भारतीय शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएकोप्रति इक्यानको आपत्ति, कानुनी कारबाहीको माग

<p>काठमाडौं । मित्रराष्ट्र भारत स्थित केहि शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएकोप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आपत्ति जनाएको छ । भारतीय शैक्षिक संस्था, कलेज र तिनका प्रतिनिधिहरुले सामाजीक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट, नेपाली परामर्शदाताहरुलाई अनौपचारीक सम्वन्ध सम्पर्कमा लिंदै तथा व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा समेत सिधा भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतको प्रलोभनपुर्ण क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको पाइए पनि [&hellip;]</p>

काठमाडौं । मित्रराष्ट्र भारत स्थित केहि शैक्षिक संस्थाले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएकोप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले आपत्ति जनाएको छ ।

भारतीय शैक्षिक संस्था, कलेज र तिनका प्रतिनिधिहरुले सामाजीक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट, नेपाली परामर्शदाताहरुलाई अनौपचारीक सम्वन्ध सम्पर्कमा लिंदै तथा व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा समेत सिधा भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतको प्रलोभनपुर्ण क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको पाइए पनि इक्यानले आपत्ति जनाएको हो ।

यस्ता कृयाकलापहरु नेपालमा प्रचलित ऐन कानून तथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्वन्धि निर्देशीका २०७३ का विरुद्ध रहेको हुँदा यस्ता कृयाकलाप प्रति इक्यानको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

इक्यानको तर्फबाट यस्ता गैह्र कानूनी कृयाकलापमा संलग्न नहुन, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति एवम् प्रचलित ऐन कानून र निर्देशिकाको व्यवस्था भन्दा बाहिर गएर नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भर्ना तथा छात्रवृत्ति लगायतका सुविधाको प्रलोभन नदेखाउन, त्यस्ता भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित र प्रसारित नगर्न समेत सम्वन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।

साथै, यसै सन्दर्भमा आवश्यक कानूनी कारवाहिका लागि शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय, केशरमहल काठमाडौंलाई समेत पत्राचार गरिएको छ ।

यस्ता प्रलोभनपुर्ण कार्यहरु गैह्रकानुनी भएकोले यस्ता कृयाकलापबाट सचेत रहन समेत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक वर्गमा इक्यानले अनुरोध गरेको छ । साथै, प्रचलित ऐन कानून तथा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका विरुद्ध भइरहेका विज्ञापन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धि कृयाकलापहरु बन्द गर्न तत्कालै आवश्यक कानूनी कार्वाही गरियोस् भनि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्वन्धित स्थानिय प्रशासन कार्यालयहरु समक्ष इक्यानले अनुरोध गरेको छ ।

Share News