न्युयोर्क (अमेरिका), १५ असोज । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकलाई मालसामानको निर्वाध प्रवाह सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा वस्तु र सेवा प्रवाहलाई अवरोध गर्न नहुने बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ७०औँ महासभालाई आज यहाँ सम्बोधन उनले भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकका ४५ करोड जनताको जीवन परिवर्तन गर्ने भिएना कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको बताए ।
विसं २०२८ मा वर्गीकरण भएका २५ वटा अल्पविकसित मुलुकको संख्या आज ४८ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले भूपरिवेष्टिक र पहाडी भूभाग भएका देशहरुले धेरै समस्मा भोग्नु परेको उनले बताए । ३४ वर्षमा चारवटाले मात्र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरेका बताउँदै उनले विकास र समृद्धिका लागि ती नेपाल लगायत ३८ राष्ट्र निरन्तर संघर्षरत रहेको बताए ।
“भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख मुलुकको बिना व्यवधान समुद्रसम्मको पहुँच विश्व समुदायले सुनिश्चित गर्नुपर्ने र ती मुलुकको पारवहन अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका पारवहन अधिकार सम्बन्धित मुलुकले निःशर्त पालना गर्नुपर्छ” – भिएना कार्ययोजनाको स्मरण गराउँदै उनले भने । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको पिडा भोगिरहेको नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा अन्तराष्ट्रिय कानुन, सन्धी, सम्झौताको पालना गर्न विश्व समूदायको ध्यान आकृष्ट गरेको हो ।
सार्वभौमिकताका सिद्धान्तको परिपालना, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, शान्ति, न्याय, समानता, स्वतन्त्रता र मानव प्रतिष्ठाको जगेर्ना पनि उत्तिकै अपरिहार्य भएकामा उपप्रधानमन्त्रीले जोड दिए ।
आर्थिक असमानताले अहिले पनि विश्वलाई घोरिएर हेरिरहेको भन्दै उहाँले दिगो समावेशी एवम् समतामूलक विकासका लागि विश्व समुदाय एक भई काम गर्नुपर्ने बताए ।
महासभाको ‘राष्ट्रसङ्घका ७० वर्ष : शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारका निम्ति भावी मार्ग’ विषयले शान्ति, सुरक्षा र मानव अधिकारप्रतिको साझा चाहनालाई प्रतिबिम्बित गरेको बताउँदै उनले तिनै विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, क्षेत्रीय प्रयास र अन्तर्रािष्ट्रय तहमा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
करिब आठ वर्षको अथक समावेशी, पारदर्शी एवम् सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नेपालले यही असोज ३ गते समावेशी एवम् लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको बताए ।
राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कार्यमा छ दशकदेखि नेपालले योगदान गर्दै आएको र हालसम्म एक लाख २० हजार शान्ति सैन्यले विश्वका ४० वटा ‘मिसन’मा विशिष्ट व्यावसायिकताका साथ सेवा गरिरहेका जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले त्यस क्रममा ७० जनाले सहादत प्राप्त गरेका बताए ।
अल्पविकसित मुलुकका विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग र सहकार्यको अभिवृद्धि अत्यावश्यक भएको बताए ।
शान्ति, सुरक्षा, मानव अधिकारजस्ता विषय शरणार्थी समस्यासँग सम्बन्धित भएकाले तिनलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले मानव गतिशीलता आप्रवासी समस्यालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताए । रासस
