दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । केन्द्रिय बैंक र आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाले क्षेत्री नेपाली अर्थतन्त्रका बारेमा राम्रो दख्खल राख्ने व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् । उनलाई निडर, तथ्यमा आधारित र स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छ ।
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, अर्थ विद
नयाँ सरकार गठन भएपछि जनताको दैनिकी सहज गर्न कति पहल गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ ?
अहिलेको ज्वलन्त समस्या भनेको जनताको चुलो र औषधी, खाद्यान्न, लत्ता कपडा जस्ता न्युनतम आवश्यकताको सवाल हो तर यतातिर सरकारको पर्याप्त ध्यान पुगेनकी भन्ने लाग्छ । सरकार गठन भएपछि राष्ट्रपति, उपाराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण पनि त्यतातिर काम गर्न सकेनौं भन्ने गरेको छ ।
एकाथरी मान्छेहरु दशगजामा बसेर नाका बन्दी गरिरहेका छन् । भारतले निउँ चाहेको अनि यतापट्टीकाले आन्दोलन गरेर नेपाली अर्थतन्त्र ठप्पै भएको छ । जनताको चुलोचौको चलाउनै समस्या भैसकेको छ । इन्धन छैन, महंगी बढेको छ, दाल चामल, तेलको मंहगी चुलिएको छ तर सरकारले चासो दिएको छैन् । सरकारले इन्धनका लागि तत्काल केहि गर्न नसकेपछि खाद्यान्नका लागि भने सरकारले केहि ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न सक्थ्यो । दाउरा जस्तैगरि दाल, तेल, नुन, चीनी ट्रकहरुमा राखेर बेच्न सक्थ्यो सरकरले । तर त्यस्तो गरेकोे अवस्था छैन् ।
मधेशी दलको आन्दोलन र त्यसका कारण उब्जिएको भनिएको नाका बन्दीका कारण त सरकारले चाहेर पनि सहज गराउन सक्ने अवस्था छ छैन नी ?
अरु सबैले वातावरण बनाईदिएपछि सरकारले भाषण मात्रै गर्ने हो र । यी सबै अप्ठेरामा जनतासँग एकाकार भएर कहाँनेर के समस्या छ पहिचान गरेर सरकारले आफुले गर्न सक्ने काम त गर्न सक्थ्यो नी । एक दुईदिन आपुर्ति मन्त्रीले पम्पहरुमै गएर निरिक्षण पनि गरेको देखियो । पम्पको निरिक्षण गर्न मन्त्री नै जानु पर्ने अवस्था थियो वा थिएन त्यो अर्कै पाटो हो । तर सरकारी संयन्त्रको परिचालन भएको छैन् । ठुलाबडालाई अभावले छोएको छैन भन्ने जनताको बुझाई छ । पैसा हुनेहरुका लागि बजारमा केहि चीजको पनि अभाव छैन भन्ने सन्देश गएको छ । यसको अर्थ बजारमा कालाबजारी छ । त्यसको नियन्त्रण जनताले गर्ने होइन् । भन्सारबाट सिधै पम्पहरुमा ट्यांकरहरु लगिएका छन् । कति तेल र ग्यासँ आउँछ ? कहाँ कहाँ वितरण हुन्छ भन्ने जनताले जानकारी पाउनु पर्छ । नत्र बिद्रोह हुन्छ । भोको भेटमा जनताले बिद्रोह गर्न सक्छन् । केहि नव धनाढ्यहरु मोटरको भन्सार धेरै भयो भनेर नेपाललाई भारतले लिईदिएको भए सस्तोमा मोटर पाईन्थ्यो भन्छन् । तर यहि देशले उनीहरुलाई मोटर चढ्ने हैसियतमा पुर्याएको हो भन्ने चाही हेक्का गर्दैनन् । सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । जनतामा देशभक्तिको भावना जोगाईराख्न पनि सरकारले काम गर्नु पर्छ । नत्र देशको भविष्यलाई पनि समस्या हुन्छ ।
यो सरकार त राष्ट्रवादीहरुको हो, तपाई भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले राष्ट्रियता जोगाउने तर्फ काम गरेन ? कसरी हुन्छ यस्तो ?
