि विद्यालय तहको परीक्षामा सहभागी हुनको लागि सम्बन्धित विद्यार्थी विद्यालयको सम्पर्कमा हुनु आवश्यक देख्छन् ।
‘कुनै विद्यालयमा भर्ना भएको वा विद्यालयको सम्पर्कमा विद्यार्थी हुनु भनेको सो विद्यार्थी विद्यालय शिक्षाबाट बाहिर छैन भन्ने यकिन गर्नु पनि हो, त्यसैले विद्यालयमा भर्ना हुनै पर्दैन, विद्यालयको सम्पर्कमा नै नभएका विद्यार्थी पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाउनु पर्छ भन्ने तर्क त्यति उचित होइन, तर भर्नाको नाममा पैसा असुल्ने र पैसा तिरेका विद्यार्थीलाई मात्रै परीक्षामा सहभागी गराउँछौं भन्ने तर्क भने गलत छ,’ प्राडा कोइरालाले भने ।
तर, काठमाडौं शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी तारापति खरेल विद्यार्थी र विद्यालयबीच समन्वय भएको अवस्थामा घरमै बसेर पढेका विद्यार्थी पछि गएर परीक्षामा सामेल हुनसक्ने बताउँछन् । खरेलले भनेको विद्यार्थी र विद्यालयबीचको समन्वयको अर्थ के हो ? कुनै पनि विद्यालयमा भर्ना नभएका विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने ? उनले पनि गोलमटोल जवाफ दिए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन स्कुलका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल भने कतै भर्ना नभएका विद्यार्थी पनि विद्यालयहरुले लिने परीक्षमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन सके राम्रो हुने बताउँछन् ।
‘हामी अहिलेसम्म पनि स्थापित परम्पराको जगमा बसेर कुरा गरिरहेका छौं, तर विद्यालयमा भर्ना नभई घरमै अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई पनि विद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु निकै राम्रो कुरा हो, किनभने अहिले धेरै अभिभावकहरु शिक्षित छन्, कसैको घरमा शिक्षक, कसैको घरका प्रिन्सिपल छन्, अझै महामारीको यस्तो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु भौतिक रुपमा बन्द रहँदा यस्ता शिक्षित वर्गले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई घरमै पढाएर तयार गरी विद्यालयले संचालन गरेको परीक्षामा सामेल गराएर सर्टिफिकेट दिए निकै राम्रो सुरुवात हुनेछ, यसले आर्थिक अभावका कारण अनलाइन कक्षामा पहुँच हुन नसकेकाहरुको लागि पनि एउटा बाटो खोलिदिन्छ,’ उनले भने ।
यसरी पढ्ने व्यवस्था मिल्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा पढाई प्रभावित नहुने, अभिभावकले विद्यालयलाई दिनुपर्ने परीक्षा शुल्क बाहेक सबै शुल्क मिनाहा हुने, समयको पनि निकै बचत हुने र छोराछोरीलाई धेरै खर्च गरेर विद्यालय पठाउनुपर्ने एउटा भार पनि कम भएर जाने कँडेलले बताए ।
तर, घरमै पढाउने परिपाटीले विद्यार्थीलाई समाजबाट केही टाढा लैजाने जोखिम भने कँडेलले देखेका छन् ।
‘विद्यालयमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका साथीभाइहरुबाट उसले जति फरक कुरा सिक्न पाउँछ, त्यति उसले घरमा बसेर सिक्न पाउँदैन, त्यस्तै, विभिन्न तहका परीक्षा पास गरेर आएका शिक्षकबाट सिक्ने कुराहरुमा पनि धेरै फरक पर्छ,’ उनले थपे ।
ज्ञानोदय स्कुलका प्रधानाध्यापक नातिकाजी महर्जन यसरी अनलाइन कक्षामा पहुँच नभएका विद्यार्थीले विद्यालयसँग नियमित रुपमा सम्पर्कमा रहन आवश्यक रहेको र यसमा विद्यालयले सक्नेसम्म सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘गाउँमा छु, लकडाउनमा छु भन्दै विद्यार्थीले हेलचेक्र्याई गरेको अवस्थामा विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।
रुढीबादी सोचले ग्रसित संयन्त्र
कोरोना संक्रमणले विश्व प्रभावित भइरहेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो छैन । अन्य क्षेत्र जस्तै शिक्षा क्षेत्र पनि कोरोना महामारीको कारण प्रभावित भएको छ ।
सिक्ने एउटा नियमित प्रकृया हो । तर, हामीलाई सानैबाट सिक्ने स्थान विद्यालय र कलेज हो भनेर सिकाइएको छ, जसले गर्दा पनि पछिल्लो ६ महिनादेखि शैक्षिक संस्थाहरु भौतिक रुपमा बन्द रहँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक र शिक्षकलाई तनाव थपिएको छ ।
अधिकांश निजी र केही राम्रा सरकारी विद्यालयहरुले शुल्क लिएर अनलाइन मार्फत कक्षा संचालन गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि अधिकांश विद्यार्थी अनलाइन कक्षाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् ।
वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणनाको तयारी भइरहेका बेला मुलुकको राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशमै करीब ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र प्रविधिको पहुँच पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारको प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले गरेको अनुगमन र विश्लेषणमा सो प्रदेशमा ३० प्रतिशत विद्यार्थीमा मात्र इन्टरनेट प्रविधिमा पहुँच रहेको देखिएको हो ।
यति मात्र होइन, पहुँच भएकाहरु पनि लकडाउनको कारण आफ्ना गाउँमा भएकाले पनि अनलाइन कक्षामा सामेल हुन सकेका छैनन् । कतिपय अभिभावकले जागिर र आम्दानी गुमाएका कारण पनि उनीहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई शुल्क तिरेर अनलाइन कक्षामा सामेल गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यो महामारीको अवस्थामा नयाँ सोचसहितको अवधारणा अघि बढाउन रुढीबादी सोंच नै बाधक देखिएको छ । सरकारी अधिकारीले विद्यालयमा भर्ना हुनै पर्छ भनेर गरेको तर्क कति विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचमा छन् भन्ने तथ्यांक लिनको लागि मात्रै हो । तर, भर्ना भएको आधारमा लिने तथ्यांकमा केही परिवर्तन गरी परीक्षा दिएको आधारमा तथ्यांक लिँदा फरक पर्दैन ।
धेरै वर्षअघिदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा फर्म भरेको आधारमा परीक्षा लिने गरेको अभुवन नेपालमै छ । यसरी परीक्षा दिन कुनै कलेजमा भर्ना भएर पढेको हुनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था थिएन ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नै अहिले खुल्ला विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिएको छ । खुल्ला विश्वविद्यालय जस्तै गरी खुल्ला विद्यालय किन नहुने ? अहिले अभिभावक सरकारी अधिकारीलाई यस्तो प्रश्न सोध्न खोजिरहेका छन् ।
