काठमाडाैं । सरकारले देशभरका जमिनलाई उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक र भूमि बजार स्थापनालगायत विषय समावेश गरी भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारका लागि युवा शक्ति विदेशिने, जग्गाको खण्डीकरण बढेपछि अधिकांश उर्वर जमिन बाँझो तथा एकीकृतरुपमा खेती हुन नसकेको, वर्षेनी आयात वृद्धिलगायत कार्य भइरहेकाले उत्पादनमा आएको कमीलाई सुधार्न उक्त नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।
मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भए पनि भूमिलाई समुचित प्रयोग गर्ने विषय विभिन्न कारणले अभ्यासमा आउन सकेको छैन् । सरकारले सामाजिक रुपान्तरणसहितको समाजवादको नीति लिएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न भूमि बैंकको अवधारणा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ ।
देशमा धेरैजसो खेतीपाती नगर्ने समूह तथा जमिनदारको नियन्त्रणमा खेती गर्ने कृषियोग्य जमिन रहेकाले पनि वास्तविक किसानको पहुँचमा उत्पादन वृद्धि गर्ने जग्गा जमिन छैन । ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा तथा जमिन भाडामा लिएर खेती गर्न भूमि बजार र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।
खेती नगर्ने समूहले आफ्नो जमिन उक्त बैंकमा मौज्दात् गर्न सक्ने छन् । नियमावलीमा जमिनको निश्चित क्षेत्रफललाई बैंकमा निश्चित समयावधिका लागि करार गरी लालपुर्जालाई निक्षेप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए । यसरी जमिन निक्षेप गरेबापत सम्बन्धित व्यक्तिले निश्चित रकम ब्याजका रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
प्रवक्ता जोशीका अनुसार कृषिको व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर ठूला उत्पादनमा जान यस किसिमको अवधारणा आवश्यक हुन्छ । जनशक्तिलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई अब सम्पन्न बनाउन कृषिको विकास र यान्त्रिकीकरणको प्रयोगमार्फत अगाडि बढाउन सकिने छ ।
यस अवधारणाले बाँझो जमिनको प्रयोग बढाउने निश्चित छ । त्यस्तो जमिनलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा समूहले भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन गर्न सक्ने छन् । यस कार्यले समूहमा कृषि व्यवसायमा लगानी भई ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिने हुँदा लागत कम भई उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्थामा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना भई कृषकको आयमा वृद्धि हुनगई खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । जसले स्वदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा खपत गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राष्ट्रिय आय पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमिहीनलाई भूमिमा पहुँच स्थापना गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको उक्त ऐन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको मन्त्रालयले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास स्थापित गर्ने एकीकृत भूमि ऐनको तर्जुमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सोअन्तर्गत भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको छ । रासस