पहिलो कुरा यो सरकार राष्ट्रवादीहरुको हो भन्ने कुरा भन्नु भन्दा पहिले यसको बिषय बस्तुको आधार हेर्नु पर्छ । भारतले नाका बन्दी गरेको छैन भनिरहेको छ, हामीले व्यवहारिक रुपमै नाका बन्दीको अनुभुति गरिरहेका छौं । कुहिएको केरा, साग र गोलभेडा आलु चाही आउन दिने अनि औषधी र इन्धन ल्याउन नदिने ? यसले प्रष्ट हुन्छ की भारतको संस्थापन पक्षले नै भन्सारमा अवरोध गरिरहेको छ । यो सरकार भारतको नाका बन्दीका विरुद्ध गठन भएको सरकार होइन् । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै नयाँ संबिधान बनेपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको थियो । परिस्थििती बस यो सरकारले राष्ट्रवादीको उपमा पाएको छ । ओलीले हामी देश जोगाउँछौं भनेका छन् । जनताले पनि भारतसँग नझुक भनेका छन् । तर यत्तिकैमा देश अघि बढिरहन सक्ँदैन् । जनताको धैर्यको बाँध पनि टुट्न सक्छ । सरकारले विकल्पहरुको खोजी गर्नु पर्छ । सरकारले विकल्प दिन सक्यो भने यो भावना र सरकार प्रति जनताको समर्थन कायमै रहन्छ होइन भने समस्या आउँछ ।
सरकारले रक्सौल र दिल्लीको नाका बन्दी खुलाउन पहल गरेन र विकल्प पनि दिन नसकेको हो ?
सरकारले पहल पनि नगरेको र विकल्प पनि दिन नसकेको कुरा पुर्णत सत्य त होइन । तर यथोचित पहल र विकल्प भने दिन सकेको छैन् । सरकारले पहल गरेको छ तर सरकारसँग खुबी चाँही रहेनछ भन्ने चर्चा सुरु भैसकेको छ । जुनरुपमा यो बिषयले संसारभर चर्चा पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएको छैन् ।
संबिधानले मधेशी जनतालाई दिएको अधिकार के के हो भनेर प्रचार गर्न समेत सरकारले सकिरहेको छैन् । सरकारले यत्ति गरिदिने हो भने आन्दोलनकारीको नेतृत्व गरेकाहरु आफैं नांगिन्छन । त्यसैले अहिले उनीहरु प्रदेशको साटो देशका लागि आन्दोलन गरौं भन्न थालेका हुन । तर यो सरकारभित्र नै एकमना देखिन्न । यो सरकार आफैं बिरामी र गफास्टकहरुको जमात जस्तो लाग्न थालेको छ । देशका निम्ति १८ घण्टा खट्नु पर्ने मान्छेलाई थकाई लाग्ने अवस्था देखिएको छ । यसले देशमा थप संकट निम्तिन सक्छ ।
सरकारको गठबन्धनमा एकमन एकता छैन भन्ने आधारहरु के के हुन ?
संबिधानका न्युनतम सवालमै विमत्ति राख्नेहरुको गठजोडबाट यो सरकार बनेको छ । हिन्दु राज्य बनाउने भारतसँगको प्रतिवद्धताबाट दलहरु पछि हटेकाले यो समस्या आएको हो भनेर कमल थापाले भनिरहेका छन् । उनी उप प्रधानमन्त्री छन यो सरकारमा । उनै थापा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका मान्छे हुन् । संघियता गलत हो भन्ने चित्र बहादुर पनि सरकारमै छन् ।
संबिधानमा हस्ताक्षर नै नगरेका बिजय गच्छद्धार पनि सरकारमै छन् । यो कस्तो गठबन्धनको सरकार हो ? सरकारले हामी एक छौं, जनताहरुले साथ दिनोस भनेर भन्न नसक्दासम्म समस्या हुन्छ नै ।
सरकार चलाउन स्वस्थ मान्छे नै चाहिन्छ भन्ने छ र ? सरकारले घन फुटाउने हो र ?
मन्त्री प्रधानमन्त्रीले घन फुटाउने होइन तर घन फुटाउन सक्ने मान्छे छान्न सक्ने योग्यता राख्नु पर्छ । लखनउका नवाबलाई सत्रुले घेरेपछि सोधिएछ किन यस्तो भयो ? उनले जवाफ दिएछन–कि मेरो जुत्ता उल्टो रहेछ, सोझ्याएर लगाउन जानिन, त्यसैले भाग्न सकिन् । यसको निष्कर्ष हो उसले जुत्ता लगाउन जानेको भए कैद हुने थिएन । अर्थात हाम्रो सरकारमा हुनेहरुले पनि मान्छे चिन्ने खुबि त राख्नु पर्यो नी ।
संकट समाधानको उपाय के के हुन सक्छन ?
