काठमाडौं । नेपालमा संघीयतामा गएसँगै रेशमखेती अन्योलमा परेको छ । सरकारले विशेष अनुदान दिएर प्रबद्र्धन गरेको रेशमखेतीको विरुवा एउटा प्रदेशमा, खेती अर्काे प्रदेशमा र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम बेग्लै प्रदेशमा परेका कारण अन्योल भएको हो ।
४० वर्ष अगाडी काभ्रेको रेशम विकास केन्द्र खोपासीबाट रेशमखेती व्यवसायिक रुपमा सुरु भएको थियो । रेशम खेती प्रबद्र्धन गर्न केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय सरकारले नै गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका वाली संरक्षण अधिकृत योजना तथा अनुगमन शाखाका जगग्नाथ शर्माले बताए ।
सरकारले मौरी पालन, च्याउ खेती, रेशम खेतीलाई व्यवसायिक किट कार्यक्रमको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि अगाडी सारेको हो ।
नेपालमा यस्तो छ रेशम खेतीको अवस्था
२०४२ सालमा सरकारीस्तरबाट ४२ वटा जिल्लामा रेशम खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा काभ्रे, स्याङ्जा, पाल्पा र इलाममा किसानले कोया उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सफल भयो ।
देश संघीयतामा गएसँगै अन्य क्षेत्रको रेशम खेती प्रबद्र्धनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले लिएको छ । तर, रेशम खेतीको पहिलो केन्द्र मानिएको काभ्रेको खोपासीमा भने केन्द्र सरकारले नै हेर्ने गरेको छ ।
व्यवसायिक रुपमा विस्तार हुँदै गरेको रेशम खेतीको उत्पादनका लागि विशेष गरेर किम्बुको बोट आवश्यक पर्छ । किम्बुको पात खुवाएर रेशम किराबाट रेशम धागो उत्पादन गर्ने हुँदा किम्बुको विरुवा सबै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ सय हेक्टर जमिनमा रेशम खेती गर्ने केन्द्र सरकारको कार्यक्रम छ । तर, यो वर्ष ७० हेक्टर जमिनमा मात्रै रेशम खेती हुने भएको छ । प्रतिहेक्टर १० हजार किम्बुको विरुवा १ क्लस्टरमा लगाउन सक्ने व्यवसायिक किट विकास केन्द्रका वाली संरक्षण अधिकृत शर्माले बताए ।
व्यवसायिक रेशम खेती कृषकको चाँसो
सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएपछि रेशम खेतीका लागि कृषकहरुको चाँसो बढेको छ । विशेषगरी प्रदेश– ५ सरकारले रेशम खेतीका सम्बन्धमा चाँसो देखाएको छ । रेशमको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने विषयमा प्रदेश– ५ का मुख्यमन्त्री र कृषिमन्त्री प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अन्य प्रदेशले भने त्यति चासो देखाएका छैनन् ।
रेशम खेतीका लागि सरकारले १८ वटा आवेदन खुल्ला गरेको थियो, जसका लागि १५ वटा आवेदन दर्ता भए । यस अगाडी १० वटा आवेदन केन्द्रले सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय संरचनाभित्र रेशम खेती
देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै रेशम खेती वेवारिसे बनेको छ । रेशम उत्पादन गर्न आवश्यक वस्तु एकै प्रदेशमा नभएकाले असर परेको हो । केन्द्र सरकारले मात्र पछिल्लो समय निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा संघीयताले रेशम खेती अन्योलमा परेको व्यवसायिक किट विकास केन्द्रले जनाएको छ ।
हाल १ करोड भन्दाबढी किम्बुको विरुवा आवश्यक भईरहेको बेलामा केन्द्र सरकार सो मागलाई पूर्ति गर्न असमर्थ रहेको देखिएको छ । बजारमा उच्च माग रहेको रेशम धागो उत्पादनको एक मात्र स्रोतलाई सरकारले चासो नदिएको व्यवसायिक किसानको गुनासो छ ।
