काठमाडौं। सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि १ खर्ब ५३ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरेको छ। गत बर्षको तुलनामा यो करीब २९ अर्बले बढी हो । शिक्षामा गतबर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो। यस्तै सरकारले एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक योजना ल्याउने भएको छ । यसको लागि सरकारले ५ अर्ब रकम छुट्टाएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।
सरकारले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई एकिक्रित गरी एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृत्ति मात्र दिने भएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ । विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ ।
सबै बालबलिकालाई आधारभुत तह र माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने र विद्यालय भर्ना भएर विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीको लागि खुला विश्वविद्यालय जस्तो शिक्षाको प्रदान गरिने बताईएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक विकास कोषको स्थापना गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालय सुधार दशक मनाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए।
यसका साथै आगामी आर्थिक बर्ष सम्म सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर तुल्याईने छ। यसका साथै गुम्बा, गुरुकुल शिक्षालाई आधुनिक शिक्षाको रुपमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका साथै आगामी बर्ष २०७६ देखी २०८५ लाई सामुदायिक विद्यालय अभिब्रिद्दी बर्षको रुपमा मनाईने, त्यस्तै हिमाली क्षेत्र तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र अपांगत भएका अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई आवसिय सुबिधाको प्रवन्ध गर्दै लैजाने, विपन्न तथा अंपागता भएका नागरिकका बालबालिका तथा शहिदका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिको अवसरमा व्रिद्दी गरिने, १० लाख ७६ हजार दलित १९ लाख ६५ हजार छात्रा, ६३ हजार अपांगता भएका व्यक्ती लाभन्वित हुने बताईएको छ ।
विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै विद्यालय तहको पढाईलाई रमाइलो गराउन रंगिन पाठ्यपुस्तकको लागि २ अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आकार, ठाउँलाई हेरेर समयोजन गर्न र हिमाल पहाड र तराइको विद्यालयको विद्यार्थी संख्या मिलाउन ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ। ३०० भन्दा बढी विद्यालयको सुविधा सम्पन्न निर्माणको लागि ८ अर्ब ५३ करोड छुट्टाईएको छ ।
बालबालिकालाई दिबा खाजा मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने छात्राहरुलाई सेनेडरी प्याड उपलब्ध गराउन बजेट छुट्याइएको छ । ८३ हजार युवालाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सम्बन्धित तालिम दिने सरकारको लक्ष्य छ ।