पहिलो कुरा भनेको समस्याको चुरो पत्ता लगाउनु पर्यो । भारतसँगको सम्बन्ध समस्या हो की ? तराईका कथित नेताहरु पो समस्या हुन की ? कथित भन्नुको अर्थ उनीहरु जन अनुमोदित होइनन् ? समस्या नेताका स्तरमा होकी जनताकै स्तरमा हो ? एक सय जना मान्छे मर्दा पनि काठमाडौैंले सुनेन भन्ने कुरा आईरहेको छ । सत्य कुरा के हो पत्ता लगाउनु पर्यो । मधेशमा रोषण गर्ने पहाडिया हुन वा मधेशकै यादव, राजपुत वा झाहरु हुन ? सरकारले मधेशी जनतालाई भनिदिनु पर्यो नी । मधेशका साहु महाजनहरुले जनतालाई नेपाली नागरिकता समेत खोस्यो नयाँ संबिधानले भनेका छन् । यस्तो भ्रम सरकारले चिर्नु पर्यो नी । ३४ सालमा नेपाली नागरिकता लिएका राजेन्द्र महतोहरुले मधेशमा युगौदेखि पहाडियाले शोषण गरेका छन भन्ने आरोप लगाउनु कत्तिको न्याय संगत छ ? मधेशकै जनताको चुलो समेत बल्न छाडिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले खास समस्याको पहिचान गरेर जनतालाई बुझाउनु पर्छ । सरकारले केहि गरेको जस्तो देखाउन खोजेको छ तर हल्ला मात्रै गरिरहेको छ ।
भूकम्पमा घरबार गुमाएकाहरु त्रिपाल मुनि नै छन, नाका बन्दी खोल्न पनि उपलब्धि देखिएन, के सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी नै भएको हो ?
यी सबै घट्नाक्रहरुलाई हेर्ने हो भने सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा तीन गुणासम्म बढेको छ । खाद्यान्न र नुनतेलको अवस्था पनि त्यहि नै छ । वितरण प्रणालीका अपारदर्शिताका कारण समाजमा विभेद ल्याउँछ र विभेदले बिद्रोह निम्त्याउँछ ।
जहाँसम्म भूकम्पको सवाल छ, त्यो त धेरै पहिले नै युद्धस्तरमा सुरु भैसक्नु पर्ने थियो । अघिल्लो सरकारले कानुन प्रस्तुत गर्यो तर पारित गराउन पहल गरेन् । अहिले उदासिनताको सिकार भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चरित्र नै रहेन् । यी सब कुरा त्यसकै उपज हुन् । को मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने भन्ने उल्झनका कारण ऐन अन्योलमा परेको देखिन्छ । ऐनको मस्यौदा ल्याउनेले पनि कोहि अमुक व्यक्तिका लागि ल्याए । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले पनि आफ्ना मान्छेलाई हुने गरि ऐनको मस्यौदा संसोधन गर्न लागिपरेका छन् । अहिले सरकारले प्रतिपक्षीलाई प्राधिकरणको सिईओ दिएर राजनीतिक चरित्र देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । विपक्षीलाई पनि हातमा लिएर जिम्मेवारी दियो भने काममा प्रतिष्पर्धा पनि हुन्छ । जिम्मेवारी बोध पनि हुन्छ । सरकारले यस्तो उदारता देखाउँनु पर्छ ।
सरकारले श्वेत पत्र अघि सारेको छ, त्यसलाई कसरी हेर्नु भयो ?
सरकारले श्वेत पत्र ल्याएको छ तर त्यसमा केहि पनि छैन् । त्यो समस्या समाधानमा केन्द्रित छैन् । खाली यसो गर्छाै, उसो गर्छाै मात्रै भनेको छ । दुई बर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्छाै भनेको छ, भात पकाउने बेलामा बत्ति जाँदैन भनिएको थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन् । इन्धनकै अभावमा उर्जाका परियोजना बन्द भैसकेका छन् । इन्धन भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यतिबेला अर्थतन्त्रमा सुके रोग लागेको छ त्यसबाट रिकभर हुन समय लाग्छ । श्वेत पत्रले कम्तिमा पनि दुई प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्छ भनेको छ तर त्यो सम्भव छैन् । अघिल्लो साल भूकम्पले तीन महिना मात्रै असर गरेको थियो तैपनि वृद्धिदर तीन प्रतिशत मात्रै भयो । यसपाली त भूकम्पको असर र नाका बन्दीको असर पनि कायमै छ । त्यसकारण अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै हुन्छ ।
